संविधानका ३०८ मध्ये २४५ धारा संशोधन गर्न कार्यदलको सुझाव: संविधान संशोधन गर्न खोजिएको कि पुनर्लेखन ?

काठमाडौँ : ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ ले २ सय ४५ वटा धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । संविधानका कुल ३ सय ८ धारामध्ये करिब ८० प्रतिशत धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो । सरकारबाट गठित कार्यदलले यति धेरै धारा संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि संवैधानिक कानुनविद्हरूले भने संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सरोकारवाला व्यक्ति तथा विज्ञसँग गरेको छलफलमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा धारा २७४(१) अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै धारामा संशोधनको सुझाव आएको उल्लेख छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बिहीबार बुझाएको हो । 

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि संविधान संशोधनलाई साझा दस्ताबेज बनाउने अपूर्व अवसर गुमाएको संविधानविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी १६ चैतमा कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कार्यदलमा कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएन, एमालेले तोकेका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी नै भएनन् ।

२२ असारमा नेकपा, लोसपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए । सत्तारूढ रास्वपाका साथै श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका प्रतिनिधि मात्र रहेको कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएकाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल रहेको संवैधानिक कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

‘एक त सुरुमै विवादित भयो । कार्यदलमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरू बाहिरिएपछि यसको औचित्य समाप्त भएको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘औचित्य नै सकिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको के अर्थ हुन्छ र !’ उनले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउने अवसर कार्यदलले गुमाएको टिप्पणी गरे ।

संविधान संशोधनका लागि संविधानको धारा २७४ मा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २७४(२) अनुसार संविधानको कुनै धारा संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्न सकिन्छ । विधेयक दर्ता भएपछि ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

संशोधन प्रदेशको सीमा, नाम वा अधिकारसँग सम्बन्धित छ भने सम्बन्धित प्रदेशसभामा रायका लागि पठाउनुपर्छ । संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । सत्तारूढ रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट छ तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ नउभिए संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन ।

बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा मौलिक हक तथा कर्तव्य, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, उपराष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्), संघीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) सम्बन्धी धारामा संशोधन गर्नुपर्न सुझाव आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत), न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, संवैधानिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय तह, संवैधानिक निकायहरू तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी धारामा पनि सुझाव आएको छ ।

कार्यदलले संवैधानिक निकायसहित १ सय ५० भन्दा बढी निकायसँग लिखित सुझाव माग गरेको र आम नागरिकबाट इमेल तथा ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त ४४ हजार ६ सय १३ सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । कार्यदलका अनुसार टेलिफोन तथा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटिएको छ ।

संयोजक शाहका अनुसार पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने, संघीयता खारेजीको सुझावसमेत आएको उनले जानकारी दिए । ‘कतिपय सुझाव संविधान संशोधनका छन् भने कतिपय कानुन संशोधन गरे पनि पुग्ने खालका छन्,’ शाहले भने, ‘ती सुझावलाई वर्गीकरण गर्दा २० वटा समूह बन्ने देखिएको छ ।’

राजनीतिक दलको धारणा तथा कार्यदलका सदस्यहरूको धारणाको सारसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । कार्यदल संयोजक शाहले कार्यदलका तर्फबाट भने कुनै धारणा तय नगरेको र प्राप्त सुझावलाई मात्र प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए । ‘हामीले कुनै धारणा तय गरेका छैनौं । हामीले धारणा निर्माण गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलका नेतृत्व, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीशलगायत जस–जससँग छलफल गरेका थियौं, उहाँहरूले दिएका सुझाव जस्ताको तस्तै राखेका छौं ।’ 

संयोजक शाहले यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि आफूहरूले दिएको जानकारी दिए । प्रतिवेदनलाई छिट्टै सार्वजनिक गरी प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । 

प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अभिलेखमा सुरक्षित राख्ने र नागरिकबाट थप सुझाव लिने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन चाहे सरकारले अर्को संविधान संशोधन आयोग वा समिति बनाएर जान सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएका छौं,’ शाहले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले भनेअनुसार हामीले बहसपत्र तयार पार्ने काम मात्र पूरा गरेका हौं ।’

शाहले प्रतिवेदनलाई लिएर कोही सशंकित हुनु नपर्ने बताए । यसले संविधानमाथि प्रहार गर्ने भन्ने आशंका निराधार रहेको जनाए । संविधान संशोधन आयोग बनेपछि यो प्रतिवेदनले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अब प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संविधान संशोधनबारे संवाद गर्न प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिका लागि यो दस्तावेजले ढोका खोलेको छ,’ कार्यदल संयोजक शाहले भने ।

कार्यदलमा रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य, एमालेबाट भीष्मराज अधिकारी, नेकपाबाट देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई र राप्रपाबाट ज्ञानबहादुर शाही थिए । त्यस्तै लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाबाट सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि कार्यदलका सदस्य थिए । एमालेका अधिकारी कुनै बैठक/छलफलमा सहभागी भएनन् । अन्तिम समयमा ६ बुँदे असहमति बुझाउँदै कर्ण, झा र भट्ट कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए । 

कार्यदलले पहिलो चरणमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेर छलफलको आधारका रूपमा ५४ विषय तय गरेको थियो । त्यसपछि पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वराष्ट्रपति तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत नेताले प्रधानमन्त्री शाहलाई बिहीबार भेट गरेका बेला राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, संघीयता खारेजीलगायत विषय पनि संविधान संशोधन बहसपत्रमा समेटिनुपर्ने बताएका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अहिले नै संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने नभई बहसको आधार तयार गर्न मात्र कार्यदलले काम गरेको प्रतिक्रिया दिएको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले बताए । 

संवैधानिक कानुनका जानकारहरू शाह नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन संशोधनभन्दा पुनर्लेखनतर्फ बढी उन्मुख देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधान संशोधन आफैं चुनौतीपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले कार्यदलबाट अन्तिम समयमा दलहरू बाहिरिएपछि स्वीकार्यतामा कमी आएको बताएका छन् । तर यो प्रतिवेदन आगामी दिनमा संविधान संशोधनका लागि आधार बन्न सक्ने र सरकारले त्यसअनुसार अघि बढ्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संविधान संशोधनको विषयलाई यो कार्यदलले झन् अन्योलतर्फ धकेलेको तर्क गरे । ‘संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुनुपर्ने थियो । त्यो अवसर कार्यदलले गुमायो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सरकारको कदम कसरी अघि बढ्छ, त्यसैमा भर पर्छ ।’  

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधनमा सकभर साझा स्वामित्व हुनुपर्ने बताए । ‘साझा स्वामित्व नभए बहुसंख्यकको स्वामित्व चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यो जुटाउने अवसर कार्यदललाई थियो । जुन ढंगले कार्यदल गठन गरियो, त्यो संविधान संशोधनको संवेदनशीलतालाई हेरेर गरिएको जस्तो देखिएको थिएन ।’

सरकारले संविधान संशोधनलाई गम्भीर रूपमा लिएर सबै दल र सरोकारवालालाई समेट्ने गरी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल यसका प्रमुख सरोकारवाला हुन् । उनीहरूलाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘जुन ढंगले दलहरू कार्यदलबाट बाहिरिए, त्यसले एउटा अभूतपूर्व अवसर गुम्यो । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सामान्य सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिई सबै दल समेटेर अघि बढाउन सकिन्छ । नत्र भोलि यो संविधान पनि नरहने र अर्को पनि हातमा नहुने खतरा रहन्छ ।’ 

संविधान संशोधनका अधिकांश मुद्दामा कांग्रेस र एमालेले समान धारणा राख्दै आएका छन् । संविधानका आधारभूत विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा उनीहरू एकमत छन् । नेकपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा पुराना सबै दल एकै ठाउँमा छन् । २०७२ को संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरू संविधानको मूल मर्म, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका आधारभूत विषयलाई कायम राख्दै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सरकारी कार्यदल आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई संविधान संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखनतर्फ उन्मुख भएको तथा संविधानका आधारभूत राजनीतिक सहमतिमै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

कांग्रेसले सरकारको कार्यदलमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा चैतमै संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले कानुनविद्, नागरिक समाज, सरोकारवाला समुदाय तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरी तयार पारेको प्रारम्भिक निष्कर्षका आधारमा पार्टीका सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनबारे कांग्रेसको औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए । उनले बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हक लगायतका आधारभूत सिद्धान्त परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका थिए ।

कांग्रेसले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई कायम राख्दै आवश्यक सुधार गर्न सकिने धारणा अघि सारेको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम राख्ने तर समानुपातिक सूची छनोट प्रक्रियालाई थप लोकतान्त्रिक बनाउने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ । कांग्रेसले सात प्रदेशसहितको संरचनालाई यथावत् राख्दै अधिकार बाँडफाँटलाई थप स्पष्ट बनाउन संविधानका अनुसूचीमा आवश्यक संशोधन गरी कानुन बनाउन सकिने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले यही दस्तावेजका आधारमा अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग संवाद गर्दै संविधान संशोधनमा साझा धारणा बनाउने गृहकार्य गरिरहेको उपसभापति एवं समिति संयोजक भुसालले जानकारी दिइन् । 

एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारले मात्र चाहेर संविधान संशोधन हुन नसक्ने भएकाले सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी कार्यदलको छलफलमा हामी गएका थियौं । तर केका लागि संविधान संशोधन गर्ने, कार्ययोजना के हो भन्ने स्पष्ट नभएपछि बाहिरियौं,’ उनले भने, ‘देशको मूल कानुन संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि सरकारसँग स्पष्ट योजना देखिएन । अब त्यो प्रतिवेदनको पनि अर्थ देखिँदैन ।’ 

बर्तौलाले सरकार संविधान संशोधनभन्दा संविधान मास्ने दिशामा लागेको आरोप लगाए । ‘सरकारलाई संघीयता मन परेको रहेनछ भन्ने प्रमाण स्थानीय तह दलविहीन बनाउन खोजेकैबाट देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ संविधान पुनर्लेखन गर्न खोजिएको छ, जुन स्वीकार्य हुँदैन ।’

नेकपा नेता देव गुरुङले सरकारी कार्यदलसँग संविधान संशोधनका विषयवस्तुको स्पष्ट खाका नै नभएकाले आफूहरू कार्यदलबाट बाहिरिएको जनाउँदै कार्यदलको प्रतिवेदनको अर्थ नरहेको बताए । ‘कार्यदलसँगको छलफलबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधनबारे पार्टीले अलग धारणा बनाउने तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले मात्र चाहेर संविधान संशोधन हुँदैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ ।’ सरकारले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर संविधान संशोधन गर्न नखोजेको आरोप उनले लगाए ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गरी संघीय गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए । जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन भए मात्र त्यसमा सबैको स्वामित्व हुने धारणा राखे । ‘सर्वदलीय सहमतिमा संविधान संशोधन भए राम्रो हुन्छ । सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन,’ उनले भने ।

कान्तिपुरबाट