कमैया मुक्तिको २६ वर्ष- समस्या जहाँको त्यहीँ, पूर्जा छ, छैन स्रेस्ता

सुदूरपश्चिम : कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ विजयपुर शिविरका २२ मुक्तकमैया परिवारले दुई दशकअघि एउटा नयाँ जीवनको सपना देखेका थिए।

सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेसँगै आफ्नै घर, आफ्नै जमिन र सम्मानजनक जीवन पाउने उनीहरूको विश्वास थियो।

सरकारले उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा पनि दियो, तर त्यसको श्रेस्ता कायम भएन। त्यसयता मालपोत कार्यालय धाउँदा–धाउँदा वर्षौं बिते, समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ।

‘पुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन। त्यसैले आफ्नो जग्गा देखाएर कुनै काम गर्न पाएका छैनौं,’ मुक्तकमैया फूलमति डगौरा थारु भन्छिन्, ‘हाम्रो मात्रै होइन, यस्ता समस्या धेरै ठाउँमा छन्।’

फूलमतिको कथा एउटा परिवारको मात्रै होइन।

कमैया मुक्तिको २६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सयौँ मुक्तकमैया परिवारले अझै पुनःस्थापनाका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्। कतिपयसँग परिचयपत्र छ, तर पुनःस्थापनामा समेटिएका छैनन्। कतिपयसँग लालपुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन। कतिपयले पाएको जग्गा डुबान र नदी कटानको जोखिममा छ।

यीनै समस्या समाधानको गति आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि झन् सुस्त बनेको उनीहरूको गुनासो छ। कारण एउटै देखाइन्छ– विसं २०७५ पछि सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनःस्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी कसको भन्ने अन्योल।

‘संघले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बताउँछ। प्रदेशले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दायित्व मान्दैन। स्थानीय तहसँग न बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने अधिकार”, मुक्तकमैया अधिकारकर्मी पशुपति चौधरी भन्छन्, ‘तीन तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा पुनःस्थापनाको बाँकी काम लगभग ठप्प भएको छ।’

ऐतिहासिक उपलब्धि

विसं २०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले अनुचित ऋण (सौकी) मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै बँधुवा श्रम अन्त्यतर्फ ऐतिहासिक कदम चालेको थियो।

त्यसको एक वर्षपछि जारी कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले बँधुवा श्रमलाई कानुनी रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो।

कमैयामाथिका सबै ऋण मिनाहा गरिए। पुराना लिखत र सम्झौता स्वतःअमान्य भए। सरकारले पुनःस्थापनाका लागि घर, जमिन, नगद सहायता र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। तीमध्ये पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरेका छन्।

२०७५/७६ सम्म १९ हजार ५३१ जनाले विभिन्न सीप तालिम पनि लिएका छन्।

‘यसले हजारौँ परिवारको जीवन बदल्यो। हिजो बँधुवा श्रमिक रहेका आज व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक नेतृत्वमा पुगेका छन्,’ अधिवक्ता बालाराम भट्टराई भन्छन्, ‘तर बाँकी रहेका समस्या समाधान नगर्दा यही उपलब्धिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।’

उपलब्धिको चित्र र अपूरो यथार्थ

सरकारी अभिलेखले अधिकांश पुनःस्थापनाका काम सम्पन्न भएको देखाउँछ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा पुनःस्थापनाको काम लगभग टुङ्गिएको छ। बर्दियामा केही परिवार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् भने कैलालीमा पनि अधिकांश काम सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार त्यसअघि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ मुक्तकमैया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो।

तीमध्ये पुनःस्थापनायोग्य मानिएका क र ख वर्गका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर तथा जमिनको सुविधा पाइसकेका छन्। बर्दियामा ३० र कैलालीमा २७० गरी ३०० परिवारका काम मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको अभिलेख छ।

मुक्तकमैया समाजको तथ्याङ्कले फरक तस्वीर देखाउँछ। समाजका अनुसार पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका परिवारमध्ये पनि सबैले जग्गा पाएका छैनन्।

जमिन पाउनयोग्य ठहर्‍याइएका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये केवल २५ हजार १९५ अर्थात् ९१ प्रतिशतले मात्र जमिन पाएका छन्।

यसमा पनि ६६१ परिवारले अनुपयुक्त जग्गा पाएका छन्। चार हजार ४६३ परिवारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन्।

परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाउने ४६३ परिवार छन्। १७३ परिवारको प्रमाणपत्र बदर गरिएको छ । “यसको अर्थ सबै प्रमाण साथमा भएर पनि नौ प्रतिशत मुक्तकमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुन पुगेका छन्।

अझ, परिचयपत्र पाउनयोग्य सबै निस्सा साथमा रहेका कमैया परिवारको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ”, समाजका कैलाली अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘एउटै मापदण्ड पूरा गरेका परिवारमध्ये कसैले सबै सुविधा पाउने र कसैले केही पनि नपाउने अवस्था न्यायसङ्गत हुन सक्दैन।’

२०७५ पछि किन रोकियो गति?

मुक्तकमैया पुनःस्थापनाका अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म सञ्चालन भए।  त्यसपछि कार्यक्रम करिब निष्क्रिय बन्दै गएका छन्।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीका अनुसार पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पुनःस्थापनाको काम स्थानीय तहमा सार्ने निर्णय गरियो, तर त्यसका लागि न योजना बनाइयो, न आवश्यक तयारी।

‘२०७५/७६ सालको बजेटमा राज्यले झण्डै पौनै तीन खर्ब बरोबरको रकम पुनःस्थापनाका लागि छुट्ट्यायो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बिनापूर्वतयारी मुक्तकमैयालगायतको सबै काम मूलतः सिद्धियो अब बाँकी रहे बचेको काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर एकाएक घोषणा गरियो। त्यही समयदेखि समस्या समाधानको गति ठप्प भएको छ,’ उनले भने।  

मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया र हरवाचरवावाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०७८ ले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुनःस्थापनाका काम सकिएको अप्रत्याशित घोषणापछि त्यस वर्षको बाँकी बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेर अधिकांश स्थानमा फ्रिज भयो। यसरी पुनःस्थापनाकार्यका लागि पर्याप्त बजेट भएको बेला कमैया, हलिया, कम्लरी पुनःस्थापनाकार्य सम्पन्न गर्ने एउटा अमूल्य अवसर गुम्यो।’

संघ सरकारले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बताउँदै आएको छ। तथापि, पुनःस्थापना, सीप विकास र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीयस्तरमा सहजीकरणको काम भइरहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको भनाइ छ।

‘हामीले मुक्तकमैया क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका व्यक्ति र अधिकारकर्मीका गुनासाअनुसार केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइरहे कै छौँ। क्षेत्रगत जिम्मेवारीअनुसार दायित्व निर्वाह गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने स्रोत र नीतिगत अन्योलताकाबीच आफ्नै कार्यविधिबाट काम गरिरहेको जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साहका अनुसार प्रदेश सरकारले विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरमा ५० घर निर्माण गरिसकेको छ र जीविकोपार्जन तथा तालिमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गइरहेका छन्।

‘स्रोतसाधनलगायत केही नीतिगत अन्यौलता छन्, तर हामीले अन्य विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर पुनःस्थापनाका काम गरिरहेका छौँ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३मा मात्रै विकास विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र बेलौरीमा ५० वटा घर निर्माण गरेका छौं। यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप घर बनाउने योजना छ। तालिम तथा जीविकोपार्जनका काममा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौं।केन्द्र र प्रदेश सरकारले धेरैजसो दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ, तर स्थानीय तहका आफ्नै बाध्यता छन्।’

‘हामीसँग न पर्याप्त बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने कानुनी अधिकार”, जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले मुक्तकमैयालाई अन्य भूमिहीनसरह ठानेर काम गर्दा समस्या देखिएको हो। विशेष कार्यक्रममार्फत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ।’

हाल मुख्यगरी तीन ठूला चुनौती छन्। परिचयपत्र भएर पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाएका, लालपुर्जा भएर पनि श्रेस्ता कायम गरिएका र डुबान, नदी कटान वा अनुपयुक्त स्थानमा जग्गा पाएका परिवारका समस्या सम्बोधन।

यसका लागि तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट र विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ।

‘मुक्तिको घोषणा गर्ने राज्यले पुनःस्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ अधिकारकर्मी चौधरी भन्छन्, ‘यसका लागि छुट्टै आयोग वा अधिकार सम्पन्न संयन्त्र आवश्यक छ।’

अधिवक्ता भट्टराई पनि अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी रहेका परिवारका समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्।

‘अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसका लागि सरकारलाई सबैले धन्यवादु दिइरहेका छन्, तर थोरै भए पनि जसले अधिकार पाएनन्, उनीहरु त सधैँ राज्यसँग असन्तुष्ट हुने भए त्यसैले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उनले भने।

मुक्तकमैया डगौरा भने अझै एउटै अपेक्षामा छिन्।

‘हामीलाई सधैँ माग र गुनासा राखिरहन मन छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो पुर्जा र श्रेस्ता मिलाइदिए पुग्छ। राज्यले मुक्त घोषणा गरेजस्तै अरुको समस्या पनि समाधान गरिनुपर्छ। त्यसपछि हामी पनि अरू नागरिकसरह आफ्नै जीवन अघि बढाउन सक्छौं।’

कमैया आन्दोलनले नेपालबाट बँधुवा श्रम कानुनी रूपमै अन्त्य गर्‍यो, तर पुनःस्थापनाको अन्तिम चरणमा आएर जिम्मेवारी बाँडफाँटले नयाँ चुनौती जन्माएको देखिन्छ।

त्यसैले अहिलेको बहस मुक्तिको होइन, अधुरो पुनःस्थापनाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। अब समस्या बाँकी छैन भन्ने सरकारी दाबी र समस्या अझै छ भन्ने मुक्तकमैयाको तथ्यांकबीचको वास्तविकता खोज्दै समस्या समाधान जोड दिन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीको मत छ।

रासस