काज र दरबन्दीबिनाका स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता साउनबाट रोकिने

काठमाडौँ। पहुँचको भरमा काजमा रहेका, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत र रमाना लिई नगएका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता साउनबाट रोकिने भएपछि स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाउन थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ती कर्मचारीको तलबभत्ता रोक्ने जनाइसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सूचना प्रकाशित गरी साउन १ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता गर्न, रमाना लिई नगएका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीको सात दिनभित्र रमाना दिई मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

हालै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतले दार्चुला, बैतडी, डोटीलगायत क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी भए पनि काजमा खटिएका ४४ र स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत ७ जना फिर्ता पठाएको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट नगरपालिकाले पनि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत ४२ र १३ जना फिर्ता पठाएको छ । सुदूरपश्चिमका २६ वटा पालिकाले पनि दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अनुसार कामकाजमा खटिएका यस्ता कर्मचारी धनगढी नगरपालिकामा ४८ जना, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा १९ जना, पोखरा महानगरपालिकामा ५९ जना र रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिकामा ३८ छन् । उनीहरू जस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन बढी, समायोजन मिलान बढी, समायोजन हुन बाँकी, फाजिल (दरबन्दी नभएका), पत्र जारी नभएका गरेर ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । महाशाखाका अनुसार काज, स्वीकृति दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरतलगायतको कर्मचारीको तलबभत्ता मात्रै बर्सेनि २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम नगरपालिका संघका संयोजक कैलालीको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय स्रोतले तलबभत्ता खुवाउन नसकिने भएकाले फिर्ता पठाएको बताए । ‘करोडौं विकास बजेट कटौती गरेर कर्मचारी पाल्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

विराटनगरको रंगेली नगरपालिका प्रमुख दिलीपकुमार अग्रवालले स्थानीय पालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हुनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र नभई स्थानीय सरकारको पनि दोष रहेको बताए । ‘कार्यकर्ता वा आफूनिकट कर्मचारी भर्ती गर्न दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी माग गर्ने गरेकाले अहिले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘करारमा आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न भएको दरबन्दीका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न सहमति दिँदा पनि समस्या निम्तिएको हो ।’

मन्त्रालय फिर्ता पठाएका कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारी हरि नाथले आफूहरू समायोजन ऐनअन्तर्गत नगरपालिकामा समायोजन भएकाले जहाँ कार्यरत रहेको हो त्यहीँ काम गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले मन्त्रालयमा पठाएपछि बिचल्लीमा छौं । हाम्रो दरबन्दी जहाँ समायोजन भएको थियो त्यहीँ हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले फिर्ता पठाउन पहल नगरेमा न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनेछौं ।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका गेटा स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब डम्बरसिंह खत्रीले माग सुनुवाइ नभए क्रमश: विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जाने बताए । ‘हामी काजका कर्मचारी होइन । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई पनि दरबन्दीभन्दा बढी भयो भनेर फिर्ता पठाएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्‍यो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुल्सीनाथ गौतमले कामकाजमा खटिएका कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दी भएको ठाउँमा नै खटिनुपर्ने बताए । ‘कर्मचारीलाई समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तैपनि आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा अनिवार्य जानुपर्‍यो ।’ मन्त्रालयका अनुसार कडा रोग लागेकाहरूको हकमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा काजमा खटिन सक्ने व्यवस्था छ । कार्यसम्पदानमा उत्कृष्ट एवं अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई अध्ययन, तालिम, भ्रमण (विदेश वा स्वदेशी) एवं पुरस्कारलगायतका अवसरको वितरणमा उचित व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको छ ।

पालिकामा कार्यरत पाँचौं, छैटौं र सातौं तहका कर्मचारीको काज फिर्तामा कडाइ गरिए पनि संघअन्तर्गत निकायमा खटिएका दसौं, एघारौं तहका कर्मचारीबारेमा भने मन्त्रालय मौन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालय र विभागअन्तर्गत निकायमा काजमा खटिएका चिकित्सकहरू २५ र ३८ जना छन् । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. मदन उपाध्यायको दरबन्दी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा हो । तर, उनी २०७८ वैशाखदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुखमा काजमा छन् । ट्रमामा दरबन्दी रहेका अर्का हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक छन् । डा. मदन भानुभक्त ढकाल मन्त्रीको पालामा नियुक्त भएका थिए भने डा. मरासिनीलाई स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नियुक्त गरेका थिए ।

वीरमा दरबन्दी रहेका डा. प्रज्वल श्रेष्ठ र डा.सञ्जयकुमार ठाकुर राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका निर्देशक छन् । दुवैलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नियुक्त गरेका थिए । डा. प्रज्वल छाती रोग विशेषज्ञ र डा.ठाकुर जनरल फिजिसियन हुन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दरबन्दी रहेका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोला स्वास्थ्य विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाको निर्देशक छन् । केन्द्रीय कारागारमा दरबन्दी रहेका डा. सर्वेस शर्मा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक छन् ।

मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. उपाध्यायले दरबन्दी अन्तै भए पनि आफू विशेषज्ञताका हिसाबले महाशाखा प्रमुख बन्न लायक भएको तर्क गरे । ‘महाशाखा प्रमुखको विशेषज्ञता मेसु हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रको निर्देशक डा. ठाकुरले मन्त्रालय र विभागमा ११ औं तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा भइरहने भएकाले काजमा काम गर्ने सामान्य भएको बताए । बालरोग विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेल मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख छन् । उनको दरबन्दी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पहुँचको भरमा मन्त्रालय सारिएको आरोप छ । डा. चुमनलाल दास र डा. यदुचन्द्र घिमिरेको दरबन्दी वीरगन्जको नारायणी अस्पताल र हेटौंडाको किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा हो । अहिले दुवै मन्त्रालयमा काजमा छन् । विषयगत विशेषता नभएका पदमा बस्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावित त हुने नै भयो, कर्मचारीहरूले चेन अफ कमान्ड नमान्ने समस्या पनि छ । तैपनि पदमा बस्न लालायित हुनुको पछाडि बजेटमाथि हालिमुहाली गर्न पाउनु प्रमुख कारण रहेको मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यविद् प्राडा शरद वन्त भन्छन्, ‘सरकारले विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर पदहरू सिर्जना गरेका हुन्छन् । तर, भनसुनकै भरमा विशेषज्ञताभन्दा बाहिरका व्यक्ति नियुक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा स्वत: असर पर्छ । स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अर्कै व्यक्ति पदमा ल्याएर सेवा प्रभावित बनाउनु क्षम्य हुँदैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले संघमा काजमा खटिएका कर्मचारीको विशेषज्ञता र दरबन्दीका आधारमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन मन्त्रालयले छलफल थालिरहेको बताए । ‘विशेषज्ञताका आधारमा जहाँ जसको दरबन्दी छ, त्यो त्यहीं जानुपर्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य विभागका सूचना अधिकारी भवनाथ खतिवडाले विभागमा काजमा खटिएका कर्मचारी दरबन्दीअनुसार धमाधम फिर्ता पठाइरहेको दाबी गरे । कान्तिपुरबाट