मेची-महाकाली रेलमा ६ वर्षसम्म टुंगिएन मुआब्जा विवाद 

रौतहट : मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसकेपछि रौतहटको बागमती–धन्सार खण्डस्थित रेलवे ट्र्याक निर्माणको काम रोकिएको छ । सम्झौताभन्दा ४ वर्ष बढी समय बिते पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

रौतहटतर्फ ५ वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ । जसमध्ये चार वटाले अन्तिम भुक्तानी लिइसकेका छन् । मुआब्जाको विवादबीच ठेकेदारले भुक्तानी लिएका हुन् । अब ठेकेदारले मर्मतको दुईवर्षे समय मात्र कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलको रौतहटतर्फ चाँदी नदी पश्चिमको झन्डै १ सय मिटर क्षेत्रमा जग्गाधनीले काम गर्न दिएका छैनन् । ऐलानी जग्गाधनी चन्देश्वर बछारलगायतले मुआब्जा माग गरेपछि प्याकेज नम्बर ४ अन्तर्गतको चाँदी नदी पश्चिमको एक सय मिटरमा काम हुन सकेको छैन । नम्बरी जग्गाबाहेक ऐलानीलाई सरकारले मुआब्जाको व्यवस्था गरेको छैन । यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर मात्र मुआब्जा दिन सकिने सर्लाहीस्थित पूर्व–पश्चिम रेल आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ ।

चार नम्बरको ठेक्का लामा/गोल्डेन/बिरुवा जेभीले पाएको हो । मुआब्जा विवाद नसुल्झिएकाले काममा ढिला भएको जेभीका सञ्चालक ग्याल्जे शेर्पाले बताए । ‘हामीले विवाद सकाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुस् भनेर रेल विभागमा भनेका छौं,’ उनले भने, ‘मुआब्जाकै कारण समयमा काम सक्न गाह्रो भयो ।’

गोल्डेनले ठेक्का पाएको क्षेत्रमा जंगल पनि पर्छ । जंगल क्षेत्रमा समेत गोल्डेनको ग्राभेल राख्ने काम बाँकी नै छ । प्याकेज नम्बर १ को ब्रह्मटोलको १६५ मिटर क्षेत्रमा ऐलानी जग्गाधनीले काम रोकेका छन् । त्यस क्षेत्रमा ठेकेदारलाई कामै गर्न नदिएको रेल कार्यालयको भनाइ छ । यो प्याकेजको ठेक्का सन्तोषी कन्टेन जेभीले लिएको हो ।

प्याकेज २ को आँबुखोला नजिक झन्डै ६० मिटर क्षेत्रमा ग्राभेल राख्दाराख्दै ऐलानी जग्गाधनीले जागेश्वर चौधरीले मुआब्जा नदिएको भन्दै काम रोकेका छन् । उक्त प्याकेजको ठेक्का पाएको लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभीले पाएको हो । मुआब्जा विवादबीच ठेकेदारले अन्तिम भुक्तानी लिइसकेको छ । प्याकेज ३ को काम सकिएर अन्तिम बिल लिइसकेको छ । उक्त ठेक्का हिमदुङ–कक्नाई जेभीले पाएको हो । यो प्याकेजमा जग्गा मुआब्जा विवाद नदेखिएको रेल कार्यालयले बताएको छ । १, ४ र ५ नम्बर प्याकेज राष्ट्रिय वनक्षेत्र पर्छ ।

६ वर्षदेखि जमिनको मुआब्जा विवाद कायमै रहँदा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलवे आयोजनाको रेलवेको केही प्याकेजको ट्र्याक निर्माणको काम ठप्प छ । मुआब्जा र वर्षाका कारण काम ठप्प भएको रेल आयोजना सर्लाहीका प्रमुख किरण कार्कीको दाबी छ । ‘एलानी जग्गाको हकमा हामीले फाइल तयार पारेर विभागमा दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘चाँडै टुंगो लाग्छ होला । त्यसपछि ठेकेदारले काम सुरु गर्छन् । अहिले वर्षा पनि सुरु भइसकेको छ ।’

प्याकेज नम्बर ४ बाहेक सबैले अन्तिम किस्ता भुक्तानी लिइसकेका छन् । अब उनीहरूले २ वर्षसम्म मर्मतको समय कुर्नुपर्ने रेल कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार दुई वर्षभित्र भत्कियो–चर्कियो भने ठेकेदारले आफ्नै खर्चमा मर्मत गर्नुपर्छ । पाँच वटा प्याकेजमध्ये १ र २ नम्बरका ठेकेदारले मुआब्जा विवाद भएको क्षेत्र छाडेर अन्तिम भुक्तानी लिइसकेका छन् । विवाद सुल्झिएको खण्डमा पुनः काम गर्ने वा अर्को ठेक्का लगाउने भन्ने अहिले यकिन भइनसकेको रेल कार्यालय सर्लाहीका इन्जिनियर भुवनकुमार यादवले सुनाए ।

आयोजनाअन्तर्गत रौतहट खण्डमा ट्र्याक र कल्भर्ट निर्माणको पाँच वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको हो । सबै प्याकेजको काम २०७८ माघ १४ भित्र सकिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारण ढिला हुन गएको इन्जिनियर यादवको भनाइ छ ।

‘ऐलानी जग्गा भएको क्षेत्रबाहेक सबैमा काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले फाइनल बिल लिइसकेका छन् । उनीहरूको मर्मत गर्ने समय मात्र बाँकी छ । विभिन्न कारणले गर्दा रौतहटतर्फ ३/४ पटकसम्म म्याद थपेका छौं ।’ मुआब्जा विवादको लफडा नसकिएपछि ठेकेदारले भुक्तानी लिएर गइसकेका छन् । प्याकेज नम्बर १ को ठेक्का पाएको रोशनकुमार श्रेष्ठ जेभीले एक वर्षअघि नै काम सकेको रेल आयोजनाले जनाएको छ । यो प्याकेजमा मुआब्जा विवाद थिएन ।

ऐलानी जमिन भोगचलन गर्नेको कागजपत्र वा लालपुर्जा नभएका कारण मुआब्जा दिने आधार नहुने आयोजनाको भनाइ छ । उनीहरूले मुआब्जाको माग गरी काम अवरोध गरेका छन् । लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको मुआब्जा पाउनुपर्ने चन्द्रपुर–५ स्थित चाँदी नदी क्षेत्रका स्थानीय सरोज चौधरीको दाबी छ ।

२०७६ असोजदेखि निर्माण सुरु भएको रौतहटतर्फ बागमतीदेखि बाराको धन्सारसम्म २२ किलोमिटर ट्र्याक निर्माणको ठेक्का लागेको हो । हरियालीसहित रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भट निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसको मर्मतसम्भारसहितको सबै काम सकेर ठेकेदारले हस्तान्तरण गर्ने समय २०७८ माघ १४ रहेको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

ऐलानी जग्गाधनीले मुआब्जा मागेपछि कामले गति लिन नसकेको हो । लालपुर्जाबाहेककालाई मुआब्जा दिन नमिल्ने भन्दै रेल आयोजनाले ऐलानी जग्गाधनीलाई फकाउँदै आएको छ । तर उनीहरूले भोग गरिरहेका ऐलानी जग्गाको मुअब्जा माग गर्दै पछिल्लो एक वर्षदेखि अवरोध गरिरहेको रेल आयोजनाको भनाइ छ । ‘एलानी जग्गाधनीको मुआब्जा विवाद कि भूमि आयोगले क्लियर गरिदिनुपर्‍यो, कि सरकारले निकास निकाली दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘मुआब्जाकै कारण अन्तिम चरणमा पुगेको कामको केही भाग भने एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।’

चन्द्रपुर–८ बेतौना क्षेत्रमा २०७६ मा स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्भे गर्न आएका टोलीको गाडी घेरेर काममा अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि रेलका कर्मचारीलाई साइटमा आउनसमेत दिएका थिएनन् । ठेकेदारको गाडी घेरेर आक्रमणको प्रयाससमेत गरेका थिए । रेलवे कार्यालयले भने यसलाई सार्वजनिक गरेन । जग्गाधनीको यस्तो हर्कतविरुद्ध रेलवेले प्रहरीमा उजुरी गर्‍यो । तर राजनीतिक दलका केही नेताले आन्तरिक रूपमा मिलाउनुपर्ने भन्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नदिएको रेलवेका एक ठेकेदारले सुनाए ।

 स्थानीयले कुलोपैनीको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने र जग्गाको मूल्य बढाउनुपर्ने माग गर्दै झन्डै ४ महिनासम्म निर्माणको काम अवरोध गरेका थिए । जग्गाधनीले संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका थिए । त्यसपछि कोरोना महामारीले काम अवरुद्ध हुन पुग्यो । अहिले नम्बरी जग्गाको विवाद साम्य भए पनि ऐलानीको टुंगिन नसकेको रेल आयोजनाको भनाइ छ ।

रौतहट क्षेत्रको एउटा प्याकेजको ठेक्का झन्डै ७० करोडमा लागेको हो । निर्माण कम्पनीले रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भट र हरियालीको काम गर्नुपर्छ । विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर लामो हुने रेल विभागले जनाएको छ ।

यता महोत्तरीमा रेल विभागले कब्जा गरेको आफ्नो जग्गाको मुआब्जा स्थानीयले कुरिरहेका छन् । एक वर्षअघि नै मुआब्जा तय भई केही स्थानमा वितरण गरिए पनि बर्दिवास–१४ स्थित रेलवे स्टेसन क्षेत्रमा पर्ने झन्डै एक बिघा क्षेत्रका स्थानीयले पाएका छैनन् । ५० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीय १४ परिवारको जग्गादर्ता छुटमा देखिएपछि रेल विभागले उक्त जग्गा ऐलानी भन्दै मुआब्जा दिन आनाकानी गरेको बर्दिवासकी बालकुमारी हमालले बताइन् । कान्तिपुरबाट