सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्टै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका समेत गरेर एक चौथाइ बढी प्रदेश सभा सदस्यको मागअनुसार प्रदेश प्रमुख मियाँले ८ साउनमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

बजेट अधिवेशन अन्त्यको भोलिपल्टै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका समेत गरेर एक चौथाइ बढी प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश प्रमुख मियाँ समक्ष विशेष अधिवेशन आव्हानको माग गरेका थिए।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र शुक्रबार प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् । संविधानको उक्त धारामा प्रदेश सभाका एक चौथाइ सांसदले अधिवेशन बोलाउन माग गरेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सचिवालयका सचिव बोगटीका अनुसार प्रदेश प्रमुख मियाँले ८ साउनमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र अनुसार नै बैठक आह्वानको तयारी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको जनाएको छ ।

२९ असारमा प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बिहीबार मात्र प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बाटो खुलेको थियो ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता समीकरण बनेपछि २० असारमा सुदूरपश्चिम सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो । जसका कारण अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले १ असारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको ३१ अर्ब ६२ करोड बराबरको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गर्न सकेनन् । बजेट पारित हुन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ ।

कांग्रेस र एमालेले स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका कारण मुख्यमन्त्री सोडारीलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको तर, राहत/उद्धार, क्षतिपूर्तिलगायतमा सरकारले कुनै काम नगरेको भन्दै संसद् आह्वानको माग गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए ।

पछिल्लो बर्षाले ५ जनाको मृत्यु भएको छ तर, प्रदेश सरकारलाई कुनै मतलब छैन’, उनले भने, ‘हामीले यी विषयहरू उठाउन गर्न प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागी प्रदेश प्रमुखज्यूलाई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आग्रह गरेका हौँ ।’

संविधानको धारा १८३ को उपदफा ३ मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने छ ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

साथै प्रदेशसभा नियमावली २०८० मा संवैधानिक व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा थप गैर जिम्मेवार भएको हुँदा अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गरेको बताए ।

‘अहिले अल्पमतको सरकार चलिरहेको छ । जनतामा पीडामा छन् । जनताको सरकारलाई कुनै चासो छैन बजेट पारित गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो तर मुख्यमन्त्री अझै प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्धक बनाउनु चाहनुहुन्छ’, उनले भने ‘संसद्‍मा जनताको कुरा गर्नु पर्ने बेला संसद् अन्त्य गर्ने जस्तो काम थप गैर जिम्मेवार हो ।’