सरकारले ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षका लागी १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको वजेट

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात १७.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून स्रोत पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन रहेको छ । सरकारले खर्च कटौतीको योजनासहित बजेट ल्याएको छ । जसअनुसार आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

दुई वर्षमा सबै जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले आगामी दुई वर्षभित्र सबै जनसङ्ख्याको पहुँचमा बिजुली पुर्‍याउने घोषणा गरेका हुन् ।

विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गर्ने योजना समेत सरकारले लिएको छ । आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य समेत बजेटमार्फत तय भएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत् उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ ।

रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । सुख्खा यामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७।५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गर्ने योजना समेत समेटिएको छ । सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइनेछ ।

यस्तै, वायोग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेसनहरूको विस्तार गरिनेछ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने छ । ४०० केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–वरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ । नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । भेरी कोरिडोर, पश्चिम सेती कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

यस्तै, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाउने, विद्युत् विकास र प्रसारणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्था सरह ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटि इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।

जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड बजेट 

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ५ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् । 

नागढुंगा–नौविसे सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गर्ने,  नौबिसे–मुग्लिङ्ग खण्डको २५ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि  २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको उनले जानकारी दिए । 

यस्तै मुग्लिङ्ग–पोखरा सडक खण्डको ५० किलोमिटर सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । 

यस्तै चन्द्रपुर–गौर सडक स्तरोन्नति र विस्तार गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ्ग रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि ५१ करोड विनियोजन गरेको बताए । 

राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत १ सय ५० वटा पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ चक्रपथको कलंकी बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन  २ अर्ब ७ करोड, राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गर्ने, ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने, कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य सुरुवात गरिने बजेटमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।  

यस्तै टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन  १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । 

यस्तै पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास– निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, वीरगन्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग र रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने कुरा बजेटमा समेटिएको छ ।

कुन क्षेत्रमा कर हट्यो, कुन क्षेत्रलाई छुट ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा आयात भएका वस्तुको बिक्री वितरणमा कडाइ गरेको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउनु पर्ने भएको हो ।

छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । 

यस्तै,  श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले दुई सेटसम्म मोबाइल ल्याउन पाउने भएका छन् । यसअघि एक सेटमात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार १२ महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट मिल्ने भएको छ । 

मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि भएको छ । 

साथै, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न २०८० श्रावण १ गते पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको आयातमा छुट नदिने घोषणा भएको छ । स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भएको छ । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिलरमेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था भएको छ । 

यसका साथै आजसम्म प्रयोगमा रहेको अवैध मोबाइल फोन असार मसान्तसम्ममा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

बजेट हाइलाइट २१ बुँदामा :

१. एघार खर्ब ७९ राजस्व उठ्ने, आन्तरिक ऋण पूरै उठाइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ११ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व उठ्ने आकलन गरेको छ।

सरकारले विभाज्य कोषमा जाने रकमसहित १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँको राजस्व अनुमान गरेकोमा साढे ३ खर्ब कम राजस्व अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै ५५ अर्ब रूपैयाँको अनुदान अनुमान गरिएकोमा जम्मा ३८ अर्ब मात्रै आउने आकलन गरिएको छ।

वैदेशिक ऋण एक खर्ब ७० अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। 

आन्तरिक ऋण भने बजेट लक्ष्यभन्दा बढी दुई खर्ब ५६ अर्ब नै परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।

२. बीस वटा संस्थान तथा स्रोत नभएका आयोजना खारेज

सरकारले २० वटा संस्थान खारेज गरेकाे छ। २० वटा बाेर्ड तथा समिति खारेज गरिएकामा मंसिर मसान्तसम्म त्यस्ता संस्थानको सम्पत्ति मन्त्रालय मातहत राखिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै सरकारले स्रोत सहमति नदिएका र पहिलो स्रोत सहमति दिएर पनि ठेक्का प्रकिया अघि नबढाइएका आयोजना पनि खारेज गरेको छ।

आयोजना अघि बढाउन स्रोतको सुनिश्‍चितता नहुने तर राजनीतिक दबाब अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्‍चितता दिने परिपाटीले गर्दा अहिले विगतकै कार्यक्रम कटौती गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरका त्यस्ता आयोजना तत्काललाई प्रणालीबाट खारेज गरिनेछ। 

त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ।

निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। 

यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ। 

अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए।

सरकारले खर्च कटौतीका लागि आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ सवारीसाधन, फर्निचर र फर्निसिङका सामग्री खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेकका भवन निर्माण नगर्ने, प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अरू विदेश जान निरूत्साहित गरिने, सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलाई इन्धनको सट्टा नगद दिने लगायत एजेन्डा अघि सारेको छ।

३. एक सय रूपैयाँमै कम्पनी खोल्न पाइने/ स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब २५ करोड विनियोजन 

सरकारले अबदेखि एक सय रूपैयाँमै कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

अनलाइन प्रणालीबाटै कम्पनी दर्ता तथा खारेजीको प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने समेत अर्थमन्त्री महतले बताए। 

नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। हालसम्म यसमा शुल्क लाग्ने गरेको थियो।

त्यस्तै स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सरकारले स्टार्टअप व्यवसायीका लागि आवेदन माग गरेको छ। 

४. समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब

सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई  ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए।

त्यसै गरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा  १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए।

५. आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने, मूल्य वृद्धि ६.५ मा सीमित राखिने  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यसमा संशोधन गर्दै २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

केही समयअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले दोस्रो त्रैमाससम्ममा आर्थिक वृद्धि १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। विभागले यो आर्थिक वर्ष २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने समेत बताएको थियो। 

विश्व बैंकले यो वर्ष ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने उल्लेख गर्दै आएको छ। 

त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ सीमित पार्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि सीमित पार्ने लक्ष्य थियो। राष्ट्र बैंकको गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालीहरूले वार्षिक औसत ७.९ प्रतिशत मूल्य वृद्धि खेपिरहेका छन्।

६. गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री महतले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएका हुन्।

७. पच्चीस लाख रूपैयाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै 

सरकारले २५ लाख रूपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सघन सहरी विकास तथा वस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।

८. वातावरणलाई असर नपर्ने गरी ढुंगा र गिट्टी निर्यात गरिने

सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ।

ढुंगा गिट्टी निर्यातको कुरा बहसमा आए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसरको प्रयोग गर्न सकेको छैन।

९. निर्यात गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रले आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म सटहीको सुविधा पाउने 

सरकारले अबदेखि वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत सीमा तोक्ने गरेर लगानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सीमा हटाइने भएको छ। 

सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने गरी सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद वा उपकरण जडान गर्न उद्योगले आर्जन गरेको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने भएको छ।

विदेशी लगानीबाट भएको आम्दानी पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१०. घटाइयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट, पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरे।

यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले ७ अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अघि सारेको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ छुट्याइसकेको छ।

११. सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ।  

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री महतले बताए।

साथै कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चाालनमा उपयोग गरिने महतले बताए।

१२. आठ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने

सरकारले ८ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ।

विराटनगर, भरतपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ। त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा रजुम्लाको खलङ्गा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।

१३. लगानी मोडालिटी तय गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउने

सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य चाँडै अघि बढाउने भएको छ।

विमानस्थल आयोजनाको वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थान्तरण, मुआब्जा वितरण जग्गा संरक्षण लगायत पूर्व तयारीका कामका लागि बजेट छुट्याएको छ।

१४. वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई बर्न सेन्टर बनाइने

वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरेर सुविधा-सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गरिने भएको छ।

यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताए।  

त्यस्तै निजामति अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर ‘सुपर स्पेसियालिटी’ सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ।

बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास-प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था समेत गरिएको छ।

१५. पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि ३१ अर्ब दुई करोड

सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि ३१ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।

नारायणगढ (बुटवल र कमला) कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ।

कमला, ढल्केवर, पथलैया, वुटवल, गोरूसिङ्गे, काकडभिट्टा, लौकही, पथलैया, नारायणगढ र लमही, भालुवाङ सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरू गरिने भएको छ। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरू गरिने पनि उनले बताएका छन्। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि  ३१ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ।

१६. कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने

सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ। 

पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम समेत सरकारले विनियोजन गरेको छ। काठमाडौं चक्रपथको कलंकी-बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन २ अर्ब ७ करोड छुट्टयाएको छ। 

राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने, ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने जनाएको छ। त्यस्तै कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य सुरू गरिने छ।

१७. ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा

सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताए। कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने पनि उनले बताए।

बिऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उल्लेख छ।

यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री महतले बताए।

१८. कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा, भत्ता सोझै बैंक खातामा जाने

गर्भ अवस्थादेखि मृत्युसम्मका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।

उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरा समेत बढाउँदै लैजाने बताएका छन्। उमेरका आधारमा पाइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् राखिएको छ। ६८ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई सरकारले मासिक ४ हजार रूपैयाँ वृद्ध भत्ता दिँदै आएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री महतले गत वर्षको भन्दा २३ अर्ब बढी रकम यो शीर्षकमा छुट्ट्याएका छन्।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रहेको दोहोरोपना हटाएर थप प्रभावकारी बनाएर लैजाने भएको छ। भत्ता सोझै बैंक खातामा जाने व्यवस्था गरिने भएको छ।

१९. साना करदातालाई सुविधा, चार-चार महिनामा कर र सोको विवरण पेस गरे हुने

सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार-चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था थियो। कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ।

२०. नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध सबै स्वरोजगारलाई पेन्सन 

नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैर व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम कदम चाल्ने साथै मिटर ब्याज पीडितका गुनासो पनि उचित रुपमा सम्बोधन गरिने उनले बताएका छन्।

२१. ब्युँत्याइयो गैरसंवैधानिक सांसद विकास कोषका कार्यक्रम

सरकारले सांसद विकास कोष ब्युँत्याएको छ। संघीयताको मर्म विपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई लगाउन सांसद विकास कोष ब्युँत्याएको हो।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो।

स्थानीय निकायका प्रमुख, पूर्व अर्थसचिव तथा विज्ञहरूले भने विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा नब्युँताउन आग्रह गरे पनि सरकारले खारेज भएको यस्तो कार्यक्रम अघि बढाएको हो।