July 18, 2024, Thursday
३ श्रावण २०८१, बिहीबार

टीआरसीमा आयोगको अडान : हत्याका घटनामा आममाफी अस्वीकार्य

काठमाडौँ । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारविरुद्धका अपराधलाई सम्बोधन गर्न बनेको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई प्रमुख दलहरूले सत्ता दाउपेचमा उपयोग गरिरहेका बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सबै हत्यालाई मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना भनी कानुनमा लेख्नुपर्ने र त्यस्ता घटनामा आममाफी अस्वीकार्य हुने अडान सार्वजनिक गरेको छ ।

लामो समयदेखि संसदीय समितिमै अल्झिरहेको बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐनको संशोधित मस्यौदामा हत्यालाई सामान्य र गम्भीर भनी दुई वर्गमा विभाजन गरी पीडकलाई आममाफी दिने घुमाउरो प्रवधान राखिएकामा आयोगले प्रस्टसँग असहमति जाहेर गरेको हो ।

आयोगले हरिहरभवनस्थित आफ्नो कार्यालयमा सोमबार यसबारे ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्याय’ पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सबै हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनी ऐनमा प्रस्टसँग लेख्नुपर्ने र यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई आममाफी दिन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार मस्यौदालाई संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा समावेश गर्दै पूर्वमाओवादी बालसैनिकलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।

‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन मिल्दैन, घटी सजाय दिने हो भने पनि कम्तीमा प्रचलित सजायको २५ प्रतिशतभन्दा कम दिन मिल्दैन भन्ने हाम्रो अडान छ,’ आयुक्त सूर्य ढुंगेलले भने, ‘हत्यालाई गम्भीर र सामान्य भनेर कानुन बनाउन मिल्दैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको विरुद्ध छ र आयोग यसको विरोध गर्छ ।’

द्वन्द्वकालदेखि नै आयोगले गरेको मानअघिकार संरक्षणसम्बन्धी कामको दस्तावेजीकरण गर्दै अहिलेको अवस्था के छ भन्नेमा एउटा अडान लिने उद्देश्यले पुस्तक तयार भएको ढुंगेलले बताए ।

पुस्तकमा हत्या मात्रै नभएर जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने काम, अपहरण, बलात्कार तथा सबै खालका यौनजन्य हिंसा, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी ऐनमा प्रस्टसँग लेख्नुपर्ने अडान लिइएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्नुपर्ने र पीडितले न्याय पाउने हकको उपयोग हुनुपर्नेमा आयोग रहेको ढुंगेलले बताए ।

द्वन्द्वका कुनै पनि पक्षमा असंलग्न वा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकाले त्यस्ता घटनाका दोषीलाई कुनै पनि सर्तमा आफी दिन नहुने भन्दै आयोगले आममाफी दिने प्रस्तावित संशोधन मस्यौदाको विरोध गरेको छ । अन्य कसुरमा पनि आममाफीका लागि पीडितको लिखित सहमति अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने आयोगको अडान छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सशस्त्र द्वन्द्वमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघन वा ज्यादतीका घटनालाई सम्बोधन गरी पीडितलाई न्यायानुभूति र विगतमा भएका जस्ता घटना भविष्यमा नहुन भनी सम्बोधन गर्ने वैकल्पिक संयन्त्र मात्र भएको र यसैको बहानामा अनन्तकालसम्म पीडितको न्याय पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा पनि आयोग पुगेको छ ।

‘नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी अलगअलग दुई आयोग गठन भए,’ अयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर भन्छन्, ‘तर पनि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।’

यसअघि पनि आयोगले पटकपटक संक्रमणकालीन न्यायलाई मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप अगाडि बढाउन सुझाव तथा खबरदारी गर्दै आएको र अहिले पनि त्यसअनुरूप नै अडान लिएको उनी बताउँछन् । आयोगले द्वन्द्वमा नाबालिगहरूको प्रयोगलाई पनि अपराधीकरण गर्दै ऐनमा लेख्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

अनमिनद्वारा सञ्चालित सेना समायोजनको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा २ हजार ९ सय ७३ जना नाबालिक भएकाले अयोग्य प्रमाणित भएका थिए । स्वैच्छिक अवकाश लिने लडाकुलाई सरकारले ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरेको थियो । तर, अयोग्य प्रमाणित भएकालाई त्यो दिइएको थिएन । आफूहरूलाई हतियार बोकाएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टलगायतले सर्वोच्च अदालतमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा तत्कालीन ‘जनसरकार’ का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर गरेको रिट विचाराधीन छ ।

राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराध’ का घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने गरी २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक परिवारजनलाई जानकारी दिने’ उल्लेख थियो । तर, उक्त सम्झौताको १६ वर्ष बित्दा पनि न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । कान्तिपुरबाट