सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट परिमार्जन गर्न नपाउने दाबीसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।

अघिल्लो सरकारले २०८३ असार १ गते प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर, बजेट पारित हुनुअघि असार २९ गते सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही विवादलाई लिएर अधिवक्ता उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट परिमार्जन गर्न नपाउने भन्दै सरकारलाई त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाउने अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने वा नरहने भन्ने प्रश्न रिटको अन्तिम किनारा हुँदा निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको जनाएको छ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानका धारा ५९, २०० र २०९ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १२३ लगायतका कानुनी व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का दफा २१, २२, २३ र २४ लगायतका व्यवस्थालाई समेत सन्दर्भका रूपमा लिइएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि बजेट परिमार्जन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने मूल कानुनी प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने हुन बाँकी छ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन तत्काल कानुनी अवरोध नरहेको देखिएको छ।

यद्यपि, अन्तरिम आदेश जारी नहुनुलाई बजेट परिमार्जनसम्बन्धी सरकारको अधिकारबारे अदालतले अन्तिम फैसला गरिसकेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। अब प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत तथा पारित गर्ने प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयले प्रदेशको बजेट शून्यता अन्त्य हुने समय निर्धारण गर्नेछ।