सहकारी विकासको २५ वर्षे रणनीति

काठमाडौँ, असोज २२ (ई-रैवार) 

आगामी पच्चीस वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन सहकारी रणनीति तयार भएको छ । हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत छ ।

क्षेत्रगत योगदानका आधारमा आगामी २५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि सहकारीको ५.९२ प्रतिशत, गैरकृषिको ५.४१ प्रतिशत, सेवा सम्बन्धी सहकारीको ३.२२ प्रतिशत र बचत तथा ऋण सहकारीको ०.४५ प्रतिशतको योगदान रहनुपर्ने र सहकारीको सङ्ख्या, बचत एवं ऋण लगानी माथि उल्लिखित १०.५ को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बढ्नुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आर्थिक वृद्धि आर्थिक रूपले सक्रिय (१५ वर्ष माथि) जनसङ्ख्याको हाल करिब ३१ प्रतिशतकोे हाराहारीमा रहेको सहकारी सदस्यको पहुँच आगामी २५ वर्षभित्र ७५ प्रतिशतमा पु¥याउने र हाल रहेका सहकारीको सङ्ख्या दुई तिहाइले घटाई करिब १५ हजारको सङ्ख्या कायम गर्ने रणनीति अपनाइने भएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनमा (आधारपत्र) मा उल्लेख गरे बमोजिम आगामी २० वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि स्थिर मूल्यमा १०.५ प्रतिशतले रहने मान्यताका आधारमा सहकारी क्षेत्रले आउँदो ५, १०, १५, २० र २५ वर्षमा प्राप्त गर्न सक्ने उपलब्धि र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा हुने योगदानलाई वस्तुपरक रूपमा प्रक्षेपण गर्ने प्रयत्न रणनीतिमा भएको छ ।

त्यसलाई बढाउने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पच्चीस वर्षे रणनीतिक योजना (२०७७÷७८– २१०२÷०३) को मस्यौदा बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । मस्यौदा ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको विस्तार, विकास र सुदृढीकरणका निम्ति रणनीतिक दस्तावेज निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सहकारी अभियानको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन रणनीति नै तयार गरेका हौँ, खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका बढाउन जरुरी छ । ’

संविधानको कार्यान्वयसँग जोडेर २५ वर्षे रणनीति तयार भएको उहाँले चर्चा गर्दै उहाँले मन्त्रालयको तर्फबाट रणनीति छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसका लागि समयसापेक्ष बनाउँदै कार्यनीति बनाएर व्यवस्थित गर्दै जाने जनाउनुभयो । उहाँले आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधनका काम पनि गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरेर यसको कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री अर्यालले तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय गरी निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबीच साझेदारी गरेर रणनीति कार्यान्वयन हुने र सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलतातर्फ लैजाने बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले रणनीति पच्चीस वर्षमा सहकारी क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भिजनरी दस्तावेज भएको बताउनुभयो । रणनीतिलाई आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनमा लगिने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीलाई २५ वर्षभित्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजनासहित रणनीति तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

परिमाणात्मक सूचक

सेयर पुँजी : आगामी ५ वर्ष (सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा) करिब ३.०० खर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षमा वर्षसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः करिब ४.९६, ५.१९, ५.३३ र ५.४२ प्रतिशत हुने गरी क्रमशः रु. ४.२० खर्ब, ६.८० खर्ब, १०.९५ खर्ब र १७.७० खर्ब पुग्ने ।

सहकारी बचत : हालको करिब रु. ३.४५ खर्बबाट आगामी ५ वर्षमा करिब रु. १०.४० खर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १४.४० प्रतिशत) हुने । त्यसैगरी आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षसम्ममा क्रमशः रु. १६.७४ खर्ब, २४.४८ खर्ब, ३९.४३ खर्ब र ६३.४३ खर्ब हुनेछ । यो प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः करिब १५.२९ प्रतिशत, १५.८३ प्रतिशत, १६.१६ प्रतिशत र १६.३६ प्रतिशत हुने ।

सहकारीको ऋण लगानी : हालको रु.३.३२ खर्बबाट आगामी ५ वर्षमा रु. ६.५३ खर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११.४५ प्रतिशत) पुग्नुपर्ने । आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षसम्ममा क्रमशः रु. ११.४० खर्ब, रु. १९.४३ खर्ब, रु. ३२.६५ खर्ब र ५४.४४ खर्ब हुने प्रक्षेपण ।
सहकारी र सहकारी सदस्य सङ्ख्या: आगामी २५ वर्षमा एक करोड ४० लाख पुग्ने र मुलुकको ९० प्रतिशत घरधुरी कुनै न कुनै प्रकृतिको सहकारीमा आबद्ध हुने ।

गोरखापत्रबाट