रास्वपामा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार सदस्य : कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि उल्लंघन

काठमाडौँ : कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै मुलुकको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविपरीत १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएकामा राजनीतिक दलहरू, सांसद र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।

रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमै असार ९ मा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा ३५ हजारभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालबालिका पार्टी सदस्य रहेको उल्लेख छ । 

पार्टी सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ रहेको जानकारी दिएका बुर्लाकोटीले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपामा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३ हजार १ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा १ हजार ४ सय १४ बालबालिका रास्वपाका सदस्य छन् । यस्तै कोशीमा ६ हजार २ सय ३५ जना, मधेशमा ३ हजार ३० जना, गण्डकीमा ५ हजार १ सय १६ जना, लुम्बिनीमा ३ हजार ६ सय ४८ जना र सुदूरपश्चिममा २ हजार ८ सय १३ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई रास्वपाले सदस्य बनाएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बालबालिकालाई सदस्य बनाएर रास्वपाले कानुनविपरीत काम गरेको बताए । ‘हाम्रो कानुनले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिन निषेध गर्छ । त्यस अर्थमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६४ को २ अन्तर्गतको यो बालबालिकाविरुद्धको हिंसा हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले पनि यो कुरालाई रोकेको छ, त्यसैले यो कानुनविपरीतको काम भयो,’ धरेलले भने, ‘रास्वपा वा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने बालबालिकाको राजनीतिक सहभागिताको अधिकार छ । त्यो अधिकार अभ्यास गर्ने विभिन्न तरिका छन् । 

राजनीतिक दलले आफ्ना विचार, सिद्धान्त, मोडालिटी र समसायमिक राज्य व्यवस्थाबारे आफ्ना धारणा सञ्चार गर्ने र बालबालिकाप्रति जवाफदेही हुने कुरा गर्न सक्छन् तर सदस्यता नै बनाउने कुरा मिल्दैन, त्यो कानुनी रूपमा गलत छ ।’

नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसको व्याख्या बालबालिकासम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐनले पनि गरेका छन् । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले कति वर्षको व्यक्तिलाई बालबालिका भन्ने परिभाषा तय गरेको छ । यो ऐनको परिभाषा खण्डमा लेखिएको छ, ‘बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।’ बालबालिकासम्बन्धी ऐनले नै बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनको दफा ७ (७) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

यस्तो कार्य गरेबापत ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कस्ता व्यक्ति पार्टी सदस्य बन्न सक्छन् भन्ने प्रावधान तय गरेको छ । दलका सदस्यको योग्यताको पहिलो नम्बरमा नै बालबालिका कुनै पनि पार्टीको सदस्य बन्न नसक्ने/नपाउने प्रावधान छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलका सदस्य बन्न पाउने व्यक्तिहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डको पहिलो नम्बरमै लेखिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएको ।’ 

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनले पनि १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि नामावली संकलन गरी मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति नेपालको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदाता हुनका लागि १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था यो ऐनमा उल्लेख छ । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो, प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेर एकल सरकार चलाइरहेको रास्वपाले भने ३५ हजार भन्दा बढी बालबालिका आफ्ना सदस्य रहेको पार्टीको सबैभन्दा ठूलो संरचना महाधिवेशनमा नै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । 

रास्वपाले बालबालिकालाई सदस्यता दिएको विषयलाई लिएर ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)’ ले विरोध जनाएको छ । ‘बालबालिकालाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान तथा नागरिक शिक्षाबारे जानकारी गराउनु सकारात्मक अभ्यास भए पनि उनीहरूलाई राजनीतिक दलको औपचारिक सदस्य बनाउनु विद्यमान कानुन, बाल अधिकारका सिद्धान्त तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको विपरीत रहेको ठहर छ,’ सिजपको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्दछ ।’ बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोगबाट मुक्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सिजपले आग्रह गरेको छ । 

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि (सीआरसी) ले समेत बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थ तथा दुरुपयोग हुन नदिन र उनीहरूको संरक्षण गर्नका लागि राज्य र सरोकारवालाको दायित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल रास्वपाले बालबालिकालाई दिएको पार्टी सदस्यता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक जवाफदेहिताको पालना गर्दै बालबालिकाको सदस्यता खारेज गर्नुपर्छ,’ धरेलले भने, ‘यस विषयमा रास्वपालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई आधार बनाएर । यो विषयमा मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले यो विषयलाई स्वतः संज्ञानमा लिएर सम्बन्धित दललाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन सक्छ ।’ 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले रास्वपाले बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भनी प्रतिवेदन महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट सुन्नमा आएको बताए । उनले भने, ‘यसबारेमा निर्वाचन आयोगमा कुनै उजुरी परेको छैन, उजुरी परेको खण्डमा आयोगले छानबिन गर्छ ।’

रास्वपाले बालबालिकालाई सदस्य बनाएर संविधान र कानुन मिचेकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार कांग्रेस सांसद रेनुका काउचाले रास्वपा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत भएको तत्कालीन महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको विषयप्रति भने आपत्ति जनाइन् । 

‘रास्वपाको सदस्यता लिनेको फेहरिस्त हेर्दा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य हुनुहुँदो रहेछ । औपचारिक रूपमा नै घोषणा गरिएको यो सवालप्रति कांग्रेसको ध्यान तानिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन,’ पार्टीका तर्फबाट सांसद काउचाले भनिन्, ‘के सत्तारूढ दल रास्वपाको हकमा संविधान र यो ऐनमा भए/गरिएका व्यवस्था आकर्षित नहुने हो र ? कि रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ र उसले संविधान पालना नगरे पनि हुने हो ?’

कांग्रेस सांसद काउचाले भने विद्यार्थीलाई संगठन खोल्न रोक लगाउने तयारीमा रहेको पार्टीले बालबालिकालाई कानुनविपरीत सदस्यता दिने विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्न हुँदैन भन्दै स्ववियुसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्न चाहने सरकारले आफ्नो दलमा भने बालबालिकालाई सदस्यको लाममा उभ्याउन मिल्छ ? कलिला बालबालिकालाई पार्टीको झोला बोकाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?’ उनले भनिन् । 

रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री एवं संसदीय दलका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिले पार्टी सदस्यताका लागि निवेदन दिएको भए र स्वीकृत भएको देखिएमा सदस्यताबाट तत्काल हटाइने बताए । ‘आन्दोलनमा त जेन–जी लागेका थिए भने राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुने भनेर निवेदन दिएको हुन सक्छ, १८ वर्षमुनिकाले अप्लाइ गरेका छन् भने पनि हामी स्वीकृत गर्दनौं,’ उनले भने, ‘कति वर्ष कुर्नुपर्छ, कुर्नुस्, सदाशयता र समर्थन गर्नुस्, तर सदस्य बन्न मिल्दैन, तपाईंलाई सदस्य बनाए पार्टीलाई प्रश्न आउँछ भनेर भन्ने गरेका छौं ।’

तर महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा जन्ममिति राख्दा विक्रम संवत् लेख्नुपर्ने ठाउँमा इस्वी संवत् राखेकाले समस्या देखिन आएको र १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य नबनाएको तर्क बुर्लाकोटीले गरे ।

कान्तिपुरबाट