बजेटविहीन सुदूरपश्चिम प्रदेश : सरकारलाई आफ्नै सांसद फकाउन सकस

धनगढी। प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरुले शनिबारदेखि छलफल सुरु गर्ने समझदारी गरेका छन् । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले बिचौलियाको चलखेलमा बजेट निर्माण भएको भन्दै विरोध गरेपछि शुक्रबारका लागि पूर्वनिर्धारित बैठक स्थगित भएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा असार १ गते अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि अहिलेको सरकारले असार १ गते प्रस्तुत बजेट फिर्ता लिएर दुई महिना ढिलो गरी अर्को बजेट ल्याएको हो ।

कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई महिना ढिलो गरी सोमबार प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेको थियो । तर बजेट ल्याएको पाँच दिन बितिसक्दासमेत बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । दुई महिनादेखि बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिमले कहिलेसम्म बजेट शून्यताबाट पार पाउँछ भन्ने शुक्रबारसम्म यकिन छैन ।

प्रदेश सभा सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक आव्ह्रान गरेको थियो । तर शुक्रबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरुले समेत बजेट तथा कार्यक्रमहरुको विनियोजन न्यायोचित नभएकाले यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि पूर्वनिर्धारित बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले शुक्रबार बिहान आह्वान गरेको परामर्श बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामी, सांसद पदमबहादुर शाही, एमाले सांसद चक्रबहादुर मल्ल, प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद अकल्लबहादुर रावल, एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाशबहादुर रावल परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकमा सहभागी सबै सांसदहरुले बजेटको विरोध गर्दै यथास्थितिमा बजेटमाथिको छलफल चलाउन नसक्ने अडान लिएका थिए । ‘बैठकमा सहभागी सबै माननीयले बजेटमाथि विरोध गरेपछि बैठक सञ्चालन गर्ने अवस्था भएन,’ सभामुख भण्डारीले भने ।

झण्डै दुई तिहाइको सरकार भएकाले प्रतिपक्षी दलहरु कमजोर भए पनि आफ्नै दलका सांसदहरुले आफ्नो सिफारिसका योजना बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह दबाबमा परेका थिए । असन्तुष्ट देखिएका अधिकांश सांसदहरु कमिशनको चलखेलमा बजेटका योजना राखिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

आफ्नै दलका सांसदहरुको विरोधका कारण शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठक चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले बजेटप्रति सांसदहरुको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने प्रयत्न गर्दै आगामी दिनमा बजेट तथा योजना वितरण मिलाउने प्रतिबद्धता गरेको एक सांसदले बताए ।

‘आगामी दिनमा सांसदहरुको सिफारिसमा मात्रै योजना वितरण गर्नुपर्ने, अहिले प्रस्तुत बजेटमा एकमुष्ट राखिएको बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजन सम्बन्धित सांसदको रोहबारमा रकम विभाजन गर्नुपर्ने समझदारी भएको छ,’ कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाहीले भने । कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पछि मुख्यमन्त्री शाहले एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित सत्तारुढ दलका सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको छलफलपछि शुक्रबार साँझ कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको पुनः बसेको बैठकमा भने सत्तारुढ दलका सांसदहरु लचकताका साथ प्रस्तुत भएका थिए । ‘शनिबार बैठक राखेर बजेट माथिको छलफल सुरु गर्ने समझदारी भएको छ,’ सभामुख भण्डारीले भने ‘इच्छुक सांसदलाई बजेटमाथिको छलफलमा बोल्न दिने समझदारी भएको छ ।’ सरकार भने जतिसक्यो चाँडो बजेट पारित गराउने रणनीतिमा छ ।

एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साझेदारीमा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ । एउटै आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा दुई पटक बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशले नौलो संसंदीय अभ्यास गरिसकेको छ ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षकै लागि असार १ गते त्यसबेला एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्रीका हैसियतले सुरेन्द्रबहादुर पालले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने सोमबार आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका कांग्रेसका बहादुरसिंह थापाले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका हुन् । यता आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना लाग्दा पनि बजेटको अन्योल नहटेपछि वार्षिक विकासका कार्यक्रम त प्रभावितसँगै चाडबाडका मुखमा पनि तलब नपाएकाले कर्मचारीहरु आक्रोशित हुन थालेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले दशैंमा पनि तलब नपाउने अवस्था आए कर्मचारी सडकमा ओर्लिने अवस्था हुने बताउँछन् । बजेट शून्यताकै कारण प्रदेश सरकार उधारोमा चलिरहेको छ । कान्तिपुरबाट