संवादहीनता अन्त्य : सरकार,  दल र जेन-जीका एजेन्डा एकै मञ्चमा 

काठमाडौँ : २३-२४ भदौमा उत्पन्न परिस्थितिपछि राजनीतिक दल र जेन–जीबीच रहेको संवादहीनता अन्त्य भएको छ । आन्दोलनको डेढ महिनापछि बुधबार सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पुरानो अभिव्यक्तिको प्रसंग उप्काएका थिए । २०७७ र ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेकी थिइन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुँदा उठेका प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले भारतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश मन्त्री र सांसद बनेको उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपालमा असामान्य परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्दा किन प्रश्न उठेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् । कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् भने कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । बुधबारबाटै उक्त रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहससमेत सुरु भएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको विषयमा धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘यहाँ न्यायाधीशका कुरा पनि उठे । संसद् विघटन भएको विषयमा पनि प्रश्न उठे । के न्यायाधीशलाई सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न संविधानले रोकेको छ ? न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ ? भारतमा न्यायाधीशहरू सांसद, मन्त्री भएका छन् । यहाँ यो असामान्य परिस्थिति हुँदा किन प्रश्न ? अचम्म छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार पूर्वन्यायाधीश सिन्हाको प्रसंग पनि उठाएकी थिइन् । ‘उहाँ (अनिलकुमार सिन्हा) लाई अनुरोध गरेर ल्याएको (मन्त्री बनाएको) हुँ । उहाँजस्तो इमानदार र बुझेको मान्छे हुँदा धेरै काम सहज भएको छ,’ उनले भनेकी थिइन् ।

कार्कीले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि त्यस्ता काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । कार्कीले भ्रष्टाचारका फाइन खोल्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरिन् । ‘हेर्दै जानुहोस्, हामीले के–के गर्दै छौं ? हिजो थन्क्याएका फाइल खुलाउँदै छौं । कति त पक्राउ परिसकेका छन् । कतिलाई समात्दै छौं । यदि भ्रष्टाचार गरेको भेटिए मेरै स्वर्गीय बुबालाई पनि लगेर खोरमा थुन्न तयार छु । त्यो दृढताका साथ हामी अघि बढेका छौं,’ कार्कीको भनाइ थियो ।

सरकार चुनावकेन्द्रित रहेको पनि कार्कीले बताइन् । ‘हामी चुनावमा केन्द्रित छौं । प्रत्येक दिन यसैगरी छलफल र गृहकार्य गर्छौं । कामको प्रगति विवरण लिन्छौं । समस्याहरू फुकाउन लागिपरेका छौं । अविश्वासहरू चिर्दै विश्वासको वातावरण बनाउँदै छौं, आत्मविश्वास उठाउँदै छौं,’ कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भनिन्, ‘प्रहरीको मनोबल पनि बढ्छ । भागेका कैदीबन्दीहरू पनि समातिन्छन् । ३५ वर्षसम्म मनोबल गिराउन लागिपरेकाहरू अहिले मनोबलको कुरा गरिरहेको पनि देख्छु । भ्रष्टाचार, शोषण र विभेदले खस्काइएको मनोबल एकै महिनामा हामी कसरी उठाउँछौं ? तर, हामी मनोबल उठाउन लागेका छौं, उठ्छ । किनकि, हामी सपार्ने दिशामा छौं ।’

बैठकमा जेन–जी प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दललाई निषेध नगरेको प्रस्ट पार्दै देशलाई निकास दिने विकल्प निर्वाचन मात्र भएकाले तयारीमा लाग्न अनुरोध गरे । ‘जेन–जी आन्दोलनले दलहरूको पहिलो पुस्ताको वैधता मात्र अन्त्य गरेको हो, राजनीतिक दलको होइन,’ जेन–जी अगुवा रिजन राना मगरले बैठकमा भने, ‘राजनीतिक रूपमा पुस्तान्तरण भए राजनीतिक दल र जेन–जीबाट समेत राम्रा मान्छेहरू निर्वाचित भएर आउनेछन् ।’

करिब ५ घण्टा चलेको बैठकमा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अडान राखेको थियो भने अन्य दलले निर्वाचनमा जान तयार रहेको प्रस्ट पारेका थिए । ‘जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन आवश्यक रहेको भन्दै सबैजसो दलले सहयोग गर्ने भनेका छन्,’ जेन–जी आन्दोलनका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएकामध्ये एक खेमराज साउदले कान्तिपुरलाई भने, ‘एमालेबाट भने संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आयो, हामीले त्यो सम्भव छैन भन्यौं ।’ जेन–जी प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका एजेन्डा सम्बोधन गर्ने मुख्य दायित्व चुनावबाट आउने नयाँ सरकारको हुने भएकाले त्यसका लागि अहिले नै प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ‘जेन–जी आन्दोलनको मागलाई संस्थागत रूप दिन सरकार र आन्दोलनकारीबीच सम्झौता हुनुपर्छ भन्यौं,’ जेन–जी मुभमेन्ट एलाइन्सकी मोनिका निरौलाले भनिन्, ‘त्यसमा सबैले समर्थन जनाउनुभयो, आन्दोलनका एजेन्डा अन्तरिम सरकारले मात्र बोक्ने मुद्दा नभएकाले त्यसको साक्षी राजनीतिक दल पनि हुनुपर्छ भनेका हौं ।’

बैठकमा दलका प्रतिनिधिले २४ भदौमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको प्रसंग उठाएका थिए । जेन–जी अगुवाहरूले भने एक दिनअघि गोली प्रहारबाट युवाले ज्यान गुमाउने परिस्थिति कसरी बन्यो भनेर दलका नेताहरूलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘नेताज्यूहरूले भौतिक क्षतिको धेरै कुरा गर्नुभयो, भौतिक क्षति हुनु पनि दुःखद कुरा हो । तर त्यो गर्दैगर्दा मानवीय क्षतिको कुरासमेत उहाँहरूलाई सम्झायौं,’ जेन–जी नेता निरज मगरले सुनाए, ‘२४ भदौको परिस्थिति कसरी आयो भन्नेमा हाम्रा भनाइ राख्यौं ।’

जेन–जी अगुवा रक्षा बमले २३ भदौको आन्दोलन किन भएको भन्नेबारे सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘हामी सुशासन खोजिरहेका हुन्थ्यौं, बदलामा सरकार निरंकुश बनिदिन्थ्यो, त्यो निरंकुश सरकारले आफ्नो तानाशाही जोगाउन केसम्मको हर्कत गर्न सक्थ्यो भन्ने निहत्था विद्यार्थीमाथि बर्साएको गोलीले पनि प्रस्ट पारेको छ ।’ उनले जेन–जीले जहिलेदेखि जनताका लागि सरकारको भूमिका खोज्न थाले, त्यसबेलादेखि नै सरकारको अनुपस्थिति खट्किन थालेको र सडकमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको बताएकी थिइन् । जेन–जी नेता निरौलाले पनि वर्षौंदेखि जनतामा भएको निराशा, दलहरूप्रतिको वितृष्णा र गतिविधिले २३ भदौको परिस्थिति सिर्जना भएको स्मरण गराइन् ।

जेन–जीका तर्फबाट बैठकमा सहभागी सागर ढकालले चुनावलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । विदेश र स्वदेशमै पनि अन्यत्र जिल्लामा रहेकालाई समेत मतदानको अधिकार दिनुपर्ने, सुधारिएको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । बालुवाटार बैठकपछि पत्रकारहरूसँग उनले भने, ‘काठमाडौंमा भोजपुर, ताप्लेजुङका मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँहरू मतदान गर्न त्यहाँ कसरी जाने ? त्यहाँ लैजाने कुराबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ ।’ हालै बंगलादेशमा समेत विदेशमा भएकालाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै आफूले ‘आई भोटिङ’, ‘आईबीएम भोटिङ’ लगायतबारे रिपोर्टसमेत बनाएको ढकालले बताए । ‘हामीले चुनाव प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ भन्यौं,’ उनले कान्तिपुरलाई भने ।

बैठकमा एमाले नेता महेश बर्तौलाले अहिलेको राजनीतिक संकट समाधानका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नॅपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार अन्त्यलगायतका जेन–जीका माग संसद्बाटै सम्बोधन गर्न सकिने जिकिर गरे । ‘अहिले संविधान घाइते छ । मुलुक अलोकतान्त्रिक बाटोमा गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक मुद्दाको हल संसद् पुनःस्थापनाबाट हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो । अहिले संसद् पुनःस्थापना गरेर नयाँ जनादेशका लागि जान सकिने विषय आफूले बैठकमा राखेको बर्तौलाले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचनमा जान पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि वातावरण बनाउन आफूहरूले पूरा सहयोग गर्ने बताए । बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘शान्तिसुरक्षाको सरोकार छ तर वातावरण बनाउन सरकारलाई पूरा सहयोग गर्छौं । कुनै पनि बहानामा निर्वाचनमा जाँदैनौं भन्न मिल्दैन ।’ २१ फागुनको निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिसभाले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार अन्त्यबारे गर्नॅपर्ने कामबारे राजनीतिक दल, जेन–जी र सरकार सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा आफूले राखेको थापाले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । ‘२०६२/६३ को आन्दोलनपछि नयाँ संसद्ले गर्ने विषयवस्तुमा केही प्रतिबद्धता गरेका थियौं र त्यहीअनुसार काम भए । यस पटक पनि भोलि आउने संसद्ले सुशासनसँग जोडिएका मुद्दामा के गर्नुपर्छ ? जेन–जी आन्दोलनकारी र राजनीतिक दलबीच बृहत्तर समझदारी बनाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले निर्वाचन भनिरहँदा जेन–जी आन्दोलनमा उठेको सुशासनको विषय नछुटोस् भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।’

बैठकमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले जेन–जीका मागमा पार्टीको समर्थन रहेको बताए । ‘सरकार वा प्रतिपक्षमा हुँदा हामीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरेका थियौं, आवाज उठाएका थियौं । त्यस कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने एजेन्डामा हामी र जेन–जीबीच निकटता छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण आन्दोलनमा र पछि पनि हाम्रो समर्थन छ ।’ एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले समेत जेन–जीले अघि सारेका माग आफूहरूले विगतमा पनि उठाउँदै आएको दाबी गरे । एकीकृत समाजवादीका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वालाले निर्वाचन अहिलेको एकमात्र विकल्प भएको उल्लेख गर्दै सबै दल नअलमलिई धाँधलीरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाएर जानुपर्ने बताए ।

निर्वाचनमार्फत संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा आफूले बैठकमा राखेको नेता ज्वालाले जानकारी दिए । ‘आम जनता र जेन–जीले आन्दोलनमा उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न नयाँ जनादेशअनुसार आउने संसद्ले संविधान संशोधन गर्छ भन्यौं,’ उनले भने । रास्वपा नेता निशा डाँगीले निर्धारित समयमा नै चुनाव गराउन सरकार र सरोकारवाला सबै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘तर चुनाव अगाडि नै सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा सबैबीच समझदारी बन्नुपर्छ, चुनाव खर्चिलो छ जसका कारण युवाले चुनाव लड्न सक्ने वातावरण छैन,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘चुनावमा हुने खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने उपाय खोजेर काम गर्नुपर्छ ।’

शान्तिसुरक्षामा संशय

एमालेबाहेकका दलहरू चुनावमा जाने पक्षमा देखिए पनि उनीहरूले शान्तिसुरक्षाको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएका छन् । खास गरी २४ भदौमा देशभरका कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दी र त्यसबेला लुटिएका हतियार बाहिरै रहेको अवस्थामा त्रासको वातावरण रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले जेलबाट भागेका कैदी र प्रहरीबाट खोसिएका हतियारले सुरक्षा चुनौती थप्ने विषयमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले निर्वाचन आयोगको क्षमता र फागुनमा निर्वाचन गर्दा मौसमले ल्याउने चुनौतीको सवाल पनि उठाए । ‘अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद खाली छ, निर्वाचन आयोगको क्षमतामा पनि प्रश्न भयो,’ थापाले भने, ‘नेपालमा मौसमका कारणले फागुनमा चुनाव भएको छैन, यसलाई पनि सरकारले समयमै ख्याल गर्नॅपर्छ ।’

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चुनावका लागि सरकारले पर्याप्त तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका थिए । अहिलेको निकासको बाटो चुनाव नै भएको जनाउँदै उनले ‘जनताले चाहे म्यान्डेट जतिसुकै बेला फिर्ता गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको’ समेत बताए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि सरकार प्रत्येक दिन चुनावमा केन्द्रित भएर छलफल र गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै समस्या फुकाउन प्रयत्नरत रहेको बताएकी थिइन् ।

कान्तिपुरबाट