सुप्रिम सहकारी ठगीमा १ करोड धरौटी, रूपन्देही अदालतले पनि भन्यो- रविले कसुर नगरेको मनासिब आधार देखिएन’

बुटवल । रूपन्देही जिल्ला अदालतले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी लिएर तारिखमा छोडेको छ । अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगीमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा ‘प्रतिवादी (लामिछाने) ले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ भन्दै पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो । 

जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले विभिन्न तथ्य–आधार देखाएर १ करोड रुपैयाँ धरौटी, जेथाजमानत वा सर्तसहित बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारिखमा राख्न, सो बुझाउन नसके थुनामा पठाउन आदेश गरेका हुन् । लगत्तै धरौटी बुझाएर लामिछानेले तारिख लिएका छन् ।

सुप्रिम सहकारीबाट धितो तथा आवश्यक कागज, प्रमाणबिना २ करोड ऋण स्वीकृत भई सेवा शुल्कबापत ४ लाख कटाई १ करोड ९६ लाख लामिछानेसमेतको संयुक्त नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको गोर्खा मिडियाको खाता नं. ००४००१००००५७७ जम्मा गरिएको तथ्य भेटिएको आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै, लामिछानेको कार्यकालमा गोर्खा मिडियामा सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत देखिएको आदेशमा छ ।

न्यायाधीश योगीले आदेश गर्ने क्रममा सहकारी ठगीको अभियोग लागेका छविलाल जोशीले मौकाको बयानमा गोर्खा मिडियाका सम्पूर्ण विषय र आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मेवारी गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र रवि लामिछानेमा रहेको भनी लेखाएको व्यहोरालाई पनि आधार बनाएका छन् । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले नै आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको पाइएको भन्ने वित्तीय विश्लेषणको प्रतिवेदनलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

अभियुक्तद्वय ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेलले लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम परिचालन तथा व्यवस्थापन वा प्रयोग निज लामिछानेको हस्ताक्षरबाट भएको र सुप्रिम सहकारीको ऋणसम्बन्धी आन्तरिक पत्रमा उल्लेख भएको रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने एकै हुन् भनी लेखाएको व्यहोरालाई आधार बनाइएको छ ।

‘गोर्खा मिडियाका लेखापाल सञ्जय अधिकारी र रजनी श्रेष्ठले कागज गर्दा आदेशअनुसार चेक तयार गरी कहिले गितेन्द्रबाबु राई र उनी नहुँदा रवि लामिछानेलाई दस्तखत गराउँथ्यौं भनी व्यहोरा लेखाएको देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश योगीले आदेशमा प्रतिवादी लामिछानेका नामबाट ७५ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा जम्मा भएको भन्ने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत उल्लेख गरेका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं. ००४००१००००५७७, नबिल बैंकको खाता नं. ०१९०१०१७५०२१८१ र सिभिल बैंकको खाता नं. ००२१०६१२११००१२ लामिछानेलगायतले संयुक्त नामबाट सञ्चालन गरेको र लामिछानेको हस्ताक्षरबाट चेक जारी भएको मिसिलमा पेस भएका चेकहरूबाट देखिएको र ती खाताबाट जारी भएका चेकमा रहेको सही आफ्नो भनी लामिछानेले बयान गरेको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आदेश जारी हुनुअघि जाहेरवालाका तर्फबाट रमनकुमार कर्णले जवाफी बहस गर्दै गोर्खा मिडियाका चेकको हस्ताक्षर आफ्नै हो भनी लामिछानेले स्वीकार गरेको र सुप्रिमबाट गोर्खा मिडियामा बिनानिवेदन र धितो ऋण प्रवाह हुनाले संगठित अपराधमा उनको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले पनि वित्तीय कारोबारमा संलग्नताको प्रमाण पुगेकाले थुनामै राख्न माग गरेका थिए ।

न्यायाधिवक्ता पौडेलले आदेश अध्ययन गरेपछि थप के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘प्रतिवादीले गरेका कसुरअनुसारका तथ्य र प्रमाण जुटाएर थुनामै राख्न आदेश माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘धरौटीमा राख्नु भन्ने आदेश भएको अनौपचारिक जानकारीमा आयो, थप भोलि नै बुझ्छौं ।’

सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा माघ ६ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अभियोगपत्रमा लामिछानेमाथि २ करोड व्यक्तिगत तथा उनीसहित २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, संगठित अपराधमा लामिछाने, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार बिगो कायम हुनुपर्ने दाबी छ । सहकारी ठगीमा ६ देखि ८ वर्ष कैद र संगठित अपराधमा थप ५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसमेत छ ।

यसअघि गत वैशाख ३ मा सुप्रिमको रकम अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्री भएकै कारण उनीविरुद्ध प्रहरीले ‘अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिएको’ थियो ।

लामिछानेलगायतविरुद्ध ४४ जनाले गत असोज ५ मा पूरक जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । लामिछाने भने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धानका लागि कात्तिक २ मा पक्राउ परेका थिए । कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेकै बेला उनलाई रूपन्देही ल्याएर सुप्रिम सहकारी ठगीका विषयमा बयान लिइएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा एक साताअघि मुद्दा चलाएको थियो । लामिछाने गत बुधबार जिल्ला अदालतमा हाजिर भएपछि बयान र थुनछेक बहस चलेको थियो । लामिछानेले पोखराको सूयदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा कास्कीमा ६५ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन् । कान्तिपुरबाट