सरकार र जेन-जीबीच १० बुँदे सम्झौता, के छ सम्झौतामा ?

काठमाडौँ : जेन–जी आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिनापछि आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा १० बुँदे सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जीका केही समूहबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेन–जीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । थापा जेन–जी सहिदका बुबा हुन् ।

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन–जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) लगायत समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा संविधान सुधार आयोग गठनदेखि निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्म विषय उल्लेख छ । यद्यपि, संविधान र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका अधिकांश सम्झौता संसद्मा छलफल भएर कानुन बन्नुपर्ने देखिन्छन् ।

पहिलो बुँदामा २३ र २४ भदौमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा र सहिद परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने उक्त बुँदामा जनाइएको छ ।

दोस्रो बुँदामा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही नगरिने उल्लेख छ ।

तेस्रो बुँदामा दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यलगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । यसैका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भए पनि उक्त निकायबाट निर्णयको आलोचना हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुन संशोधन गर्ने सम्झौतामा भनिएको छ । यसकै लागि निर्वाचन आयोगले खर्चको सिलिङ तोक्नेदेखि उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

चौथो बुँदामा मतपत्रमा नोटा अर्थात् ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ भन्ने विकल्प राखिने उल्लेख छ । राजनीतिक दलभित्र ‘प्राथमिक चुनाव’ गरेर उम्मेदवार छनोट गर्ने विषय सम्झौतामा छ । यो कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउनुबाहेक हालको सरकारसँग अरू विकल्प देखिँदैन ।

त्यस्तै एक उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने पाँचौं बुँदामा भनिएको छ । तर यो सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएकाले संविधान संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको कार्यकाल १० वर्ष नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालमा सीमित गर्ने सम्झौतामा भनिएको छ ।

छैटौं बुँदामा जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने उल्लेख छ । सातौं बुँदामा विगतमा गठित सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने, सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ भने आठौं बुँदामा इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको स्वैच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिइने ग्यारेन्टी उल्लेख छ । नागरिकको डिजिटल तथ्यांकमाथि गैरकानुनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरिने पनि यसमा उल्लेख छ ।

नवौं बुँदामा शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी र सुशासनका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेन–जी परिषद् गठन गरिने जनाइएको छ भने दसौं बुँदामा माथि उल्लिखित सबै विषय कार्यान्वयन गरिने सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्रमा २३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’ का रूपमा स्वीकार गरिएको छ । उक्त आन्दोलन हुनुका पछाडि ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशा’ रहेको जनाइएको छ ।

आन्दोलनपछि गठित सरकारलाई ‘गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज’ भनिएको छ भने जनविश्वास गुमाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चिततालाई पनि सम्झौतामा आत्मसात् गर्ने भनिएको छ । सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट राज्यका नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण र दण्डहीनता अन्त्य गर्न स्थायी आयोग गठन गरिने सम्झौता गरिएको छ । ‘जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक मागअनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ । २३ र २४ भदौको घटना सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आन्दोलनमा सहभागी भएका कारण प्रहरी अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएकाको विवरण झिकाएर अबको १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने भनिएको कार्यादेश थप गर्ने भनिएको छ । ‘स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएको हुन सक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई सिफारिस

गर्ने,’ सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका बल प्रयोगलाई ‘अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी’ भन्दै त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र सो संयन्त्रले पेस गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौता सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले सरकार र जेन–जीका बीचमा भएको सम्झौतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने टिप्पणी गरे । जेन–जी आन्दोलन ढिलै भए पनि दस्ताबेजीकरण भएको उनको भनाइ छ । ‘सम्झौतामा संविधान सुधार आयोगजस्तै धेरै आयोग र संयन्त्रका कुरा उल्लेख देखिन्छ । त्यो कार्यान्वयनका लागि संसद्देखि दलसम्म तया�