२६ वर्षपछि आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । २६ वर्ष पछि आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । जारी भएको दुई दशकसम्म पनि आधिकारिक कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।

आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ कार्यान्वयनमा आएको संगै अव नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी देखिँदा आएको स्वास्थ्य समस्या हटाउन मापदण्ड परिमार्जनको बाटो खुलेको छ ।

जारी भएको दुई दशकसम्म पनि आधिकारिक कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ लाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लगेको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भए पछि बल्ल ऐन कार्यान्वयनमा गएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रूपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा काम अघि बढाउन अब कानुनी बाटो खुला गरेको हो ।

ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भए पनि ऐनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिबाट प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो । तर, त्यसयताका सरकारहरूले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन कानुनी रूपमा लागु भएको थिएन । जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन । अब साढे २ दशकपछि मन्त्रालयलाई यस काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ ।

मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । बनेको २६ वर्ष पछि बल्ल ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयले नै एक दशक अघि गरेको अनुसन्धानले देखाएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लिला विक्रम थापाले बताए ।

सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्त्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाकाको पिसाबमा ३०० माइक्रो ग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा तीन सय १४ भेटिएको थियो । जसका कारण उच्च रक्तचाप, थाइराइडजस्ता समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।

व्यवहारिक रूपमा अभ्यासमा आए पनि राजपत्रमा ऐनको सुरुवात तथा क्षेत्रसहितको विवरण प्रकाशनको सूचना नआएकाले यसले नियमावली तथा निर्देशिका आदि बनाएर देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा समेत अड्चन आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘अब स्वास्थ्य, कृषि तथा सम्बद्ध मन्त्रालय मिलेर मापदण्ड परिमार्जन वा अरू आवश्यक काम गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने ।