कांग्रेस–एमाले तिक्तताले प्रदेश सरकारहरूमा उथलपुथल
काठमाडौं : ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनपछि पटकपटक संघीय सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदल र दलभित्रको शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पर्दै आयो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षको अवधिमा अधिकांश प्रदेशहरूमा पटकपटक सरकार फेरिए । प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएयता कुनै पनि प्रदेशले स्थिर सरकार पाउन सकेनन् ।
प्रदेशसभा निर्वाचनपछिका सरकारहरूमा कतिपय प्रदेशमा एउटै व्यक्ति दुई–तीन पटकसम्म मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए । कतिपय प्रदेशमा अदालतको आदेश, विश्वासको मत र गठबन्धन परिवर्तनले केही महिनामै सरकार परिवर्तन भए ।
सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक सत्ता फेरबदल भयो । मधेश प्रदेशमा पाँच पटक, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार–चार पटक, बागमती प्रदेशमा तीन पटक तथा कर्णाली प्रदेशमा दुई पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बढेको तिक्तताले फेरि प्रदेश सरकारहरूमा उथलपुथल हुने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसले बुधबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको सहमति तोड्ने अनौपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।
सबैभन्दा अस्थिर कोशी प्रदेश
सबैभन्दा अस्थिर प्रदेशका रूपमा कोशी देखिएको छ । २५ पुस २०७९ मा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको शृंखला सुरु भएको थियो ।
नेकपा एमालेका नेता कार्की २५ पुस २०७९ मा कोशी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल २१ असार २०८० सम्म रहेको थियो । कार्कीअघि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा राजेन्द्रकुमार राई, भीमप्रसाद आचार्य र शेरधन राई कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
२०७९ को निर्वाचनपछि एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर केन्द्रमा माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि सरकार पनि अल्पमतमा परेको थियो । विश्वासको मत गुमाएपछि कार्कीले राजीनामा दिनु परेको थियो ।
संघीय सरकारमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि एमाले नेता कार्कीपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापालाई सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
तर, संविधानअनुसार सभामुखले सरकार गठनका लागि समर्थन दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । थापाको पहिलो कार्यकाल २२ असार २०८० देखि १६ साउन २०८० सम्म टिकेको थियो ।
त्यसपछि उनी संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पुन: मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्त्राइल मन्सुरीको मत प्रयोग गरेर प्रदेश संसद्मा विश्वासको मत लिएका थिए ।
उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्ने दिन बिरामी भएको सूचना दिएर बैंठक सञ्चालनका लागि मन्सुरीलाई अधिकार प्रत्योजन गरेकी थिइन् । प्रदेशसभामा उपस्थित ७७ जना सांसदमध्ये थापाको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सभाध्यक्षको निर्णायक मतबाट विश्वासको मत लिन नमिल्ने ठहर गर्दै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेपछि थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । उनको दोस्रो कार्यकाल १७ साउन २०८० देखि २१ भदौ २०८० सम्म रहेको थियो ।
थापाको दोस्रो नियुक्ति र उनले लिएको विश्वासको मत सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रदेशसभा पुन: सरकार गठनको प्रक्रियामा फर्किन पुग्यो । सर्वोच्चबाट संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाटो खुला भयो ।
त्यसअनुसार एमाले संसदीय दलका नेता कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उक्त धारामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूको समर्थन नपाएपछि कार्कीले आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेनन् । जसका कारण २७ असोज २०८० मा उनी विश्वासको मत लिन असफल भए । कार्की २२ भदौ २०८० मा दोस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । उक्त धाराले कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सके मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको सोही धारामा टेकेर कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले आफ्नै दलका केही सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा संसदीय दलका नेता थापालाई नै अघि सारेको थियो । तर सांसद कार्की (केदार) ले दलको आधिकारिक निर्णयभन्दा फरक बाटो अपनाएका थिए । एमालेले पनि कार्कीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बहुमत सांसदको समर्थन देखिएपछि प्रदेश प्रमुखले २८ असोज २०८० मा कांग्रेस सांसद कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनको नियुक्तिले कांग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
पछि २०८० फागुनमा केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटेर एमाले–माओवादीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो । केन्द्रको नयाँ सत्ता समीकरणको बाछिटा कोशी प्रदेशमा पनि पर्यो । मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परे । उनी २६ वैशाख २०८१ मा सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
त्यसको एक दिनपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्की (हिक्मतकुमार) मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २७ वैशाख २०८० मा तेस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीकै नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार छ ।
मधेशमा पनि अस्थिर राजनीतिक यात्रा
मधेश प्रदेशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता कम देखिँदैन । केन्द्रमा हुने सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसँगै मधेश प्रदेशमा पनि साढे तीन वर्षको अवधिमा सरकार परिवर्तनको क्रम तीव्र बन्न पुगेको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वबाट सुरु भएको सरकार सतिशकुमार सिंह, जितेन्द्रप्रसाद सोनल, पुन: सरोजकुमार यादव हुँदै अहिले कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा पुगेको छ ।
मधेश प्रदेशमा २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल लगायतको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता यादव २९ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी प्रदेशका दोस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । यसअघि प्रदेशको नेतृत्व लालबाबु राउतले गरेका थिए ।
यादव नेतृत्वको सरकार झण्डै डेढ वर्ष टिकेको थियो । केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मधेश प्रदेशमा पनि परेको थियो । नयाँ समीकरणअनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहम