April 18, 2026, Saturday
२०८३ बैशाख ५

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डोटीको दिसिनपा पहिलो स्थानीय तह

डोटी । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दिपायल सिलगढी नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डोटी जिल्लाको स्थानीय तह मध्ये दिपायल सिलगढी नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह भएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचांका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्दछ ।

आयोगले दिएको जानकारी अनुसार दिसिनपाले ६८ दशमलव ८६ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांनमा डोटीको पहिलो स्थानीय तह भएको हो । त्यसैगरी केआईसिंह गाउँपालिका ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डोटीको दोस्रो स्थानीय तह भएको छ ।

त्यस्तै आदर्श गाउँपालिका ६० दशमलव २७ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तेस्रो स्थानीय तह भएको छ। भने चौथोमा बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले ६० दशमलव १४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

त्यसैगरी क्रमशः कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा वडीकेदार गाउँपालिकाले ५८ दशमलव ४९ प्रतिशत अंक, शिखर नगरपालिकाले ५५ दशमलव १६ प्रतिशत अंक, सायल गाउँपालिकाले ५३ दशमलव ८३ प्रतिशत अंक ,जोरायल गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ३४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ र पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ०३ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डोटीको अन्तिम स्थानीय तह भएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो । पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय र व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे नगरेको लगायतका विषयमा मूल्यांकन गरेको थियो ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र संकलन,अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था,बेरुजु,सूत्रको प्रयोग,आवधिक योजना तय गरे नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अंक भार दिएको हो ।