प्रदेशसभाका ७ वर्ष : सरकार बनाउनै व्यस्त, कानुन निर्माणमा सुस्त

काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा गएपछि भएका दुईवटा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले प्रादेशिक शासनको अभ्यास गरिसकेका छन् । अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल पूरा भएपछि अहिले दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकाल चलिरहेको छ । यो दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाहरु कानुन निर्माणभन्दा सरकार निर्माणमै व्यस्त भए । त्यसैले अत्यावश्यक विधायिकी क्रियाकलापसमेत प्रभावित भएका छन् ।

कोशीमा ६ पटक सत्ता अदलबदल

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा ६ पटक सत्ता अदलबदल गरेको कोशी प्रदेशसभा कानुन निर्माणमा भने एकदमै सुस्त देखिएको छ । कोशी प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार ७ वर्षे अवधिमा कोशी प्रदेशमा ७६ वटा ऐन बनेका छन् । संसद्को पहिलो कार्यकालमा ६३ र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा १३ वटा ऐन बनेका हुन् । जसमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि २०७४ देखि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्म छन् । पराजुलीले संसद्‍मा कुनै पनि विधेयक अड्किएर नबसेको बताए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं अधिवेशनसम्म जम्मा ६८ बैठक बसेको छ । जबकि अघिल्लो कार्यकालमा पाँचौं अधिवेशनसम्म १ सय ७० पटक प्रदेशसभा बसेको थियो । पाँचौं अधिवेशनसम्म कांग्रेस झापाका सांसद मोहन महर्जन सबैभन्दा कम ३८ दिन उपस्थित भएका छन् । सबैभन्दा बढी ६ जना सांसद उपस्थित भएका छन् । जसमा मोरङका सांसदहरु शिला दीक्षित कार्की, ललीताकुमारी चौधरी र खड्गबहादुर बस्नेत छन् । उनीहरु ६८ दिनै बैठकमा उपस्थित भएका छन् । त्यस्तै तेह्रथुमकी कमला दर्नाल, सुनसरीका रमेशकुमार बस्नेत र झापाका होमबहादुर थापा पनि सबैदिन बैठकमा उपस्थित बनेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ५८ दिन मात्रै संसदमा उपस्थित भएका छन् । ‘यसले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सदनमा आवश्यक विजनेश अभाव रहेको संकेत गर्छ, एकीकृत समाजवादीका सांसद कमलप्रसाद जवेगुले भने,‘खासमा औपचारिकताका लागि मात्रै सदन चलेको जस्तो देखिएको छ ।’

अघिल्लो कार्यकालमा संसद् र सरकार दुवै लयमा थिए, जसका कारण विधेयकहरूमा छलफल र जनसरोकारका विषयमा बहस निरन्तर हुन पाएको थियो । तर, दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भकदेखि नै सत्ता राजनीतिमा फसेका दलहरूले सरकार र संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला बताउँछन् । ‘दोस्रो कार्यकालमा ६ पटकसम्म सरकार फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारप्रति जनतामा थप बितृष्णा देखिन्छ’, उनले भने,‘जनतालाई डेलिभेरी दिनेभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचमा मात्रै प्रदेश सरकार सिमित हुँदा संसद् पनि सुचारु हुन सकेन ।’ कोशी प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले अहिलेसम्म बजेटको १५ प्रतिशत मात्र पनि खर्च गर्न नसक्नु दु:खदायी भएको बताउँछन् ।

मधेश प्रदेशसभा : सुस्त दोस्रो कार्यकाल

गत पुस २३ गते ४ महिनापछि बसेको मधेश प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले ‘बैठक बोलाउन ढिलाइ हुँदा जनताको समस्या राख्न नसकिएको’ गुनासो गर्दा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले बैठक डाक्न केही ढिलाइ भएको स्वीकारेका थिए । ढिलै आव्हान गरिएपनि प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन भने तरंगित बन्यो । उपभोक्ता समितिबाट पनि योजना अगाडि बढाउन ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव र प्रदेशको कामकाजी भाषा तोक्न मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले विवाद र बहस दुबै बढेको छ । गत जेठ २५ गते जसपा नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै सत्ताको बाग्डोर सम्हालेका जनमत पार्टीका सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि ल्याइएको बजेटमा विकास निर्माणका काम टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने प्रावधान समेटियो । तर, मुख्यमन्त्री सिंह ६ महिनासम्म पनि बजेट चलाउन नसकेपछि बाध्य भएर संकल्प प्रस्ताव ल्याइयो ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमाले र लोसपाको दबाबपछि लोसपाकी सांसद रुपाकुमारी यादवले गत आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरिन् । मधेश प्रदेश सरकारले ०८१/०८२ मा विकास निर्माणको काम खुल्ला प्रतिस्पर्धा(ठेक्का)बाट गर्ने निर्णयलाई उल्टाउन ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गरियो । संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा भने जसपा नेपाल र माओवादी(केन्द्र)ले मतदान गरे ।

यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेशसभामा गत बुधबार ल्याएको विधेयक विवादमा परेको छ । भाषा विधेयकको विरोध भएपछि बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भएको थियो । गत शुक्रबारको बैठकमा भने भाषा विधेयक फिर्ता लिइएको छ । प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयकमा थारु र मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक र बाहिर पनि विरोध भइरहेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारकी शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले नेपाली भाषासँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । मधेश प्रदेशमा थारु समुदायको पनि बाहुल्य रहेको उनीहरुले बोल्ने थारु भाषा विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । मगही भाषीहरुले भने गत बिहीबार प्रदेशसभाको बैठक चलिरहँदा बाहिर प्रदर्शनसमेत गरका थिए ।

प्रादेशिक सरकारको दोस्रो कार्यकालमा मधेशमा प्रदेशसभाको बैठक कमै बसेको छ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको शुक्रबार बसेको ११ औं बैठकपछि फेरि प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्म रोकिएको छ । गत जेठ २५ गते सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशसभाको बैठक तेस्रो अधिवेशनअन्तर्गत ३२ पटक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट ९ वटा विधेयक पारित भएर प्रमाणिकरण भइसकेको छ । जसमा बालिका संरक्षण सम्बन्धमा बनेको विधेयक र प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक महत्वपूर्ण छ । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा १२ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । जसमा ९ वटा प्रमाणिकरण भइसकेको छ भने प्रदेश कृषि विकास ऐन–२०८० भने संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ भने मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक भने प्रदेशसभामा छलफलकै क्रममा छ ।

पहिलो कार्यकालमा भने ४८ वटा विधेयक ल्याइयो । जसमा प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ र प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ महत्वपूर्ण थियो । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने पहिलो प्रदेश रहे पनि हालसम्म यो विधेयक भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

बागमतीमा आधा कानुन अझै बनेनन्

वाग्मती प्रदेशसभाले स्थापनाको सात वर्ष पूरा हुँदा समेत आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन ९९ वटा कानुनको पहिचान गरेको वाग्मतीले हालसम्म ४८ वटा मात्र मूल ऐन निर्माण गरेको छ । जुन पहिचान गरिएका मूल ऐनको आधा हो । एकल अधिकार सूचीका धेरै कानुन निर्माण गरिसकेको बागमती सरकारले संघ सरकारसँगको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारलाई बाइपास गरेर केही कानुन निर्माण गरे पनि विभिन्न समयमा भएका सत्तासमीकरण परिवर्तनले प्रदेशले कानुन निर्माणमा गति दिन नसकेको दाबी गरेको छ ।

बागमती प्रदेशसभामा हालसम्म दर्ता भएका ९१ वटा ऐन मध्ये प्रदेशसभाबाट ८४ वटा पारित भएका छन् । जसमध्ये १६ वटा सालबसाली र एउटा विचारधीन रहेको छ । पहिलो प्रदेशसभाबाट ७० वटा ऐन पारित भएकोमा दोस्रो प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएपछि १२ वटा ऐन निर्माण भएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापनायता १४ वटा अध्यादेश प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको छ भने ५ वटा निस्क्रिय भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

हाल प्रदेशसभामा चार वटा संशोधित ऐन सरकारले दर्ता गरी सदनमा टेबल गर्ने अवस्थामा रहेको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट सभामा दर्ता भएका ऐनमाथि छलफल प्रारम्भ हुने सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले संविधानमा भएको अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या सिर्जना भइरहेको सरकारका प्रवक्ता लामिछानेले बताए । ‘संघले प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ । संविधानत दिनुपर्ने अधिकार दिइएको छैन । जसले गर्दा प्रदेशले आफ्नो स्पीडमा काम गर्न सकेको छैन । संघले साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माण छिट्टो गरेको खण्डमा हामीलाई कानुन निर्माण गर्न कुनै समस्या छैन,’ मन्त्री लामिछानेले भने । सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा दलहरुले कानुन निर्माणमा फरक भूमिका खेल्दा समेत समस्या सिर्जना भइरहेको उनले औंल्याए । ‘संविधानले संघीय स्वरुपअन्तर्गत् राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । व्यवहारमा हेर्दा संघीयता संघ नियन्त्रित रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार पनि प्रदेश सरकारले पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा देखिने गरी हामीले काम गर्न पाएनौं,’ मन्त्री लामिछानेले भने । उनले प्रहरी, प्रशासन, औद्योगिक क्षेत्र, गुठी विधेयकलगायत कानुन निर्माण नभएसम्म प्रदेशले पूर्णरुपमा काम गर्न सक्दैन । प्रदेशसभा स्थापनादेखि हालसम्म हेटौंडा अस्थायी राजधानीबाट स्थायी राजधानीमा परिणत हुनु र नामाकरणबाहेक पाँच जना मुख्यमन्त्री चयन गरिसकेको छ । हालसम्म प्रदेशसभामा ७९ जनालाई मन्त्री बनाइसकेको छ । संघीयतापछि गठित दुई वटा संसद्बाट एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि प्रदेशसभाबाट सांसदको साथ पाइसकेका छन् ।

लुम्बिनीमा १० विधेयक पारित गर्न ५२ करोड खर्च

लुम्बिनी प्रदेशसभाको २६ महिनामा १४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १० पारित भएर कानुन बनेका छन् । १० मध्ये मूल कानुन ४ वटा मात्र छन् । बाँकी मध्ये ४ सालबसाली (बजेट सम्बन्धी) र दुई संशोधन विधेयक हुन् । सालबसाली, संशोधन र मुल गरी १० विधेयक तयार गर्न प्रदेशसभाले ५२ करोड १५ लाख रुपैंया भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्म प्रदेशसभामा जम्मा ७९ वटा बैठक बसेका छन् । चालु अधिवेशनको ६ बैठक बस्दा दुई विधेयक दर्ता भएर छलफलमा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा १० वटा बैठक बसेका थिए । पहिलो अधिवेशनमा २ विधेयक मात्र दर्ता भएका थिए । दोस्रो अधिवेशनमा २५ वटा बैठक बसेका थिए । दोस्रो अधिवेशनले ४ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । तेस्रो अधिवेशन ३ वटा बैठक मात्र बसेर सकिएको थियो । चौंथो अधिवेशनमा ३५ वटा बैठक बसेका थिए । चौंथो अधिवेशनले संशोधन र मुल गरी ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ । चालु पाँचौंं अधिवेशनमा अहिलेसम्म ६ वटा बैठक बसेको छ ।

प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार दोस्रो कार्यकालको २६ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभामा १४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । ति मध्ये १० विधेयक पारित भएका हुन् । २ विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । ‘अहिलेसम्म १० विधेयक पारित भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अघिल्ला चार वटा अधिवेशनमा जम्मा ७३ बैठक बसेका थिए, अहिले चालु अधिवेशनमा ६ बैठक बसेका छन् ।’ उनले चौंथो अधिवेशनले २ सालबसालीसहित ६ विधेयक पारित गरेको र पाँचौं अधिवेशनमा २ नयाँ विधेयक दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पुगेको बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ८३ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ७३ वटा पारित भएर प्रमाणिकरण भएका थिए । दोस्रो कार्यकालको २६ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाले लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन विधेयक गरी ४ मुल विधेयक पारित गरेको थियो । कर्मचारी सम्बन्धी दुई विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता आएपछि चालु पाँचौं अधिवेशनले पुनः पारित गरेर पठाएपछि प्रमाणिकरण भएका छन् । चौथो अधिवेशनसम्मका चार मूल विधेयक पारित गर्न प्रदेशसभाका पदाधिकारी, कर्मचारीसहितको सेवा सुविधामा ५२ करोड १५ लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाका लेखापाल बिनोद न्यौपानेका अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो आव २०७९/०८० मा २० करोड, ६७ लाख ७४ हजार रुपैंयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो वर्ष आव २०८०/०८१ मा २२ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपैंयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभामा सरदरमा मासिक १ करोड ५० लाख खर्च हुने गरेको छ । त्यस अनुसार चालु आवको साउनदेखि पुष मसान्तसम्म ९ करोड बढी खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा सुरूदेखि नै आरोपप्रत्यारोप

झण्डै साढे ३ महिनापछि कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौंं बैठक अघिल्लो माघ ७ गते देखि सुरु भयो । कर्णालीमा सुरुदेखि नै कानुन निर्माणको काम सुस्त छ भने सरकारले बिजनेश दिन नसक्दा संसद् राजनीतिक आरोप—प्रत्यारोपको थलो मात्र बनेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको २ वर्षमा जम्मा ७ वटा कानुन बनेका छन् । जसमध्ये ४ वटा विधेयकहरु प्रदेशसभा र सरकारको कामकाजका लागि मात्र बनेका हुन् भने सार्वजनिक महत्वका लागि बनेका कानुनको संख्या ३ मात्र छ । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक—२०८०, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक—२०८० र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक—२०८१ मात्र सार्वजनिक महत्वका हुन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ५३ कानुन निर्माण भएका थिए भने प्रदेशसभाले यो कार्यकालमा बनाएका कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८० र ०८१ तथा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० र ०८१ भने सरकारको कामसँग मात्र सम्बन्धित छन् । यो कार्यकालमा १४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । अहिले ४ वटा विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाइएको छ भने ४ वटा विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले बताए । उनका अनुसार झण्डै ६ महिना कर्णाली प्रदेशसभामा भएका ४ मध्ये ३ समिति नेतृत्वविहीन भएका जसका कारण पनि समितिमा गएका विधेयकमाथि छलफल प्रभावित भयो । गत बुधबार मात्र ती समितिमा नेतृत्व चयन गरेको उनको भनाइ छ । ‘संसद्लाई चलायमान बनाउन समितिहरु पनि सक्रिय हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘बन्नैपर्ने विभिन्न कानुनहरु नबन्दा सरकारको कामकारबाहीमा पनि समस्या भइरहेको छ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अनुसार कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले विभिन्न समितिमा गएर थन्किएका छन् । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाले झण्डै १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

सत्ताको खिचातानी, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिनु, सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डामा विवादलगायत कारण कर्णालीमा संसद् चलायमान हुन नसकेको अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले बताए । उनकाअनुसार पहिलो कार्यकालमा पनि सांसदहरु लामोसमय राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त भए । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेश दिन नसकेको नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसी बताउँछन् । ‘संसद् त जनताका समस्याहरु बोल्ने, समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘एक त यहाँ बन्नुपर्ने धेरै कानुन बन्न बाँकी छन्, बनेका पनि कार्यान्वयन नभइ निष्क्रिय अवस्थामा छन्, सरकारले संसद्लाई जतिसक्दो धेरै बिजनेस दिन आवश्यक छ ।’ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका सार्वजनिक महत्वका झण्डै एकदर्जन विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा पनि सरकार चुकिरहेको उनले बताए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा १ सय १ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार कर्णाली संसदको पहिलो अधिवेशनमा १५, दोस्रोमा ३९ तेस्रोमा ११, चौथोमा ३३ र पाँचौं अधिवेशनमा ३ वटा बैठक सम्पन्न भएका हुन् । उपसभामुख यसोदा न्यौपानेले यसपटकको संसद् बैठकलाई पर्याप्त विजनेश दिन पहल भइरहेको बताइन् । उनले अवरुद्ध संसद् खुलाउन पहल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

सुदूरपश्चिममा दुई वर्षमा नयाँ कानुन शून्य

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले दुईवर्ष एउटा पनि नयाँ कानुन निर्माण गर्न सकेन । बरु यसै अवधिमा चारवटा सरकार फेरबदल गर्‍यो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दुईवर्ष अविधिमा दुईपटक बजेट पारित गर्ने र पाँच वटा ऐन संशोधन, एउटा नियमावली पारित गर्नेबाहेक कानुन निर्माणमा कुनै काम नभएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

हाल सत्तारुढ दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सरकार फेरबदलमै समय गएको सर्वविदित विषय भएको बताए । ‘यस अवधिमा कुनैपनि सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नदिएकाले प्रदेशसभाका बैठकहरु पनि प्रभावकारी हुन सकेनन्,’ उनले भने,’कानुन निर्माणका सन्दर्भमा धेरै काम गर्नु पर्नेछ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार बजेटसम्बन्धी विधेयकबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । गत बिहीबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयकको संसोधन पनि पारित भएको छ । दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभामा विधेयक र संशोधन विधेयक गरी १४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए ।

प्रदेश सभको पहिलो कार्यकालले दुई वर्षको अवधिमा ३४ वटा मूल कानुनसहित ६७ वटा कानुन निर्माण भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारी कानुनको अडिट गर्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘चाहिएको कानुन बनाउने र यसअघि बनाइएको कानुन पनि आवश्यकताका आधारमा मात्र राख्नु उपयूक्त हुन्छ,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘कार्यान्वयन नै नहुने कानुन हटाउने छलफल भइरहेको छ ।’

कानुन निर्माणमा सुस्तता मात्रै होइन, प्रदेशसभाका संसदीय समिति पनि अधिकांश समय नेतृत्वविहीन रहे । अहिले पनि समितिमा सभापति चयन भएका छैनन् । चार वटा संसदीय समिति रहेकोमा विभिन्न समयमा सभापतिहरु मन्त्री भएपछि तीन वटा समिति सभापतिबिहीन भएका छन् । यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रहेका एमालेका वीरबहादुर थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएपछि २०८१ साउन २१ गतेदेखि उक्त समिति सभापति पद रिक्त छ ।

सामाजिक विकास समिति सभापति रहेका एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त मन्त्री भएपछि २०८१ जेठ २८ गतेदेखि उक्त पद रिक्त छ । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला मन्त्री भएपछि २०८० फागुन २५ गतेदेखि सभापति पद रिक्त छ । सभापति रहेका सांसद मन्त्री नियुक्त भएपछि समितिको सभापति त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाहेक अन्य तीन वटा समिति नेतृत्वविहीन रहेका छन् । यसैबीच सत्तारुढ दलहरु बीच भागबण्डा मिलाउन एउटा समिति थप गरेर पाँच वटा पुर्‍याएका छन् । यसअवधिमा संसदीय समितिहरुका दुई सय तीन बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास समितिका ५२, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ५५, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोतका ३९ र सार्वजनिक लेखा समितिका ५७ वटा बैठक बसेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको अवधिमा पाँच वटा अधिवेशन सञ्चालन भएका छन् । पाँच वटै अधिवेशनमा गरी अघिल्लो बिहीबारसम्म ७४ वटा प्रदेशसभा बैठक बसेका छन् ।

गण्डकीमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा अप्ठेरो

गण्डकी प्रदेशसभा गठनको ७ वर्ष पुग्दा ७२ वटा कानुन बनेका छन् । संघीय सरकारले ल्याउनुपर्ने कानुन नल्याउँदा भने कतिपय प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा सहज बनाउन तीन तहका सरकारको अधिकार सूची समेटिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रष्ट नहुँदा प्रदेशमा बनाइएका कानुनको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । संघीय संसद्ले कतिपय कानुन नबनाउँदा तहगत सरकारको अधिकार क्षेत्र पहिचान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘वन संरक्षणको विषय प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा छ, त्यसअनुसार हामीले वन ऐन पनि बनायौं,’ उनले भने, ‘तर संघीय कानुन स्पष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अप्ठेरो छ । प्रदेशमा अन्नपूर्ण र मनास्लु गरी दुई संरक्षण क्षेत्र छन् । त्यहाँबाट स्थानीय तह र प्रदेशलाई राजस्व आउँदैन ।’

खानी तथा खनिज पदार्थको अनुगमन, नियमनको अधिकार प्रदेशलाई भए पनि अनुमति संघ सरकारले दिने कानुन हुँदा प्रदेशले राजस्व लिन नसकिरहेको उनको भनाइ थियो । संघ सरकारले खानी सम्बन्धी कानुन परिमार्जन नगर्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रदेशले नपाएको उनको बताए । उनकाअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले माघ २१ देखि सुरु हुने संसद अधिवेशनमा ३–४ वटा नयाँ विधेयक लैजाने तयारी गरेको छ । खानीजन्य पदार्थको सर्वेक्षण सम्बन्धी विधेयक, विद्युत विधेयक, चलचित्र प्रदर्शनसँग सम्बन्धित विधेयक, दलित विधेयक लगायत विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट शैद्धान्तिक सहमति लिइएको छ । दलित विधेयकका सम्बन्धमा मस्यौदा तयार गरी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल चलाइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा छैठौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ७० वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । २०७९ पुस १८ मा पहिलो प्रदेशसभा बैठक बसेकोमा पछिल्लोपल्ट भदौ २६ मा बैठक सम्पन्न भएको थियो । यो अवधिमा प्रदेशसभाले १२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा विनियोजन ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भए । चौंथो अधिवेशनमा अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक, वन विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र बिउ बिजन विधेयक पारित भए । छैंठौ अधिवेशनमा प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, ०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (विनियोजन विधेयक) र गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, ०८१ पारित भएका छन् ।

यीमध्ये पाँचवटा नियमित आर्थिक र विनियोजन ऐन हुन् । गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९, गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८०, आमसञ्चार ऐन, २०८० र बिउ बिजन ऐन, २०८० नयाँ थपिएका कानुन हुन् । केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन ऐन, २०७९ र प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन संशोधन ऐन, २०८१ संशोधित ऐन हुन् । गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०८० यही कार्यकालमा पारित भएको छ ।

हाल गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, बिस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, ०८०, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशभा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विभिन्न समितिमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७८/०७९ सम्मको ५ वटा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको उनले बताए ।

‘प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एकपल्ट मात्रै यस्तो छलफल भएपछि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो कार्यकालको समेत दायित्त्व लिनेगरी यसपल्ट समितिमा छलफल भएको छ ।’ प्रतिवेदनले औंल्याएका अनियमितता, बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धमा समितिले निर्देशन दिने उनले बताए ।

समितिले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक छैन । अर्थ तथा विकास समितिले कानुन संशोधन गरेर भए पनि प्रि–बजेट छलफल फागुनमै गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत पदमराज बरालका अनुसार एक दिन संसद् बैठक बस्दा झण्डै एक लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यले बैठक भत्तावापत एक हजार रुपैयाँ र यातायात खर्चवापत ७ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ६० रहेको छ । बैठकमा खटिने कर्मचारीले पनि बैठक भत्ता पाउँछन् । दोस्रो कार्यकालमा ७० वटा बैठक बस्दा झण्डै ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए ।

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५ करोड ४२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये बैठक सञ्चालन, प्रदेशसभा सदस्यको सेवा र सुविधा, सभामुख र उपसभामुखको खर्च, प्रदेशसभा सचिवालयको खर्चलगायतमा १३ करोड ८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कान्तिपुरबाट