मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय : जापान र जर्मनीको अनुदानदेखि गहुँको समर्थन मूल्यसम्म

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, बुढीगण्डकी बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्नेसम्मका १३ वटा निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

हेर्नुस् मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय

१. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

२. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।

४. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने।

५. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने।

६. विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा तथा प्रभावित परिवारलाई राहत दिने।
बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।

त्यस्तै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।

क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि बसोबास तथा जीविकोपार्जन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

७. सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

८. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।

९. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

१०. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

११. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१३. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।