आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति : ब्याज घट्ने, कर्जा बढ्ने र बैंकलाई राहत

काठमाडौँ । न्यून बजार मागका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसकिरहेका बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिन भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले निकै उदार भएर शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएका छन् ।

आफ्नो कार्यकालको पहिलो नीतिमा गभर्नर पौडेलले घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा थप कर्जा विस्तारमा जोड दिएका छन् ।

लामो समयदेखिको न्यून ब्याजदर र ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) बैंकहरूमा थुप्रिए पनि त्यसको लाभ सरकार र नागरिकले पाउन नसकेको भन्दै गभर्नर पौडेल कर्जा विस्तारमा उदार बनेका छन् ।

नयाँ नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ । तर कतिपय जानकारले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणमा बोल्न नसकेको र एकै पटक धेरै क्षेत्र खुकुलो बनाइएकाले वित्तीय स्थायित्व जोखिम बढ्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) लगातार बढ्दै र ब्याजदर घट्दै गएको अवस्थामा मुलुकले लाभ उठाउन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । औसत मूल्य वृद्धिदरभन्दा निक्षेपको औसत ब्याजदर उच्च रहेकाले लाभ उठाउन सकिने उनको दाबी छ । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अनुपात तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएकाले सचेत रहनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले पुँजी लगानीलगायतलाई सहज हुन्छ ।’

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि कोभिडको समयमा दिएका र दुई वर्षपछि हटाएका धेरै सुविधा फेरि दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तर धेरै नीतिका सम्बन्धमा परिमार्जन वा पुनरावलोकन गरिने भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ । यसकारण सम्बन्धित नीति कसरी परिमार्जन हुन्छ, त्यसबाट मात्र प्रभाव थाहा हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रको अवस्था सहज रहेकाले केही खुकुलो मौद्रिक नीति आउनु ठीकै भए पनि अनावश्यक रूपमा एकैचोटि धेरै क्षेत्रमा लचिलो बनेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व र निक्षेपकर्ताको हित दबाबमा पर्ने जोखिम पनि छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर त्यसै पनि कम भएको अवस्थामा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा घटाएर झन् तल जाने परिस्थिति सिर्जना गर्न आवश्यक थिएन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको ‘रेगुलेटरी रिजर्भ’ को रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई बढाउने श्रेष्ठले बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली भने यस व्यवस्थाले बैंकको पूरक पुँजीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष अनुपात बढ्ने र त्यसबाट बैंकहरूको व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने दाबी गर्छन् ।

आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन गर्न खोजे पनि यो प्रक्षेपण महत्त्वाकांक्षी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’ यसको अर्थ बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउने र ब्याजदर झनै घट्ने हुन्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईका अनुसार मौद्रिक नीतिले अहिलेको निराशालाई उत्साहमा बदल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन, बैंकहरूको पुँजी कोषमा सहजतालगायत व्यवस्थाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर धेरै प्रतिबद्धता गरिएको छ । ती कत्तिको पूरा हुन्छन्, अर्थतन्त्रको सुधार त्यसमै भर पर्छ,’ उनले भने ।

आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण महत्त्वाकांक्षी रहेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भट्टराईको टिप्पणी छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा घटाइएकाले निक्षेपकर्ता मारमा पर्ने पनि उनले उल्लेख गरे । ‘तर तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्छु भनेको छ । यसले ब्याजदर बढ्न नदिन कत्तिको सहयोग गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ भट्टराईले भने ।

मौद्रिक नीतिले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरेको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले आवासीय कर्जाको आकार र कर्जा अनुपात दुवै बढ्ने भएकाले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

नीतिमा ‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ’ भनिएको छ । खासै माग नबढेका कारण ‘रियल इस्टेट’ व्यवसायी समस्यामा परेको, कर्जा चुक्ता हुन पनि नसकेको र पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण पनि नभएको अवस्थामा यो व्यवस्थाले सम्बन्धित पक्षलाई राहत मिल्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिमा ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

अहिले उद्योग व्यवसायीको टाउको दुखाइ बनेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई यो व्यवस्थाले खुकुलो बनाउने सम्भावना देखिन्छ । विगतमा उक्त मार्गदर्शन जारी गरेकै कारण पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निकै आलोचना खेपिरहेका छन् । नयाँ गभर्नरले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई खुकुलो बनाउन खोजेका हुन् ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ । ‘कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैंले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने, यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ ।’ यो व्यवस्थाले साना कृषि कर्जालाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ ।

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट र राजमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जामा केही सहज व्यवस्था गरिने भएको छ ।

त्यसअनुसार ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने र यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले बैंकहरूलाई निकै राहत दिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा घट्दा स्प्रेड व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ । निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिद गर्न दिइने कर्जाको सीमा बढाइएको छ । यसले घर कर्जा क्षेत्र चलायमान हुन्छ, बैंकको खराब कर्जा घट्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि परिमार्जन, सेयर कर्जाको सीमा बढाउने, सीडी अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भनिएकाले बैंकका लागि राहत हुन्छ ।’

ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइने भनिएको छ । यसअघिसम्म व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले १५ करोडसम्म सेयर धितो कर्जा लिएकामा अब २६ करोडसम्म लिन सक्नेछन् ।

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । चेक ‘बाउन्स’ भएकै कारण कालोसूचीमा पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले चलायमान बन्न नसकेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन खोजेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको तर्क छ । ‘सरसर्ती हेर्दा बजारलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चाहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेको विश्लेषणमा पनि मौद्रिक नीतिले केही लचिलो व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई सुधार ल्याउन खोजेको छ । ‘पुँजी बजारका लागि पनि व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ, चालु पुँजी कर्जामा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिबाट साना लगानीकर्तालाई राहत दिन खोजेको देखिन्छ ।’

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लचिलो नीतिको सुरुवातका रूपमा हेरेका छन् । ‘कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाले कालोसूचीमा परेका उद्यमी–व्यवसायीलाई राहत दिन्छ । उद्योग र व्यवसायको प्रकृति हेरेर चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन गरिने भनिएको छ, यसले पनि राहत दिन्छ,’ उनले भने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन हुने भएको छ । अब बोनसको अधिकांश सीमा बढ्ने सम्भावना छ ।

‘विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । यसबाट अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक शाखा विस्तारमा कडाइ गर्न चाहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने र महिलाका हकमा यस्तो सीमा ५ लाख कायम गरिने भएको छ ।

भारतबाहेकका मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार पुर्‍याइएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइनेलगायतका व्यवस्था पनि नीतिमा उल्लेख छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधार विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले फरक के पर्‍यो ?

–निजी घर निर्माण/ खरिदका लागि कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड

–अब निजी आवासीय कर्जा लिँदा खरिद मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा

–सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड

–१० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा

–साना तथा मझौला उद्यमीलाई ३ करोडसम्म सस्तो कर्जा

–ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरणमा पुनरावलोकन

–चालु पुँजी कर्जामा खुकुलो व्यवस्था

–विदेश भ्रमणमा जाँदा ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर सटही सुविधा

–चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण

–लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन

–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केवाईसीको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत

कान्तिपुरबाट