भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकियो संसदीय समितिको निर्वाचन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भागबन्डा नमिल्दा बिहीबार हुने भनिएको विषयगत समितिको निर्वाचन स्थगित भएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा बिहीबार निर्वाचन हुने भनिएको विषयगत समितिको निर्वाचन स्थगित भएको हो।

प्रदेश सभा सचिवालयले १० गते १० बजे मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने भन्दै ७ गते नै विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

बिहीबार १ बजे सभापति पदमा निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने,सभापतिको उम्मेदवार विरुद्ध दाबी विरोध गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने र सभापति निर्वाचनको लागि सम्बन्धित समितिको बैठक प्रारम्भ, निर्वाचन परिणाम घोषणाको कार्यक्रम रहेको थियो।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच समितिको भागबन्डा नमिलेपछि उक्त तयारीअनुसार निर्वाचन हुन सकेन। सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको र अहिले निर्वाचन सार्नुपर्ने भन्दै सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले सभामुख भीमवहादुर भण्डारीलाई भेटेरै आग्रह गरे।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले संयुक्त रूपमा सभामुख भीम भण्डारीलाई समिति बाँडफाँडमा सहमति नजिक पुगेको भन्दै केही दिनलाई निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले निर्वाचन स्थगित भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा विषयगत समिति छन्। अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति मात्रै निर्वाचित सभापति दिवासिंह विष्टको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ। ती बाहेकका अन्य तीन समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा छन्। दलहरूले भागवण्डा मिलाउन दुई वटा समिति थप गर्ने तयारी पनि गरेका छन्।

निर्वाचन हुनुपर्ने ती तीन समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो।

एमालेले सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति माग गरेको छ। यस अघिबाटै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले थप एक समितिका लागि अडान छोडेको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने सहमति भइसकेको जनाइएको छ। 

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत (समाजवादी पार्टी)ले सभापति पाउने सम्भावना न्यून छ। तर यी दुवै पार्टीको पनि समिति पाउनुपर्ने माग छ।