‘एउटा हटायो, अर्को नियुक्त गर्‍यो, सिद्धियो, कहाँ पार्लियामेन्टमा जवाफ दिने ?’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको भ्रातृ संगठन युवासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक भेलामा भन्दै थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुपर्‍यो रे पार्लियामेन्टमा । जवाफ दिइसक्यो । कहाँ पार्लियामेन्टमा जवाफ दिने रु थाहा पाइएन रु एउटा हटायो, अर्को नियुक्त गर्‍यो, सिद्धियो ।’

प्रतिपक्षी दललाई संसद्मा कुनै पनि जवाफ नदिने अडान उनले राखे । ‘सरकारले एउटा कर्मचारी निकाल्यो, ठूलो घाटा परेछ कसैलाई, छाती पिटीपिटीकन रोएका छन्, त्यसको विधि अर्को होला नि त, संसद् पो बन्द गरेका छन्,’ ओलीले भने, ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रतिपक्षलाई यति सस्तो, यति हलुका, यति उत्ताउलो नहुनुस् तपाईंहरू र प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा जथाभावी पनि नबोल्नुस् ।’

घिसिङलाई हटाएर आफूले कुनै अपराध नगरेको उनको भनाइ थियो । ‘थाहा छ तपाईंहरूको पृष्ठभूमि । के गर्न कता हिँड्नुभएको थियो, कहाँ आइपुग्नुभयो त्यो पनि देखिएको छ,’ ओलीले भने, ‘कोही चिहानबाट नली खुट्टाका हाड निकालेर फेरी लगाउँदै हिँड्नुभएको छ, आफ्ना असफलताका कुण्ठा छर्ने थलो बनाउनुहुन्छ संसद्लाई ?’

प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध गरिरहने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने हो भने संसद्मा विचाराधीन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक चैत १९ भित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा सूचना जारी भइसक्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नदिन विपक्षीले संसद् अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘अनुशासनहीनता, अराजकता, राष्ट्रिय घाटा, सबै सहनुपर्ने ? उहाँहरू के–के न इस्यु पायौं भनेर बोकेर हिँड्ने ? त्यो हामीले बुझेका छौं । उहाँहरू देशलाई एक पाइला अघि बढ्न दिन चाहनुहुन्न,’ ओलीले भने, ‘कानुन पास गर्न नदिन कोसिस गरिरहनुभएको छ । त्यसका विरुद्ध एउटा बहानामा संसद् अवरुद्ध गर्न खोजिएको हो, त्यो सबैलाई थाहा छ । १८ गतेभित्र अध्यादेशलाई विस्थापन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएनन् भने कानुन बन्दैन ।’

ओलीले प्रतिपक्षले माग्दैमा संसद्मा जवाफ नदिने र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए बरु विधेयक ल्याउने बताए । ‘फेरि अर्को विधेयकका रूपमा जानुपर्ला । त्यो हुन नदिन र काम गर्न नदिनका लागि, विधेयक पास हुन नदिनका लागि यो सब खेल भइरहेको छ, हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने ।

पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । सांसदले संशोधन राख्ने म्याद सकिएर बिहीबारको बैठकमा दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा पनि चढिसकेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा छन् । कान्तिपुरबाट