सुदूरपश्चिममा सरकार फेरियो, सदन खुलेन : तीन सातादेखि न बैठक, न विधेयक

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार फेरिएको छ । तर प्रदेश सभाको सुस्तता भने फेरिएको छैन। प्रदेशको नीति बनाउने, कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो प्रदेश सभा पछिल्लो तीन सातादेखि लगभग निष्क्रिय छ।

नयाँ सरकार गठन भइसक्दा पनि सदनको बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुङ्गो छैन। प्रदेश सभा परिसरको गेटमा लागेको ताल्चाले प्रदेशको संसदीय गतिविधिको अवस्थामात्र होइन, सरकारको प्राथमिकतामाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएयता प्रदेश सभा दुई पटक मात्रै बसेको छ । त्यो पनि सरकारकै संकट टार्न। साउन २८ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिन बैठक बोलाएका थिए। तर, सदनमा आफू स्पष्ट अल्पमतमा रहेको देखिएपछि उनले विश्वासको मतको प्रक्रियामा जानुभन्दा राजीनामा दिने घोषणा गरे।

त्यसपछि भदौ ३ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा बैठक बस्यो। नयाँ सरकार गठन भयो, विश्वासको मत पनि लिइयो। तर त्यसयता भने प्रदेश सभाको ढोका खुलेको छैन। सरकार बनेको छ, सदन चलेको छैन।

प्रदेश सरकार भने यसअघि नै बजेट शून्यताको गम्भीर संकटमा छ। तत्कालीन सरकारले बजेट पारित गराउन नसकेपछि आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि प्रदेशको नियमित बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। सरकार परिवर्तनले राजनीतिक संकट त टार्‍यो, तर बजेट र कानुन निर्माण गर्ने प्रदेश सभालाई तत्काल चलायमान बनाउन सकेन।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव ताराकुमारी जोशीका अनुसार बैठक सञ्चालनको मिति अहिलेसम्म तय भएको छैन। सचिवालयमा नयाँ विधेयकसमेत दर्ता भएका छैनन्। “सभाको बैठक सञ्चालनबारे कुनै जानकारी आएको छैन। नयाँ विधेयक पनि दर्ता भएका छैनन्,” जोशीले भनिन्। अर्थात्, सदन बोलाउने तयारीको स्पष्ट कार्यतालिका न सरकारसँग छ, न नयाँ कानुन निर्माणको पहल नै देखिएको छ।

विडम्बना के छ भने प्रदेश सभामा नयाँ विधेयक नआए पनि सात वटा विधेयक लामो समयदेखि निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। २०८१ सालमा दर्ता भएका टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक झन्डै तीन वर्षदेखि प्रदेश सभामा थन्किएका छन्।

त्यसैगरी २०८२ सालमा दर्ता भएका पाँच वटा विधेयक पनि डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छन्। दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन, बरघर तथा भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास, आमसञ्चार, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकले समेत सदनबाट निकास पाएका छैनन्। कानुन आवश्यक छ, विधेयक सदनमा छन्, तर सदन नै निष्क्रिय छ।

प्रदेश सभा निष्क्रिय हुँदा त्यसको असर विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुँदैन। सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, बजेटमाथिको बहस, जनसरोकारका विषयमा सांसदको आवाज, सरकारमाथिको प्रश्न र संसदीय समितिको निगरानीसमेत प्रभावित हुन्छ। यसले प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक संसदीय अभ्यास नै कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको छ।

सुदूरपश्चिममा सरकार परिवर्तनको राजनीति भने तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री फेरिए, सत्ता समीकरण फेरियो र नयाँ सरकार बन्यो। तर सरकार बदल्ने राजनीतिक गणित जति सक्रिय देखियो, प्रदेश चलाउने संसदीय अभ्यास त्यति नै सुस्त देखिएको छ। जनताका मुद्दामाथि बहस गर्नुपर्ने सदन, सरकार गठन र विश्वासको मतको औपचारिकतामा सीमित हुनु प्रदेश संसदीय अभ्यासका लागि सुखद संकेत होइन।

नयाँ सरकार भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ। सत्तारूढ दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौभित्रै नयाँ बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्। बजेट ल्याउन सदन अनिवार्य भएकाले अब प्रदेश सभा बैठक बोलाउने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।

तर प्रश्न बजेट कहिले आउँछ भन्नेमा मात्र सीमित छैन। तीन सातादेखि बन्द रहेको सदन अब नियमित रूपमा चल्छ ? कि फेरि सरकारको आवश्यकता पर्दा मात्रै खुल्छ ? प्रदेश सभामा थन्किएका विधेयक कहिले अघि बढ्छन् ? जनताका सवालमा सांसदहरूले कहिले बहस गर्छन् ? सरकारलाई संसदीय निगरानीमा राख्ने प्रणाली कहिले सक्रिय हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ नयाँ सरकारसँगै जोडिएको छ।

प्रदेशको शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकार र प्रदेश सभा दुवै समान रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ। सरकार फेरबदललाई उपलब्धि ठान्ने तर कानुन निर्माण र संसदीय निगरानीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृत्तिले प्रदेश संरचनाप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर बनाउन सक्छ।