कांग्रेस विवाद : निर्वाचन आयोगले कसरी गर्दैछ निर्णय ?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट छानिएका नयाँ कार्यसमिति अध्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोग गएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विषयमा कानुन अनुसार आयोगले निर्णय गर्ने बताएका छन् । 

‘यो विषयको निरुपण नभई म केही बोल्दिनँ’, कहिलेसम्म कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने,‘कानुनले तोकेको मितिभित्र छिट्टै निरुपण हुन्छ ।’  यद्यपि यसबारे कानुनमा स्पष्ट छैन । 

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्म चयन भएका गगन थापाले बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर माघ ३ गते शनिबारसम्म अद्यावधिकको विषय टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका थिए । 

विशेष महाधिवेशनले बुधबार (राति) गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीबारे जानकारी निर्वाचन आयोगमा जान लागेको हो ।  त्यसअघि विशेष महाधिवेन हुन लागेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ ।  

त्यसो त, संस्थापन पक्षले महामन्त्रीबाट गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्रीबाट फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निस्कासन गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको छ ।

संस्थापन पक्षको बैठकले बुधबार तीन नेतालाई पार्टीबाट हटाइएको जानकारी आयोगलाई गराएको हो ।

अब चासो छ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता कसले पाउला ? चुनाव चिह्न रुख र चारतारे झन्डा कसको होला ? त्यसको छिनोफानो आयोगले कसरी गर्ला ? चासो सर्वत्र छ । 

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उमेदवारी दर्ता गराउनुपर्नेछ । उमेदवारी दर्ताअगावै आयोगले निर्णय गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

कांग्रेसको विवादले फागुन २१ को चुनाव प्रभावित पार्न नहुने पक्षमा आयोगका पदाधिकारी छन् । 

“निर्वाचनलाई पार्टीको कुराले असर गर्दैन । चुनावको मिति सरकार बाहेक अरुले फेर्न सक्दैन । सरकारले पनि कांग्रेसको विवादका कारण सारेको भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आयोगले छिटै निर्णय गर्ला भन्ने विश्वास छ,” स्रोत भन्छ । 

विशेष महाधिवेशन होला त अध्यावधिक ? 

विशेष महाधिवेशन पक्षधर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अध्यावधिक गर्न जान लागेका हुन् । 

उक्त दफाअनुसार, “दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।” 

त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम–कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भएमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ । 
आयोगमा विगतमा दलहरुको अधिवेशनलाई अध्यावधिक गरेको आधार हेर्दा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सम्भावना छ ।

निर्वाचन आयोगका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, “निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि महाधिवेशन ठीक वा बेठीक भन्ने अधिकार छैन । कागज अनुसार हेर्न पाउँछ । अनुसूची भरेको छ कि छैन, माइन्युट छ कि छैन भनेर हेर्न हो । सबै कुरा ठीक छ भने अध्यावधिक हुनुपर्छ ।” 

ती पदाधिकारी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन प्रकरणमा अध्यावधिक अभिलेखीकरण गर्न सक्ने सम्भावना भएको बताउँछन् । ‘‘अभिलेखीकरण निम्ति कागजात पुगेको खण्डमा आयोगले दर्ता गर्नपर्ने हुन्छ,’’ ती पदाधिकारीले भने, ‘‘अध्यावधिक हुने या नहुने कागजात हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । त्यसपछि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्छन् ।’’

०७८ मा कांग्रेसले महाधिवेशन गरी अध्यावधिकका लागि निवेदन दिँदा आयोगले ३३ प्रतिशत महिला थप्न आग्रह गरेको थियो । कांग्रेसले मनोनीत गरेर ३३ प्रतिशत महिला पुर्याएपछि मात्रै अध्यावधिक भएको थियो ।

आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिको ‘हेड काउन्ट’ गर्न पाउँदैन । ‘‘आयोगले निर्णय दिए पनि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान्छन् नै’’ आयोग पदाधिकारी भन्छन्, “केन्द्रीय समितिको मात्रै बहुमत हेर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । महाधिवेशनको बहुमत छ कि छैन भन्ने अधिकार आयोगलाई छैन ।”  

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार, आयोगमा जाँदा केन्द्रीय समितिको बहुमतका आधारमा निर्णय हुनेछ । तर, महाधिवेशन भइसकेकाले विवाद सुरु हुनुअघिको केन्द्रीय समितिबाट मात्रै निर्णय गर्न नहुने कानुनविदहरुले बताउँदै आएका छन् । 

विगतमा पनि आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझ्दा दलहरु अदालत पुगेका थिए । रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अधिवेशन गरेर अध्यावधिक गर्न माग गरेको थियो । तर, आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई वैधानिकता दिएपछि रेशमलाल पक्ष अदालत पुगेको थियो ।