वाग्मतीमा कांग्रेसका लामा र लुम्बिनीमा एमालेका गिरी मुख्यमन्त्री बन्दै

बुटवल । अल्पमतमा परेका वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिएसँगै निरन्तर सत्तामा रहेको माओवादी दुवै प्रदेशमा विपक्षमा पुगेको छ । दुवै प्रदेशमा सोमबार साँझसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ ।
गत असार १७ मा केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेर एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा अल्पमतमा परेका वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राजीनामा दिएका हुन् ।
दुवै मुख्यमन्त्रीले आइतबार विश्वासको मत लिने योजना बनाए पनि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । संघीयता लागू भएयता वाग्मतीमा पहिलो पटक कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएको छ ।
केन्द्रको भागबन्डाअनुसार वाग्मती सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाएको छ । नुवाकोट–२ (१) बाट निर्वाचित कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा वाग्मतीमा एमालेसहितको सरकार गठन हुने भएको छ । कांग्रेस प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
प्रदेश प्रमुख यादव शर्माले नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम साउन ८ सम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
वाग्मतीमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न कांग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । उनीहरूले सोमबार नै दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
१ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
वाग्मतीमा २०७४ माघ २९ मा माओवादीको समर्थनमा एमालेका डोरमणि पौडेल पहिलो प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनीपछि २०७८ भदौ २ देखि सोही वर्षको कात्तिकसम्म मुख्यमन्त्री रहेकी एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा मात्रै माओवादी सरकारबाहिर थियो ।
०७८ कात्तिक ११ मा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको तेस्रो सरकारयता माओवादी निरन्तर सत्तामा सहभागी छ । पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा जम्कट्टेल आर्थिक मामिलामन्त्री थिए ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राजीनामा दिएसँगै एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ । कांग्रेसको समर्थनमा सोमबार बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखसमक्ष गिरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी छ ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २७ र एमालेका २९ गरी ५६ सांसद छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले सोमबार साँझ साढे ६ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।
‘सोमबार बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखकहाँ एमाले दल नेता गिरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्छौं,’ कांग्रेस संसदीय दल सचेतक निमा गिरीले भनिन् । रूपन्देही–२ (१) बाट निर्वाचित एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गिरी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । यसअघि गिरी ०७९ पुस २७ मा माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
गत चैत २३ मा एमालेसहित एक स्वतन्त्र र पाँच दलको समर्थनमा महरा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै एमालेका पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । विश्वासको मत लिने गरी आइतबार प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गरे पनि अन्तिममा महराले राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रदेशसभामा एमालेका २९, कांग्रेस २७, माओवादीका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, राप्रपा, लोसपा र जनमत ३/३, अशोक राई नेतृत्वको जसपा २, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका १/१ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
साढे ३ महिना सरकारको नेतत्व गरेका माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य महराले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दायित्वअनुसार राजीनामा दिनुपरेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै निरन्तर सत्तामा रहेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेको छ । पछिल्लो गठबन्धन फेरबदलपछि माओवादीनिकट लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन पनि राजीनामा दिने तयारीमा छन् । लुम्बिनीमा अहिले माओवादीका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर छन् । कान्तिपुरबाट





प्रतिकृया दिनुहोस्