कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेसँगै सातै प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको बहुमत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेसँगै प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ । त्यही गठबन्धनबाट आइतबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नयाँ समीकरणका कारण मुलुकका मुख्य ३५ वटा पदमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस वञ्चित हुने देखिएको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति हुने ती पदमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबीच भागबन्डा हुनेछ । ३५ वटा मुख्य पदमध्ये राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अहिले नै पदमा छन् भने प्रधानमन्त्रीमा दाहाल नियुक्त भएका छन् । अब संघीय तहका ५ (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, सभामुख/उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष) र सात वटा प्रदेशका २८ (प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख/उपसभामुख) गरी ३३ पदमा दलहरूले भागबन्डा गर्नेछन् ।

नयाँ समीकरणमा एमाले (७८), माओवादी (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र (२०), राप्रपा (१४), जसपा (१२), जनमत (६) र नागरिक उन्मुक्ति (४) सम्मिलित छन् । प्रमुख पदहरूको बाँडफाँट मुख्यतः यिनै दलहरूबीच हुनेछ ।

सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि दाहाल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लाग्नेछन् । यस सँगसँगै अब सबैभन्दा पहिले सातवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूको नियुक्ति हुनेछ । सातवटै प्रदेशमा एकल बहुमत नरहेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । संविधानको धारा १६८ ले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले गत मंसिर २८ मा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैले संवैधानिक रूपमा आगामी पुस २७ सम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने समयावधि छ ।

आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख स्वतन्त्र रहे पनि सम्भवतः संघीय सरकार कुन–कुन दलबीचको गठबन्धनमा बन्छ भन्ने आधारमै प्रदेश सरकारहरू बन्ने आकलनले हुन सक्छ, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेशसभाका दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छैनन् । अब संघीय सरकारको नेतृत्व र गठबन्धन टुंगो लागिसकेकाले त्यसका लागि बाटो खुलेको छ । सात वटै प्रदेशमा आइतबार बनेको नयाँ गठबन्धनकै बहुमत रहेकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पनि तिनै दलहरूबीचको समीकरणबाट बन्ने देखिन्छ ।

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र मधेसमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने बाँकी ५ वटामा कांग्रेस ठूलो दल छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी एमालेभन्दा ठूलो दल छ ।

प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ गरी एमाले गठबन्धनका सांसदको संख्या ६० पुगेको छ ।

मधेस प्रदेशसभा १०७ सदस्यीय छ । प्रदेश सरकार बनाउन गठबन्धनलाई ५४ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २३, माओवादीका ८, जसपाका १६, जनमतका १३, राप्रपाका १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ गरी ६२ सिट एमाले गठबन्धनको छ । यसबाहेक मधेसमा प्रभु साह नेतृत्वको स्वतन्त्र समूह पनि गठबन्धनमै जोडिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ । सरकार गठनका लागि ५६ सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ । एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ गरी ६१ सदस्य एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा छन् । कांग्रेसबिनै सरकार बन्न सक्छ ।

गण्डकीको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ गरी ३२ सांसद छन्, जो सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।

लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । सरकार गठन गर्न ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले २९, माओवादी ९, जसपा ३, राप्रपा ४, जनमत ३, नागरिक उन्मुक्ति ४ गरी ५२ सांसद नयाँ गठबन्धनमा छन् ।

त्यस्तै ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा पनि गठबन्धनको बहुमत छ । कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमाले १०, माओवादी १३, राप्रपा १ गरी नयाँ गठबन्धनको पक्षमा २४ सांसद छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले १०, माओवादी ११, नागरिक उन्मुक्ति ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसद गठबन्धनका छन् ।

यही समीकरणले सातै प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख पनि बनाउनेछ । संविधानको धारा १८३ ले अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्रमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र धारा १८२ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ढिलोमा पनि आगामी पुस १८ भित्र सातवटै प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भइसक्नेछ । ती सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रदेशसभाहरूले सभामुख र उपसभामुख पाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख पनि यही प्रक्रियाले चुनिनेछन् तर संविधानले दिएको समयसीमाअनुसार प्रदेशको सभामुखभन्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन बढीमा १० दिनसम्म ढिलो हुन सक्छ । संविधानको धारा ९३ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार ढिलोमा पुस २७ सम्ममा संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुनेछन् ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा सुरुमा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन् । बीचमा उनले राजीनामा गरेपछि लामो समय यो पद रिक्त रह्यो । तर, महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने कारणले उपसभामुख पद पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । संविधानले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै पदमा फरक–फरक पार्टीको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएपछि मात्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन् । माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिसँगै प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति भएको बुझिएको छ । यो सहमतिअनुसार आगामी माघको अन्तिम साता हुने निर्वाचनमा गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवारले राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । राष्ट्रपति भण्डारी पाँच वर्षअघि फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी थिइन् । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी मिति तोकेर सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । ढिलोमा माघ २९ सम्ममा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नेछ ।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सांसदहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा चुनिन्छन् । फरक–फरक मतभार भएका सांसदहरूको बहुमतबाट चुनिने भएकाले प्रधानमन्त्रीका लागि २७५ सिटको बहुमत पुर्‍याउनभन्दा सजिलैसँग राष्ट्रपतिका लागि बहुमत पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिका लागि एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको मात्र समर्थन हुने देखिन्छ । संविधानको धारा ६४ (२) ले दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि संविधानमा यही व्यवस्था छ । अहिलेकी राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दुवैले दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेका छन् । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अर्की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सम्भवतः प्रदेश प्रमुखहरू पनि परिवर्तन हुनेछन् । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखलाई त्यसअघि नै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको धारा १६३ मा छ । यसअघि पनि संघीय सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त भएका थिए ।

अहिलेका सात प्रदेश प्रमुखमध्ये कांग्रेसबाट तीन जना हरिशंकर मिश्र (मधेस), पृथ्वीमान गुरुङ (गण्डकी) र देवराज जोशी (सुदूरपश्चिम) छन् । त्यस्तै माओवादीबाट दुई जना अमिक शेरचन (लुम्बिनी) र तिलक परियार (कर्णाली) प्रदेश प्रमुख छन् । प्रदेश १ मा जसपाका पर्शुराम खापुङ र वाग्मतीमा नेकपा एसका यादवचन्द्र शर्मा प्रमुख छन् । यी सात जनामध्ये कांग्रेसका तीन जना र नेकपा एसका एक जना गरी कम्तीमा चार जना प्रदेश प्रमुखलाई अहिलेको गठबन्धनमा आबद्ध दलका प्रतिनिधिले विस्थापित गर्न सक्नेछन् । कान्तिपुरबाट