चिनेजानेकैबाट बालबालिका बेचबिखनको जोखिम, मानव तस्करीको शैली फेरिँदै

धनगढी । नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूप फेरिँदै गएको छ। अपरिचित व्यक्ति वा संगठित गिरोहबाट मात्रै होइन, आफ्नै साथीभाइ, परिवारका सदस्य र चिनेजानेकै व्यक्तिबाट बालबालिका बेचबिखनको जोखिममा पर्न थालेका छन्।

ऋण, गरिबी, सामाजिक दबाब, रोजगारीको खोजी र बसाइँसराइजस्ता कारणले सीमान्तकृत परिवारका बालबालिका विशेषगरी सीमापार बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

द एशिया फाउन्डेसनले न्यू एरा र शक्ति समूहसँगको सहकार्यमा गरेको तीनवर्षे ‘नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन’ का निष्कर्ष मंगलबार धनगढीमा सार्वजनिक गरिएको हो।

अध्ययनका अनुसार बालबालिकालाई विश्वासमा लिएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। चिनेका र विश्वास गरेका व्यक्तिमार्फत नै जोखिममा पारिने भएकाले बेचबिखन पहिचान र नियन्त्रण झन् जटिल बन्दै गएको अध्ययनले औँल्याएको छ।

पारिवारिक विघटन, हिंसा र शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका सानै उमेरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। यही क्रममा उनीहरू शोषण, दुर्व्यवहार र जबरजस्ती श्रमको चपेटामा पर्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

न्यू एराले २० जिल्लाका ६ सय ५४ जनाको अनुभव तथा जानकारी समेटेर अध्ययन गरेको हो। मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन, इँटाभट्टा, गलैँचा, तयारी पोसाक, जरी उत्पादन तथा घरेलु काममा हुने जबरजस्ती बालश्रमलाई अध्ययनको मुख्य विषय बनाइएको थियो।

अध्ययनले उद्धारपछि पनि पीडित बालबालिकाले लामो समयसम्म असर भोग्नुपर्ने देखाएको छ। त्यसैले उद्धारमा मात्रै सीमित नभई न्यायमा पहुँच, मनोसामाजिक सहयोग, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन संरक्षणका कार्यक्रम आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

न्यू एराका अनुसन्धानकर्ता डा। सुभास रिसाल र सचिन श्रेष्ठले अध्ययनले बालबालिका बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी विद्यमान तथ्य र अनुसन्धानमा रहेका ज्ञानका खाडल पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदम विष्टले मानव बेचबिखनमा संलग्नहरूले नयाँ–नयाँ शैली र बाटो अपनाउन थालेकाले नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। अपराधको बदलिँदो प्रवृत्तिसँगै प्रहरी अनुसन्धान र निगरानी पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाले बालश्रम रोकथामका लागि उद्योग तथा कलकारखानाको अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको बताइन्। जनचेतना, सीप विकास र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको उनले बताइन्।

सरोकारवालाहरूले मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूपसँगै रोकथामको रणनीति पनि बदल्नुपर्ने बताएका छन्। प्रहरी, स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार, न्यायिक निकाय र सामाजिक संघसंस्थाबीच समन्वय बढाउँदै उद्धारसँगै न्याय र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।