कांग्रेस–एमाले तिक्तताले प्रदेश सरकारहरूमा उथलपुथल

काठमाडौं : ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनपछि पटकपटक संघीय सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदल र दलभित्रको शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पर्दै आयो ।

प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षको अवधिमा अधिकांश प्रदेशहरूमा पटकपटक सरकार फेरिए । प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएयता कुनै पनि प्रदेशले स्थिर सरकार पाउन सकेनन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचनपछिका सरकारहरूमा कतिपय प्रदेशमा एउटै व्यक्ति दुई–तीन पटकसम्म मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए । कतिपय प्रदेशमा अदालतको आदेश, विश्वासको मत र गठबन्धन परिवर्तनले केही महिनामै सरकार परिवर्तन भए ।

सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक सत्ता फेरबदल भयो । मधेश प्रदेशमा पाँच पटक, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार–चार पटक, बागमती प्रदेशमा तीन पटक तथा कर्णाली प्रदेशमा दुई पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बढेको तिक्तताले फेरि प्रदेश सरकारहरूमा उथलपुथल हुने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसले बुधबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको सहमति तोड्ने अनौपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।

सबैभन्दा अस्थिर कोशी प्रदेश

सबैभन्दा अस्थिर प्रदेशका रूपमा कोशी देखिएको छ । २५ पुस २०७९ मा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको शृंखला सुरु भएको थियो ।

नेकपा एमालेका नेता कार्की २५ पुस २०७९ मा कोशी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल २१ असार २०८० सम्म रहेको थियो । कार्कीअघि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा राजेन्द्रकुमार राई, भीमप्रसाद आचार्य र शेरधन राई कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर केन्द्रमा माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि सरकार पनि अल्पमतमा परेको थियो । विश्वासको मत गुमाएपछि कार्कीले राजीनामा दिनु परेको थियो ।

संघीय सरकारमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि एमाले नेता कार्कीपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापालाई सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

तर, संविधानअनुसार सभामुखले सरकार गठनका लागि समर्थन दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । थापाको पहिलो कार्यकाल २२ असार २०८० देखि १६ साउन २०८० सम्म टिकेको थियो ।

त्यसपछि उनी संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पुन: मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्त्राइल मन्सुरीको मत प्रयोग गरेर प्रदेश संसद्मा विश्वासको मत लिएका थिए ।

उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्ने दिन बिरामी भएको सूचना दिएर बैंठक सञ्चालनका लागि मन्सुरीलाई अधिकार प्रत्योजन गरेकी थिइन् । प्रदेशसभामा उपस्थित ७७ जना सांसदमध्ये थापाको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सभाध्यक्षको निर्णायक मतबाट विश्वासको मत लिन नमिल्ने ठहर गर्दै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेपछि थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । उनको दोस्रो कार्यकाल १७ साउन २०८० देखि २१ भदौ २०८० सम्म रहेको थियो ।

थापाको दोस्रो नियुक्ति र उनले लिएको विश्वासको मत सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रदेशसभा पुन: सरकार गठनको प्रक्रियामा फर्किन पुग्यो । सर्वोच्चबाट  संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाटो खुला भयो ।

त्यसअनुसार एमाले संसदीय दलका नेता कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उक्त धारामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूको समर्थन नपाएपछि कार्कीले आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेनन् । जसका कारण २७ असोज २०८० मा उनी विश्वासको मत लिन असफल भए । कार्की २२ भदौ २०८० मा दोस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । उक्त धाराले कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सके मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको सोही धारामा टेकेर कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले आफ्नै दलका केही सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा संसदीय दलका नेता थापालाई नै अघि सारेको थियो । तर सांसद कार्की (केदार) ले दलको आधिकारिक निर्णयभन्दा फरक बाटो अपनाएका थिए । एमालेले पनि कार्कीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बहुमत सांसदको समर्थन देखिएपछि प्रदेश प्रमुखले २८ असोज २०८० मा कांग्रेस सांसद कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनको नियुक्तिले कांग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

पछि २०८० फागुनमा केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटेर एमाले–माओवादीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो । केन्द्रको नयाँ सत्ता समीकरणको बाछिटा कोशी प्रदेशमा पनि पर्‍यो । मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परे । उनी २६ वैशाख २०८१ मा सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसको एक दिनपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्की (हिक्मतकुमार) मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २७ वैशाख २०८० मा तेस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीकै नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार छ ।

मधेशमा पनि अस्थिर राजनीतिक यात्रा

मधेश प्रदेशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता कम देखिँदैन । केन्द्रमा हुने सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसँगै मधेश प्रदेशमा पनि साढे तीन वर्षको अवधिमा सरकार परिवर्तनको क्रम तीव्र बन्न पुगेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वबाट सुरु भएको सरकार सतिशकुमार सिंह, जितेन्द्रप्रसाद सोनल, पुन: सरोजकुमार यादव हुँदै अहिले कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा पुगेको छ ।

मधेश प्रदेशमा २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल लगायतको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता यादव २९ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी प्रदेशका दोस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । यसअघि प्रदेशको नेतृत्व लालबाबु राउतले गरेका थिए ।

यादव नेतृत्वको सरकार झण्डै डेढ वर्ष टिकेको थियो । केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मधेश प्रदेशमा पनि परेको थियो । नयाँ समीकरणअनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले पद छाडेका थिए ।

२५ जेठ २०८१ मा जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी तत्कालीन एमाले–माओवादी–जनमत–नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको संघीय सत्ता समीकरणको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

सिंहको नेतृत्वमा बनेको मधेश प्रदेश सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन । केन्द्रमा फेरि राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि उनी २९ असोज २०८२ पदबाट बाहिरिएका थिए ।

सिंहपछि २९ असोज २०८२ मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोनलको कार्यकाल पनि छोटो अवधिको रहन पुग्यो । उनको कार्यकाल २३ कात्तिक २०८२ सम्म टिकेको थियो ।

सोनलले राजीनामा दिएकै दिन २३ कात्तिक २०८२ मा एमालेका सरोजकुमार यादव दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि झण्डै एक महिनामै समाप्त भयो ।

सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण सोनलले विश्वासको मत गुमाएपछि १८ मंसिर २०८२ मा राजीनामा दिएका थिए । उनीपछि १९ मंसिर २०८२ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी हालसम्म पदमा छन् ।

मधेश प्रदेशमा साढे तीन वर्षको अवधिमा पाँचपल्ट सरकार परिवर्तन भएको छ । दलहरूबीच पटक–पटक फेरबदल भएका सत्ता समीकरणका कारण एमाले नेता यादव (सरोजकुमार) ले दुईपल्ट मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

बागमतीमा केन्द्रको प्रभावसँगै कांग्रेसको किचलोले बदलियो सरकार

कोशी वा मधेश प्रदेशको शैलीमा बागमती प्रदेशमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भएको देखिँदैन । तर संघीय सरकारका लागि सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षको असर सरकारमा परेको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशमा २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा माओवादी नेता शालिकराम जम्मकट्टेल २५ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

उनी बागमतीका चौथो मुख्यमन्त्री हुन् । जम्मकट्टेलअघि एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

जम्मकट्टेलले सुरुमा एमाले, राप्रपालगायत दलको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । २०८० फागुनमा केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटेर एमाले–माओवादीबीच नयाँ समीकरण बनेपछि उनी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको थियो ।

१७ असार २०८१ मा फेरि केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेपछि जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्रीले ७ साउन २०८१ मा राजीनामा दिएका थिए ।

नयाँ समीकरणअनुसार कांग्रेस नेता बहादुरसिंह लामाले ८ साउन २०८१ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाए । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त बहुमतका कारण उनको सरकार तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखियो ।

तर, कांग्रेसको आन्तरिक विवाद लामा नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको कारक बन्न पुग्यो । कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसकै प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद सम्हालेको ठिक एक वर्ष पुगेकै दिन ९ साउन २०८२ मा उनीविरुद्ध प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

१४ साउन २०८२ मा कांग्रेस प्रदेश सभापति बानियाँ संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसबाट निर्वाचित ३७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये बानियाँको पक्षमा २२ र मुख्यमन्त्री लामाको पक्षमा १४ मत खसेको छ । एक मत बदर भएको थियो ।

दलको नेतामा पराजित भएपछि मुख्यमन्त्री लामाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । लामाको राजीनामापछि बानियाँ एमालेको समर्थनमा २० साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनी हालसम्म पदमा छन् ।

गण्डकी प्रदेश : दुई नेतामै सीमित सरकारको नेतृत्व

२०७९ को निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभा अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

अधिकारी २५ पुस २०७९ मा गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल १४ वैशाख २०८० सम्म रहेको थियो । अधिकारीभन्दा अघि कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र एमालेका तर्फबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकार सञ्चालन गरेका थिए ।

अधिकारीले दुई पटक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् भने पाण्डे हाल दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अधिकारीको दोस्रो कार्यकाल २५ चैत २०८० देखि १६ जेठ २०८१ सम्म चलेको थियो ।

पाण्डे पहिलो पटक १४ वैशाख २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा २५ चैत २०८० सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका उनी १६ जेठ २०८१ मा फेरि मुख्यमन्त्री बनेका थिए । हालसम्म उनकै नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार छ ।

गठबन्धन फेरिँदा लुम्बिनीमा चार मुख्यमन्त्री

२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि संघीय सरकारका लागि पुराना तीन दलबीच सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तनले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पटक–पटक सरकार फेरिएको छ ।

यो प्रदेशमा हालसम्म एमालेबाट लिला गिरी, कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट जोखबहादुर महरा र एमालेबाटै चेतनारायण आचार्य पटक–पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

एमाले नेता गिरी २७ पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी केन्द्र–राप्रपालगायत दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी लुम्बिनी प्रदेशका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । यसअघि एमालेबाट शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रबाट कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ ले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

केन्द्रमा कांग्रेससँग नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सरकार अल्पमतमा परेपछि उनले २९ चैत २०८० मा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका थिए ।

उनीपछि १४ वैशाख २०८० मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपालगायत दलले समर्थन गरेका थिए । चौधरी २४ चैत २०८० सम्म लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे ।

२१ फागुन २०८० मा एमाले र माओवादीबीच नयाँ समीकरण भएपछि कांग्रेस संघीय सरकारबाट बाहिरियो । जसको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि पर्न गयो ।

एमालेसँगको गठबन्धनमा चौधरीपछि माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनलाई प्रदेश प्रमुखले ५ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर, १७ असार २०८१ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सात बुँदे हस्ताक्षर भएपछि महरा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

महराको राजीनामापछि ७ साउन २०८१ मा एमाले संसदीय दलका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उनलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनी हालसम्म पदमा छन् ।

कर्णालीमा तुलनात्मक स्थिर सरकार

साढे तीन वर्षको अवधिमा अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तन कम भएको छ । २०७९ को निर्वाचनपछि कर्णाली प्रदेशमा दुई जनामात्रै मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

कर्णालीमा एमालेसँगको सत्ता समीकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् भने एमाले नेता यामलाल कँडेल कांग्रेसको समर्थनमा सरकार चलाइरहेका छन् ।

नेता शर्मा २७ पुस २०७९ मा एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी कर्णालीका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । शर्माअघि माओवादी केन्द्रकै महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

शर्मा २८ चैत २०८० सम्म मुख्यमन्त्रीमा बहाल रहेका थिए । केन्द्रमा देउवा–ओलीबीच सात बुँदे सहमति भएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल १८ साउन २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सुदूरपश्चिममा पनि बदलिए सरकार

२०७९ को निर्वाचनपछि केन्द्रको सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको कारक बनेको देखिन्छ । यहाँ अहिलेसम्म राजेन्द्रसिंह रावल, कमलबहादुर शाह र दीर्घबहादुर सोडारी पालैपालो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

रावल एमाले संसदीय दलका नेता, शाह कांग्रेस संसदीय दलका नेता र सोडारी एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता हुन् । कांग्रेस नेता शाह अहिले दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेका छन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमालेका रावल २७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी सुदूरपश्चिमका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । रावलअघि माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट र कांग्रेसका शाहले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका थिए ।

माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपालगायत दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि रावल विश्वासको मत जुटाउन नसकी पदमुक्त भएका थिए ।

उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा रावल २६ माघ २०७९ मा पदमुक्त हुनुपरेका थियो ।

रावल पदमुक्त भएपछि कांग्रेसका शाह २७ फागुन २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको समर्थन प्राप्त शाह नेतृत्वको सरकार झण्डै एक वर्षसम्म चल्यो ।

२१ फागुन २०८० मा केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धनका कारण सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिए । उनीपछि एकीकृत समाजवादीका सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सोडारी नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन । कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि सोडारी सरकार संकटले घेरिन पुग्यो । मुख्यमन्त्री सोडारीले २० साउन २०८१ मा पदबाट राजीनामा दिए ।

सोडारीपछि कांग्रेस नेता शाह २ साउन २०८१ मा एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनी हालसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । शाहले बुधबारमात्रै सत्ता साझेदार एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

अनलाइन खबरबाट