बैंक तथा वित्तीय ऋणको ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा

काठमाडौँ : सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजदर (भारित औसत ब्याजदर) यतिबेला औसत ६.९० प्रतिशतमा झरेको छ । यो हालसम्मकै न्यून हो । यस्तो ब्याजदर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अधिकतम १३.०३ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको थियो, जुन पछिल्ला वर्षमा निरन्तर घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक (फागुन) अनुसार ऋणको औसत ब्याजदर अहिलेसम्मकै न्यून ६.९० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारी तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार पनि ऋणको ब्याजदर इतिहासकै न्यून अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन् । 

बैंकहरूमा विभिन्न शीर्षकका कर्जाको ब्याजदर फरकफरक छ । ती सबैको औसत ब्याजदर ६.९० प्रतिशत हो । तर ऋणीले बैंकबाट ऋण लिँदा यही दरमै पाउँछन् भन्ने हुँदैन । बैंकअनुसार अथवा एउटै बैंकमा पनि शीर्षकअनुसार फरकफरक ब्याजदर तिर्नुपर्छ । 

हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा अहिले कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै सबैभन्दा न्यून विन्दुमा रहेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता सुमन न्यौपानेले बताए । कुनै वर्ष निक्षेपको औसत ब्याजदर अहिलेभन्दा कम भए पनि गत फागुनसम्मको ऋणको भारित औसत ब्याजदर सबैभन्दा न्यून विन्दुमा झरेको उनको भनाइ छ । 

‘दुई दशकको ब्याजदर प्रवृत्ति र संरचना हेर्दा केही वर्ष न्यून ब्याजदर र केही वर्ष उच्च ब्याजदरको अवस्था रहने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को केही समय निक्षेप ब्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा थियो । तर कर्जा ब्याजदर १० देखि ११ प्रतिशतमा थियो । भूकम्पको अघि र पछिको केही समयमा समेत न्यून ब्याजदर थियो,’ उनले भने, ‘हाल निक्षेप ब्याजदर र कर्जा ब्याजदर दुवै अत्यन्त न्यून छ ।’

ऋणको ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ताको आय घट्नुका साथै लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने सम्भावना रहन्छ । ऋणको ब्याजदर घट्दा निक्षेपको ब्याजदर पनि स्वतः घट्छ । यसले ऋणीलाई राम्रो भए पनि पुँजी पलायनको जोखिम रहन्छ । अहिले मुद्रास्फीतिदर न्यून भएकाले पनि वास्तविक ब्याजदर (रियल इन्ट्रेस्ट) सकारात्मक छ । अपेक्षित रूपमा कर्जा नबढ्ने र निक्षेपको ब्याजदर पनि न्यून रहँदा पुँजी पलायनको जोखिम रहने जानकार बताउँछन् । ‘नेपालको भन्दा भारतमा थोरै मात्र ब्याजदर बढी हुँदा पनि सीमा क्षेत्रका व्यापारीमार्फत पुँजी पलायन हुने गर्छ । अहिले झन् नेपालमा ब्याजदर कम छ । यसकारण पुँजी पलायन हुनु नौलो कुरा भएन,’ एक अर्थविद्ले भने । 

राष्ट्र बैंकले २०६९ (सन् २०१२) देखि निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो । २०६९ सालअघि यति न्यून ब्याजदर नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । २०६९ असारमा ऋणको भारित औसत ब्याजदर १२.४० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो । त्यसयता ऋणको ब्याजदर उकालो लागेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० फागुनमा ऋणको ब्याजदर औसत १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता पुनः ब्याजदर घट्न थाल्यो । त्यो विन्दुबाट घट्न थालेको ब्याजदर २०८१ असारमा ९.९३ प्रतिशत थियो । गत असारमा ऋणको ब्याजदर औसत ७.८५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ देखि औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो, त्यसयता गत असारमा ऋणको औसत ब्याजदर सबैभन्दा न्यून विन्दुमा छ,’ राष्ट्र बैंकका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सन् २०१२ अघि ब्याजदर झनै महँगो रहेकाले गत असारको औसत ब्याजदर हालसम्मकै न्यून भन्न सकिन्छ ।’ २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना भए पनि २०२३ सालमा मात्र मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नीति बनाउन थालिएको हो ।

यसअनुसार २०२३ देखि २०४६ सम्म राष्ट्र बैंकले आफैं कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तोकिदिन्थ्यो । सोही ब्याजदरका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्थे । तर २०४६ पछि राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदर तोक्न छाडेको छ । क्षेत्रगत रूपमा ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरूलाई नै छाडिएको छ । यद्यपि प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि स्प्रेड, आधार दर, साधारण र मुद्दती निक्षेपको ब्याज अन्तलगायत औजारमार्फत घुमाउरो पाराले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न भने छाडेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति संरचनामा ब्याजदर करिडोर लागू गरी नीतिगत दरलाई प्रमुख उपकरणका रूपमा लिएर तरलता व्यवस्थापनमार्फत ब्याजदर उतारचढाव नियन्त्रणको प्रयास गरेको न्यौपानेले बताए । हालको अधिक तरलताको अवस्थामा ब्याजदर करिडोरले निक्षेप ब्याजदरलाई थप तल जानबाट रोकेको उनको भनाइ छ । 

अर्थतन्त्र तरलता पासोमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि अधिक तरलता हुनु, ब्याजदर न्यून विन्दुमा हुनु र ब्याजदर थप घटाएर पनि ऋण प्रवाह बढ्न नसक्ने अहिलेको स्थितिलाई विज्ञहरू अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ (तरलता पासो) मा परेको अर्थ्याउँछन् । ‘बैंकमा लामो समयदेखि अधिक तरलता रहनु, ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुनु, ब्याजदर थप घटाउन सक्ने सम्भावना नहुनु अथवा ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अवस्था नहुनु भनेको तरलता पासो हो,’ अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने, ‘मुलुक गम्भीर लिक्विडिटी ट्र्यापमा फसिसकेपछि मौद्रिक नीतिले काम गर्दैन । यहाँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति सक्रिय हुनुपर्छ ।’ 

मुलुक गम्भीर लिक्विडिटी ट्र्यापमा फसिसकेपछि मौद्रिक नीतिका उपकरण कम प्रभावकारी हुने थापाले जनाए । ‘यहाँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गा खरिदको सीमा वृद्धि, सेयर कर्जाको जोखिमभार कम, व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा वृद्धि, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र कालोसूचीलगायत व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ,’ थापाले भने, ‘तर अहिलेको समस्या उत्पादन बढाउन यी व्यवस्थाबाट सकिन्न । अब समग्रमा वित्त नीतिबाटै अर्थतन्त्र सुधारको उपाय खोज्नुपर्छ ।’

अर्थविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि अर्थतन्त्र तरलताको पासोमा रहेको स्विकार्छन् । यस्तो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन वित्त नीति (बजेट) सक्रिय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

अहिले बजारमा समग्र माग घटेको हो । यस अवस्थामा सुधार ल्याएपछि कर्जा माग बढ्ने भएकाले बजार माग बढाउन नागरिकको उपभोग प्रवृत्ति बढ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा निजी लगानी बढ्न सकेको छैन । यसकारण अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने एउटै उपाय सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैशाखमा पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । चैतको तुलनामा वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर औसत ०.०९६ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यसअनुसार चैतमा ४.४९६ प्रतिशत रहेको एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर वैशाखमा घटेर ४.४०० प्रतिशत कायम भएको छ । साधारण निक्षेपको ब्याजदर भने झिनो अंकले मात्र घटेको छ । यसअनुसार गत चैतमा ३.१९२ प्रतिशत रहेको साधारण निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर बैशाखमा घटेर ३.१८१ प्रतिशत कायम भएको छ । 

निक्षेप बढिरहेको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणयोग्य रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । यही कारण हरेक महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन् । यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि स्वतः घटेको बैंकहरूले जनाएका छन् ।

वैशाखमा बैंकहरूले साधारण निक्षेपका लागि तय गरेको अधिकतम ब्याजदरको तुलनामा एकवर्षे व्यक्तिगत निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर कम छ । यसअनुसार बैंकहरूले वैशाखमा साधारण निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकत ब्याजदर ३.१८१ प्रतिशत छ । जबकि एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर २.८६९ प्रतिशत छ । 

गएको आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप ४ खर्ब ८२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ७७ अर्ब २३ करोडले निक्षेप थपिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेका छन् । गत असारको तुलनामा यो ४.४ प्रतिशतले बढेको हो । यससँगै ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ । यसका लागि करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । आठ महिनासम्मको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्य भेट्ने सम्भावना नरहेको जानकारको भनाइ छ । मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रमले लगानी वातावरण बन्न नसकेको वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसकेको हो । चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा १२ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले चैत पहिलो साता मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा बढाएको छ । जसमा कृषि, ऊर्जा, लघु घरेलु–मझौला उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योग पनि थपिएका छन् । यद्यपि यसको प्रभाव देखिन बाँकी छ । 

१५ मंसिरमा जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ र नीतिगत दरलाई ४.५० बाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा (सिमेट्रिक) कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दर (माथिल्लो सीमा) र नीतिगत दर घटाइएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । यस्ता व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा बैंकले तिर्नुपर्ने ब्याजदर कम हुने भएकाले उनीहरूको लागत कम पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

मुद्दती निक्षेप घट्यो 
निक्षेपको ब्याजदर धेरैले घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेपमा परेको छ । ब्याजदर लगातार घट्दै जाँदा साधारण बचतको तुलनामा मुद्दतीको ब्याजदर थोरै मात्र फरक भएपछि नागरिकमा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्ने उत्साह आकर्षण घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल निक्षेपमा मुद्दती खातामा रहेको हिस्सा घट्नु र साधारण बचतको बढ्नुले यो पुष्टि हुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमध्ये चल्ती खाताको हिस्सा ६.६, बचत खाताको ४४.१ र मुद्दती निक्षेपको ४०.१ प्रतिशत छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिको कुल निक्षेपमा चल्ती खाताको हिस्सा ५.४, बचत खाताको ३५.४ र मुद्दती निक्षेपको ५१.७ प्रतिशत थियो । यसले एक वर्षको अवधिमा चल्ती र बचत खातामा रहेको निक्षेपको हिस्सा बढेको छ भने मुद्दती निक्षेपमा रहेको हिस्सा घटेको देखिन्छ । 

एक वर्षमा करिब १० प्रतिशत विन्दुले मुद्दती निक्षेप घटेको छ । यसको अर्थ मुद्दती निक्षेपमा रहेको बचतको परिपक्व हुने अवधि पूरा भएपछि बचतकर्ताले फेरि मुद्दती निक्षेपमा राख्न नचाहेकाले कुल निक्षेपमा मुद्दतीको हिस्सा घटेको र बचतको बढेको बैंकर बताउँछन् । ‘बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर खासै फरक नभएपछि नागरिकले साधारण निक्षेपमै पैसा राखेको देखिन्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, ‘ब्याजदर बढ्छ कि भनेर बचतकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’

२०८२ फागुन मसान्तमा बैंक साधारण बचत र मुद्दतीमा समान जस्तै ब्याजदर पाउने भएपछि नागरिकहरूले परिपक्व भएका मुद्दती निक्षेप पुनः मुद्दतीमा राख्न नचाहेकाले बचतकर्ताले मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न नचाहँदा कुल बचतमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घटेको छ भने साधारण बचतको बढेको उनको भनाइ छ । फागुन २०८२ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३४.३ प्रतिशत छ । २०८१ फागुन मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३५.४ प्रतिशत थियो ।

कान्तिपुरबाट