April 16, 2024, Tuesday
४ बैशाख २०८१, मंगलवार

पद लिप्साले थिलथिलिएको सुदूरपश्चिम : नागरिक उन्मुक्तिभित्र रडाको

धनगढी । चैत १५ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार गर्ने बजेटको स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई बुझाउने दिन हो । तर बिहीबार त्यो काम हुन सकेन । किनकि आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरी आफ्नै पद रहने या नरहने भन्नेमा ढुक्क नभएकाले मन्त्रालयको कामकाज उनको प्राथमिकतामा छैन ।

दलहरु बीच सत्ताको खिचातानीले आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामात्रै होइन, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावित बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च १५ प्रतिशत नाँघेको छैन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरु लामो समयदेखि हुन सकेका छैनन् । समग्रमा हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री भए पनि उनीहरुलाई ‘आज हो कि भोलि’ को तनाव अवस्थाले द्विविधा छ । त्यसैले मन्त्री, सरकारले गर्नुपर्ने दैनन्दिनका कामकाजमा भन्दा पनि उनीहरुको ध्यान सरकार र आफ्नो पद टिकाउने खेलमै ठिक्क छ । पहिलो कार्यकालमा पूरै पाँच वर्ष एउटै मुख्यमन्त्री पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालमा भने अधिकांश समय कामविहीन छ भने सरकार पनि सुरुदेखि नै अस्तव्यस्त छ । कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि एमाले नेतृत्वको पहिलो सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर एक महिनामै ढलेपछि सुरु भएको अस्थिरता अहिले आएर हरेक नेताहरुको पद मोहको चक्रव्यूमा फसेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पद लिप्सा र अस्थिरताको सारथी बनिरहेको देखिन्छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका १८ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मन्त्रीहरु प्रकाश देउवा र शिवराज भट्टबाहेक १५ सांसद सुरुदेखि नै रुष्ट छन् । आफ्नै दल नेतृत्वको सरकार यतिबेला संकटमा पर्दा पनि अन्य सांसदहरुलाई ‘हर्ष न विष्मात’ को अवस्था रहेको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् । प्रदेशसभाको अर्को ठूलो दल माओवादी केन्द्र झन् धेरै गहिरो गरी आन्तरिक विवादमा फसेको छ । माओवादीका सांसदहरुमा आफू बन्ने त छदैछ त्यो भन्दा धेरै आफ्नै दलका अर्को सांसदलाई रोक्ने चिन्तामा देखिन्छन् । यस बीचमा माओवादी केन्द्रभित्र त कतिसम्म भयो भने निर्वाचन अघिदेखि नै मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएर अघि बढाइएका संसदीय दलकै नेता रहेका खगराज भट्टलाई अर्को समूहका नेता मानबहादुर धामी नेतृत्वको समूहका सांसदहरुले अपमानपूर्ण तवरले बर्खास्त गरे । ११ सांसद रहेको माओवादीभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा निकट अलगअलग समूह छन् । उनीहरुबीच आपसी टकराव चरम छ । बाह्रय रुपमा प्रकट नभए पनि एमालेभित्र पनि आपसी मेलमिलाप छैन । एकीकृत समाजवादीमा पनि एकले अर्कोलाई नटेर्ने अवस्था छ ।

यी सबै दलभन्दा धेरै विवादको भूमरीमा नागरिक उन्मुक्ति परेको छ र त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा परिरहेको देखिन्छ । नागरिक उन्मुक्तिभित्र नेतादेखि सांसदसम्म दुई वटा समूह स्पष्ट ढंगले विभाजित छन् । उनीहरु एक पक्ष अर्कोपक्षप्रति बिद्रोहको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । पार्टी संरक्षक रहेका रेशम चौधरी र अध्यक्ष रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ बीच मतभिन्नता यतिसम्म गहिरिएको छ कि नेता कार्यकर्तादेखि सांसदसम्म एकले अर्काको निर्णयविरुद्ध कदम चालिरहेका छन् । रेशम पक्षधर कांग्रेस नेतृत्वकै अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेर बढी भन्दा बढी सांसदलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएको छ भने रञ्जिता केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशमा कांग्रेस सरकारबाट समर्थन झिकेर नयाँ सरकार बनाउन सघाउने लाइनमा छिन् । रेशम र रञ्जिताको अलगअलग लाईनबाट नागरिक उन्मुक्ति, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार प्रभावित भइरहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिभित्र बल्झिएको विवादको गहिराई झल्काउने पछिल्लो घटनाका रुपमा पार्टीले बुधबार गरेको निर्णयमाथि बिहीबार र शुक्रबार संसदीय दलले उठाएको कदम छरपस्ट भएको हो । नागरिक उन्मुक्तिको केन्द्रीय कमिटिले बुधबार सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै सोही पार्टीको संसदीय दलले बिद्रोह गर्दै संसदीय दलको निर्णयमा यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री रहेका सो पार्टीका दुई जनालाई मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार कार्यजिम्मेवारी दिए । दलका नेता घनश्याम चौधरीले बुधबार नै पार्टीको निर्णय नमान्ने र अहिलेकै सरकारलाई समर्थन रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । विनाविभागीय मन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सामाजिक विकास र खुसीराम डगौरा थारुलाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताको निर्देशन विपरीत दुबै जना रेशमको अगुवाइमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा फागुन अन्तिम साता मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

रेशमको पकडमा रहेको संसदीय दलले पार्टी निर्णय विपरीत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा जिम्मेवारी लिएपछि क्रुद्ध भएकी अध्यक्ष रञ्जिताले शुक्रबार प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पत्र लेख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएरर सरकारबाट बाहिर आउन निर्देशन दिएकी छिन् । ‘१४ गते बुधबार टीकापुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएअनुसार सोही बमोजिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन सरकारबाट बाहिर आउन निर्देश गर्दछु,’ शुक्रबार उनले जारी गरेको पत्रमा अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गरेकी छन् ‘अन्यथा पार्टीको विधान आकर्षित गरिनेछ ।’

तर अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन जारी भएलगत्तै संसदीय दलले नमान्ने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ । नागरिक उन्मुक्तिका केन्द्रीय संस्थापक सदस्यसमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी, संस्थापक केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणबहादुर चौधरी र केन्द्रीय सदस्य दामोदर पडितले बैठकको निर्णय नमान्ने बताएका हुन् । ‘रेशम बिनाको नागरिक उन्मुक्ति हुन सक्दैन,’ केन्द्रिय सदस्य पण्डितले भने ‘यस पार्टीमा रेशमकै निर्देशन चल्छ । उनको निर्देशनविरुद्ध जानेको भविष्य छैन । अस्ती केन्द्रिय कमिटिको बैठकको निर्णयको अर्थ छैन । बहुमत सदस्य अर्कैतिर भइसके ।’

रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद सतहमा छरपस्ट देखिए पनि अन्तरनिहीत उद्देश्य भने सुदूरपश्चिममा जुनसुकै समीकरणको सरकार गठनका लागि पनि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो त्यही सामर्थ्यको उपयोग गर्दै संघ र प्रदेश सरकारमा बार्गेनिङ पावर बढाउने निर्णय गरिरहेको देखिएको छ । ‘जे निर्णय गरे पनि नागरिक उन्मुक्तिले ठोस निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ,’ प्रदेश सभामुख भीमबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘प्रदेश बन्दी र अन्योलतामा गुज्रिने कुराले कसैलाई फाइदा हुदैन ।’

सात जनामध्ये पाँच जनाले मन्त्री पाएका र अन्यले पनि मन्त्री पाउन सक्ने सम्भावनालाई आकलन गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका पाँचै जना सांसद कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्ने अडानमा छन् । उनीहरुलाई नयाँ समीकरणको सरकार बनेमा मुख्यमन्त्री नै पाए पनि कसै न कसैले खाइपाई आएको पद गुमाउनुपर्ने चिन्तामा छन् । ‘हामीले मुख्यमन्त्री भन्दा पनि अहिलेकै अवस्था ठीक छ,’ संसदीय दलका नेता चौधरी भन्छन् ‘सरकारकै नेतृत्व गर्ने अवस्था अहिले होइन ।’ अहिले उक्त पार्टीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री खुसीराम डगौरा थारु, सामाजिक विकास मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् भने इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री बनाइएको छ ।

यसरी हरेक दलका प्रत्येक सांसद आफू पदमा जान चाहने लालसाले ग्रसित छन् भने अर्कोलाई मनदेखि स्वीकार गरिरहेका छैनन् । ‘जनताका सवालहरु त प्राथमिकतामै छैनन्,’ कैलाली क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रबीर चन्द भन्छन्, ‘उनीहरु केबल आफू कसरी पदमा पुग्ने भन्ने खेलमा मात्रै देखिन्छन् । यसबाट आम नागरिकमा बितृष्णा बढाएको छ ।’ मुख्यमन्त्री शाह भने सरकार टिकाउने रणनीतिमा छन् भने सरकार जोगाउने र गिराउने भन्ने भविष्यको निर्धारकको भूमिकामा रहेको नागरिक उन्मुक्तिको द्वैध चरित्रले समग्र प्रदेश सरकार नै अस्थिरताको दलदलमा भाँसिदै गएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश सरकारमा यतिसम्म अस्थिरता उत्पन्न भइरहेको छ कि कांग्रेसले आफ्नो सरकार टिकाउने प्रयासका क्रममा नागरिक उन्मुक्तिका हरेक मागलाई पूरा गर्दै गएको छ । सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिका पाँच जनालाई मन्त्री बनाइसकेको र आवश्यक परे मन्त्रालय फुटाएर अर्कालाई पनि पद दिने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगेको छ । नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति अनिवार्य हुन्छ । सभामुखबाहेक माओवादी केन्द्रका १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन् । सरकार गठनका लागि २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । त्यस अवस्थामा सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति अपरिहार्य हुने अंक गणितलाई उसले भरपुर फाइदा उठाइरहेको देखिन्छ ।

रेशमको साथ र नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरुको सकारात्मक धारणाको बलमा अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री शाह सरकार जोगाउन कसरत गरिरहेका छन् । उनी नागरिक उन्मुक्तिका दुई जना असन्तुष्ट सांसदलाई पद दिएर भए पनि सरकार जोगाउन सकिने आशामा छन् । त्यसैले उनी विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिकिएको भए पनि ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिको पुरापुर साथ पाएमा एक जना सांसद रहेको राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदले पनि साथ दिने विश्वासमा छन् । कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपा एक र एक जना स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएमा २७ जना पुग्ने गणित मुख्यमन्त्री शाहको छ । स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीले आफ्नो कारणले सरकार बन्ने अवस्थामा समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् । तर यो सब खेलबाट प्रदेशवासीले प्रदेश संरचनाबाट के पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न अहं बन्दै गएको छ । यसअघिदेखि नै प्रदेश सरकार चाहिन्न भन्ने जनआवाजहरु बढ्दै गइरहेका बेला अहिलेको यस अस्थिरताले ती आवाजहरुलाई थप मलजल पुगिरहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । ‘यथार्थतालाई स्वीकार्नै पर्छ । बढ्दो अस्थिरताले निरासा बढाइ रहेको छ,’ सभामुख भण्डारी भन्छन् ‘बजेट कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको बेला हो । तर सबै ठप्प छ । सरकारदेखि सरकारसम्मका कुरा मात्रै हुन थालेपछि प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्नहरु बढ्ने नै भए ।’

यता मुख्यमन्त्री शाहले अन्योलताकाबीच अनेक प्रयत्न गरिरहे पनि सरकार टिक्नेमा भने ढुक्क छैनन् । नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र एक स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएमा सरकार जोगिने अवस्था भए पनि विश्वासको मत लिने दिनेबेला एक जना सांसदले मात्रै तलमाथि गरेमा उनको सरकार ढल्ने निश्चित छ । संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत परीक्षणमा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः संविधानको धारा १६८ (५) मा जाने छ । धारा १६८ को उपधारा (५) मा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस अवस्थामा पनि सरकार गठन हुन नसकेमा प्रदेशसभा विघटनको बिन्दुमा पुग्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । कान्तिपुरबाट