February 24, 2024, Saturday
१२ फाल्गुन २०८०, शनिबार

कर्मचारी हटाउँदा काम अस्तव्यस्त, साउनदेखि पाएनन् तलब

अछाम । डेढ वर्षदेखि विवादित बन्दै आएको अछामको कमलबजार नगरपालिकाको विवाद चर्किंदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगरसभा हुन सकेको छैन भने बजेट पनि आएको छैन । ८२ जना करार कर्मचारीलाई नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले म्याद थपेर काम गर्न लगाउने र उपप्रमुख शारदा कुवँर विष्टले राख्नै नहुने अडान राखेपछि नगरपालिका अस्तव्यस्त हुँदै आएको हो ।

लामो समयसम्म क्रियाशील राजनीतिक दलले नै जनप्रतिनिधिको भूमिका ठीक नभएको भन्दै नगरमा तालाबन्दी गरेका थिए । पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने सहमतिपछि ताला खोलिएको थियो । तर, नगरमा कार्यालयको कामसमेत हुन सकेको छैन भने कर्मचारीले साउनदेखि अहिलेसम्मको तलब पाएका छैनन् । करारका कर्मचारीलाई नै वडासचिवको जिम्मेवारी दिइएको कमलबजारका धेरै वडामा अहिले काम प्रभावित भएको छ ।

नगरप्रमुख ढकाल कांग्र्रेसबाट र उपप्रमुख कुँवर एमालेबाट निर्वाचित हुन् । एमालेको बहुमत रहेको कमलबजार नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सबै प्रकारका करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि नगरपालिका कार्यालयमा ११ जना स्थायी कर्मचारी मात्रै छन् । कानुनविपरीत काम गर्न दबाब आएको, प्रमुख–उपप्रमुखको विवादमा आफूलाई अनावश्यक तरिकाले मुछेको भन्दै निमित्त प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारीमा रहेका खड्क विष्टले जिम्मेवारीमा रहन नसक्ने भन्दै मंगलबार नै प्रमुख र उपप्रमुखलाई लिखित जानकारी गराइसकेका छन् । ‘नगरमा विभिन्न बाधा–अवरोध आएको १८ महिना जति भयो । कानुनले गर्नै नदिने कुरा मैले पनि गर्न मिल्दैन,’ विष्टले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई पनि मेरै कारणले काम गर्न नसकेको महसुस भएको देखियो । म समस्या भएर बस्नुभन्दा नगरको हितको लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको हुँ ।’

स्रोतका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त कर्मचारीको म्याद थप्ने भए अहिले उपप्रमुख कुँवरले १३ जना आफ्ना कर्मचारीलाई सिधै नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन् । उपप्रमुखको तर्फबाट आएका १३ जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा नगर प्रमुख ढकाल पनि सहमत भएका थिए । तर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्टले विज्ञापनको प्रक्रियामा जानुपर्ने र सिधै नियुक्त गर्न नमिल्ने अडान राखेपछि विष्ट र उपमेयर कुवँरबीच भनाभन पनि भएको थियो ।

अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले राखेका कर्मचारीसँगै संघ सरकारको सशक्त र लागत साझेदारीअन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारीलाई पनि हटाएका छन् । संघ सरकारको कार्यविधिबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएका र तलबभत्ता पनि संघ सरकारबाट पाउँदै आएका ११ कर्मचारीलाई पनि हटाइएको पशु सेवा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएका देवेन्द्र शाहले बताए ।

लामो समयसम्म करारका कर्मचारीको विषयलाई कार्यालयको काममा अवरोध भएपछि कार्यपालिका बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णयलाई मान्न बाध्य भएको नगरप्रमुख ढकालले बताए । ‘मेरै अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले करारका ८२ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको हो,’ नगर प्रमुख ढकालले भने, ‘नयाँ कार्यालय प्रमुखका लागि मन्त्रालयमा पनि कुरा भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म बाँकी निर्णय केही हुन सकेको छैन ।’ कान्तिपुरबाट