लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित ५ जनाविरुद्ध किर्ते मुद्दा

दाङ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्र किर्ते तथा जालसाजीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दायर भएको छ।

काफ्लेले मंगलबार सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे र अजयकुमार झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी हुन्।

काफ्लेले आफूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय तथा अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना तयार पारिएको दाबी गरेकी छन्। पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा आफ्नो पद रिक्त भएको सूचना जारी गरिएको भन्दै उनले दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन्।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत भदौ १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा काफ्ले अनुपस्थित भएपछि जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले उनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।

काफ्लेका अनुसार भदौ २२ गते जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी उनलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। तर, उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना तयार गरिएको ‘किर्ते पत्र’ भएको काफ्लेको दाबी छ।

काफ्लेले आफू प्रदेशबाहिर रहेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन प्रदेशसभामा उपस्थित हुन नसकेको बताएकी छन्। उनका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय निर्णयविपरीत सरकारको पक्षमा उभिएका संसदीय दलका नेतासहित चार जनालाई पार्टीले नै कारबाही गरिसकेको अवस्थामा उल्टै आफूलाई कारबाही गरिएको हो। जसपा नेपालको साधारण सदस्यसमेत नरहेका अजयकुमार झालाई आधिकारिक व्यक्ति बनाएर प्रदेशसभामा पत्र पठाइएको दाबीसमेत उनले गरेकी छन्।

यसअघि काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले गत असोज ६ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्र किर्ते तथा जालसाजीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै काफ्लेले संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाहीको मागसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन्। उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेकी छन्।

मुद्दामा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, प्रदेशसभा सचिवालयका निर्णय र जसपा नेपालका आधिकारिक पत्राचारका अभिलेख जाँच गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, पत्रमा प्रयोग भएको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरको परीक्षण गरी वास्तविकता यकिन गर्न तथा पत्र तयार र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको भूमिका छानबिन गर्नसमेत अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा नेपालका पाँच जना सदस्य रहेकामा चार जना वर्तमान सरकारको पक्षमा उभिएपछि संसदीय दलले बहुमतका आधारमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, जसपा नेपालको केन्द्रीय नेतृत्वले सरकारको पक्षमा रहेका ती चारै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको र त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको दाबी छ।

प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्ति, पार्टीको निर्देशन र संसदीय दलको निर्णयसँग जोडिएको विवाद अहिले दुई तहका अदालतसम्म पुगेको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पदमुक्ति निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेकै अवस्थामा काफ्लेले किर्ते तथा जालसाजीको छुट्टै मुद्दा दायर गरेपछि यो प्रकरण थप कानुनी र राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।