राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै, नीतिमा गभर्नर निकै उदार बन्ने सम्भावना

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने लागेका हुन ।

मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारी सकेका गभर्नरले बिहीबार दिउँसो व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर नीतिमा छलफल गरेका थिए ।

सोही दिन साँझ उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि बिहीबार साँझ नै तयारी सञ्चालक समितिको बैठक डाकेका थिए । सो बैठकमा धेरै कुरा टुंगिएको स्रोतले बताएको छ । त्यसपछि मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन अहिले (बिहान ८ बजेदेखि) राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा बैठक बसिरहेको छ । बैठक टुंगिएपछि आजै दिउँसो (एक, दुई बजे) मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा प्रायः साउन पहिलो सातादेखि मौद्रिक नीति आउने गरेकोमा यस वर्ष नयाँ गभर्नर पौडेलले आफ्नो पहिलो नीति असारभित्रै ल्याउन लागेका हुन् । वित्त नीति (बजेट) साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले मौद्रिक नीतिलाई पनि सोही मितिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा गभर्नर पौडेल निकै उदार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र चार वर्ष यताकै न्यून ब्याजदर हुादा पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सकेको छैन । ऋणीहरुको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । ऋणीले समयमै साँवा ब्याज तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि खराब कर्जा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्था दुवै पक्षलाई राहत हुने गरी मौद्रिक नीति खुकुलो गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

बढिरहेको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थामा ललिचो, साना ऋणीलाई सुविधा, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा लचिलो, कर्जाको वर्गीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जनलगायत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिने स्रोतले बताएको छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाा लाइसेन्सबारे निकै चर्चा चलिरहे पनि त्यससम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा निकै छलफल भइरहेको छ । यसकारण नियो बैंकलगायत विशिष्टिकृत बैंकको लाइसेन्स वितरण गरे पनि सबै लाइसेन्स अहिल्यै नै खुला हुने सम्भावना नरहेको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउने यो ५९ औं मौद्रिक नीति हो। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भए पनि २०२३ सालदेखि मौद्रिक नीति ल्याउन थालिएको हो। आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि भने गर्भनरबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भयो।

नयाँ गभर्नरको रूपमा डा. विश्वनाथ पौडेलको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो। पौडेलले सरकारको नीतिसँग तारतम्य हुने गरेर राष्ट्र बैंकले काम गर्ने बताउदै आएका छन्।

मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन्छन्।

यसै उदेश्य अनुसार सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिलाई ५.५ प्रतिशत सीमामा राख्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरेर मौद्रिक नीति आउने भएको छ।

यसको लागि मौद्रिक नीतिले करिब ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिनुपर्ने हुन्छ। बजेटमा घोषणा भएअनुसार नै राष्ट्र बैंकले केही समय अघि मात्रै चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड लागु हुने अवधि एक वर्ष पछि धकेलेको छ भने समस्यामा रहेका साना ऋणीको भाका दुई वर्षलाई सार्ने सुविधा दिएको छ।

मौद्रिक नीतिले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता हटाउन प्रयास गर्ने देखिएको छ। सरकारले समस्यामा परेका  क्षेत्रलाई थप कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) प्रवाह गर्ने बजेटम उल्लेख गरेको छ। यही अनुसार चालु पुँजी कर्जामा मौद्रिक नीति थप लचिलो हुन सक्ने मानिएको छ।