सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेशपछि सुदूरपश्चिमको बजेट अन्योलमा, प्रदेशसभा बैठक २४ गतेसम्म स्थगित

धनगढी । बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा अन्योलमा परेको छ। कानुनी अवरोधकै बीच बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पनि आगामी २४ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई शुक्रबार छलफलमा बोलाएको छ।

सर्वोच्चले अघिल्लो र वर्तमान सरकार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि प्रदेश सरकारले तत्काल बजेट प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बजेटका विषयमा मन्त्री तथा कानुनी विज्ञहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन्।

करिब तीन महिनादेखि बजेटविहीन रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले अघिल्लो सरकारले पेस गरेको बजेट पुनर्लेखन गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, बजेटसम्बन्धी विवाद अदालत पुगेपछि सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार बिहीबार बिहानका लागि बोलाइएको बैठक २४ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। यसअघि बुधबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरी बिहीबार बिहानका लागि सारिएको थियो।

बुधबार रातिसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रीहरूसँग बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। तर, बैठकबाट ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नआएसम्म प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने जनाएको छ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कमलबहादुर शाहले सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन्।

अब शुक्रबार सर्वोच्चमा हुने छलफल र त्यसबाट आउने आदेशपछि मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने टुंगो लाग्ने देखिएको छ।