April 17, 2026, Friday
२०८३ बैशाख ४

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गहुँ उत्पादन घट्दो, किसान निरुत्साहित

कञ्चनपुर : सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख खाद्यान्न बाली गहुँको उत्पादन र उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको छ । तराई क्षेत्रमा उत्पादन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि किसान गहुँ खेतीप्रति निरुत्साहित हुँदै गएका छन् भने पहाडी जिल्लामा उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर १ लाख ३२ हजार ७ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएकोमा कुल उत्पादन ३ लाख ४० हजार १ सय १४ मेट्रिक टन रहेको छ । प्रदेशको औसत उत्पादकत्व २ दशमलव ५६ टन प्रतिहेक्टर मात्रै छ, जुन अपेक्षाकृत न्यून मानिन्छ ।

कैलालीमा सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व देखिएको छ । यहाँ ३८ हजार ८ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भई १ लाख ३० हजार १ सय १४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । यहाँ प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३ दशमलव ३५ टन पुगेको छ । कञ्चनपुरमा ३१ हजार २ सय १० हेक्टरमा खेती भई १ लाख ३ हजार ९ सय २९ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा उत्पादकत्व ३ दशमलव ३३ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ ।

तर पहाडी जिल्लाहरूमा अवस्था निकै कमजोर छ । पहाडी जिल्लामध्ये डडेलधुरामा तुलनात्मक रूपमा बढी उत्पादकत्व देखिन्छ । यहाँ ७ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा १५ हजार ४ सय ८० मेट्रिक टन उत्पादन भई २ दशमलव ०४ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व रहेको छ ।

त्यसपछि दार्चुलामा ५ हजार ९ सय ५५ हेक्टरमा ११ हजार ४ सय १५ मेट्रिक टन उत्पादन भई १ दशमलव ९२ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व रहेको छ । बझाङमा ९ हजार ३ सय ६५ हेक्टरमा १७ हजार ७ सय मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा उत्पादकत्व १ दशमलव ८९ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । अछाममा १० हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा १७ हजार २ सय ३१ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा उत्पादकत्व १ दशमलव १.६१ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ।

बैतडीमा १२ हजार ३ सय ९० हेक्टरमा १९ हजार ८ सय २४ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा उत्पादकत्व १ दशमलव १.६० टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । बाजुरामा ६ हजार ४ सय हेक्टरमा ९ हजार ९ सय २० मेट्रिक टन उत्पादन भई १ दशमलव ५५ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व रहेको छ ।

सबैभन्दा कम उत्पादकत्व डोटी जिल्लामा देखिएको छ । यहाँ १० हजार २ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा १४ हजार ५ सय २ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व १ दशमलव १.४१ टन मात्रै रहेको छ, जुन प्रदेशकै न्यूनतममध्येमा पर्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार पहाडी जिल्लाहरूमा रुखो जमिन, सिँचाइ अभाव, पर्याप्त मलखाद नपाउनु तथा परम्परागत खेती प्रणाली नै कम उत्पादनका मुख्य कारण हुन् । साथै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिले किसान थप मारमा परेका छन् ।

तराई क्षेत्रमा उत्पादन राम्रो भए पनि किसानहरूको निराशा बढ्दो छ । कञ्चनपुरकी किसान बिनु चौधरी भन्छिन्, ‘गहुँ खेतीमा लागत धेरै लाग्छ, तर उत्पादन त्यति हुँदैन । मल, बीउ र मजदुरी सबै महँगो छ । त्यसैले गहुँबाट नाफा कम भएर अन्य बालीतर्फ जान बाध्य भएका छौं ।’

अर्की किसान फूलमती राना पनि भन्छिन्, ‘समयमै मल पाइँदैन, सिँचाइको समस्या छ । मिहनेत धेरै गर्दा पनि आम्दानी नहुँदा गहुँ खेतीप्रति रुचि घट्दै गएको छ ।’

कञ्चनपुरकै किसान सुरेश चौधरीका अनुसार आधुनिक कृषि उपकरण प्रयोग गर्ने किसानले केही सहजता पाएका छन् । ‘मेसिन प्रयोग गर्दा काम छिटो र सजिलो हुन्छ, उत्पादन पनि बढ्छ । तर सबै किसानसँग यस्तो सुविधा छैन । सरकारले साना किसानसम्म प्रविधि पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

यता, कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि पछिल्लो एक दशकयता किसानहरू उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । नेपाल किसान महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष हरेन्द्रसिंह बिष्टका अनुसार उखु खेतीमा बजार सुनिश्चित भएकाले किसानहरू गहुँ छोडेर त्यसतर्फ सर्दै गएका छन् । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा दुइटा ठूला चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । कैलाली र बर्दियामा समेत चिनी उद्योग विस्तार हुने क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा गहुँ खेती अझै घट्ने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, उन्नत बीउ प्रवर्द्धन तथा यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाका अनुसार सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण, उन्नत बीउ उपलब्ध गराउने तथा किसानलाई तालिम दिने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गहुँ, धानलगायतका खाद्यान्न बाली उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम अघि सारिएको उनले बताए ।

यसैबीच, संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ, जुन गत वर्षभन्दा ७७ रुपैयाँ ६२ पैसाले बढी हो ।

कृषि प्राविधिकहरुका अनुसार उत्पादन क्षेत्र ठूलो भए पनि उत्पादकत्व कम हुनु सुदूरपश्चिमको मुख्य चुनौती हो। समयमै सिँचाइ, मलखाद र आधुनिक प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न नसके गहुँ उत्पादन अझै घट्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कान्तिपुरबाट