संवैधानिक नियुक्ति विवादमा जबराको स्वार्थ : सर्वोच्च

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओली सरकारद्वारा संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्ध विचाराधीन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘स्वार्थ जोडिएको’ ठहर गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा हाल निलम्बित छन् ।

संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा ‘स्वार्थ जोडिएको, पूर्वधारणा बनाएको र खास कुरामा पक्षधरता देखाएको प्रतिबद्ध न्यायाधीश’का रूपमा जबरालाई चित्रण गरेको छ ।

संवैधानिक निकायका नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइबाट अलग हुने गरी जबराले इजलासमा गरेको घोषणाविरुद्ध अधिवक्ता गणेश रेग्मीद्वारा दायर रिटमा भएको फैसलाको शुक्रबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले ती मुद्दामा जबराको भूमिका निष्पक्ष नभएको ठहर्‍याएको हो । तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रियामा संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि संलग्न थिए । उनले सत्तापक्षसँग भाग लिएर ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्ति गराएको आरोप त्यतिबेलै लागेको थियो । ती नियुक्तिविरुद्ध कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दिएको निवेदनलाई तत्काल सुनुवाइ नगरी निरन्तर पन्छाएपछि जबरामाथि लागेको आरोपलाई बल दिएको थियो । दबाब थेग्न नसकेपछि जबराले ९ महिनापछि २०७८ भदौ ११ मा सुनुवाइ मिति तोके । प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी बैठकले गरेको निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण उनकै नेतृत्वको इजलासबाट गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क उठेपछि जबराले इजलास गठन र मुद्दाको फैसला सुनाउने दिन आफू बिदा बस्ने घोषणा गरेका थिए । आफ्नो स्वार्थ बाझिने विवादको सुनुवाइबाट अलग हुने यस्तो चलन न्यायिक अभ्यासका रूपमा संसारभर नै प्रचलनमा छ । प्रधानन्यायाधीश बिदा बसेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासले ती विवादमा सुनुवाइ गर्ने उपाय सुझाइएको थियो तर आफूलाई मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग गर्ने (रेक्युजल) प्रधानन्यायाधीशको घोषणाविरुद्ध अधिवक्ता गणेश रेग्मी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने यो समग्र प्रकरणले नयाँ मोड लियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गत चैत ९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा स्वार्थ जोडिएको–प्रतिबद्ध न्यायाधीशका रूपमा रहेका जबराले नै अनिवार्य रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने अधिवक्ता रेग्मीको मागलाई कुनै पनि अर्थमा तर्कसंगत मान्न सकिँदैन भनेको छ ।

संवैधानिक आयोगका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस गर्दा भागबन्डा लिएको भनी जबरामाथि आलोचना मात्र नभएर रिट निवेदनमा समेत उक्त आरोपहरू उल्लेख भएको देखिन्छ ।

‘नियुक्त पदाधिकारीलाई उहाँ (जबरा) ले नै शपथ गराउनुभएको र उहाँले पेस गर्नुभएको लिखित जवाफमा संवैधानिक आयोगका नियुक्ति कायम रहनुपर्छ र सोसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी उल्लेख गर्नुभएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ, ‘यस अवस्थामा उहाँको भूमिकालाई प्रतिबद्ध नभएको न्यायाधीशका रूपमा नै स्वीकार गर्नुपर्छ भनियो भने गम्भीर सैद्धान्तिक विचलनको स्थिति पैदा हुन जाने देखिन्छ ।’

विषयवस्तुप्रति स्वार्थ जोडिएको, पूर्वधारणा बनाएको वा खास कुरामा पक्षधरता देखाएको अवस्थाका न्यायाधीशलाई ‘प्रतिबद्ध न्यायाधीश’ मानिन्छ । ‘प्रतिबद्ध न्यायाधीशले नै विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा तर्कसंगत मान्न सकिँदैन,’ पूर्णपाठमा छ । जबराजस्तो ‘प्रतिबद्ध न्यायाधीश’ बाट मुद्दाको सुनुवाइ गराउनु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत हुनेसमेत फैसलामा उल्लेख छ ।

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धका निवेदनमा भने सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ससाना प्राविधिक मापदण्ड नपुगेका कारण पेसीमा चढेपिच्छे इजलासले ‘अन्य आदेश’ जारी गर्ने तर विषयवस्तुमा छिरेर सुनुवाइ नगर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । इजलासले यसअघि दिएका आदेशसमेत फटाफट कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चले आफ्नै प्रशासनलाई आदेशबमोजिमका काम गर्न अर्को आदेश दिएको छ । विपक्षी बनाइएका व्यक्ति/निकायबाट लिखित जवाफ मगाउने, निर्णय फाइल र कागजात झिकाएर सुनुवाइमा बाधा नपर्ने सुनिश्चिततासहित पेस गर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता रेग्मीले दायर गरेको निवेदनको पूर्णपाठमार्फत संवैधानिक इजलासले अन्य केही सार्वजनिक महत्त्वका प्रश्नमा समेत न्यायिक दृष्टिकोण कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पूर्णपाठमा ‘सार्वजनिक सरोकारको विवाद विपन्न, अपहेलित, पीडित, कमजोर, अशिक्षित वर्गको स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सामूहिक हित र चासो संरक्षणका लागि न्यायपालिकाले नै विकास गरेको अवधारणा भए पनि पछिल्लो समय दुरुपयोग हुन थालेको’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

‘कहिले बौद्धिक लहड वा सन्तुष्टि, कहिले फेसन, कहिले प्रतिशोधात्मक उपाय र कहिले जालझेल वा बखेडा निकाल्ने उपायका रूपमा यसको दुरुपयोग गर्न खोजिएका दृष्टान्त छन्,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अमुक विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने नामकरण गरी निवेदकले आत्मप्रचार गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण कायम गर्नु अदालतको जिम्मेवारी बन्छ । सार्वजनिक सरोकारका नाममा निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने, बौद्धिक विलास गर्ने, कसैलाई हैरानी दिने वा न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित तबरबाट अवरोध पैदा गर्ने कुरालाई अदालतले प्रश्रय दिन सक्दैन ।’

यस सन्दर्भमा अधिवक्ता रेग्मीको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अरूकै स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याइएको प्रायोजित निवेदन भनेको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपथ्यबाट अनायस नीरञ्जन निराकार स्वरूपको निराधार व्यहोरा उल्लेख गरी ल्याइएको गणेश रेग्मीको रिटलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन । निवेदकले अरू कसैको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियालाई लम्ब्याउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा निवेदन गरेको प्रतीत हुन्छ ।’

सर्वोच्चले ‘अदालतको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद हुने गरी आधारहीन, निहित स्वार्थ वा बौद्धिक सन्तुष्टिको पूर्तिका लागि सार्वजनिक सरोकार भनी आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको विषयमा रिट दर्ता गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने वा सार्वजनिक सरोकारको विवाद दायर गर्न र त्यसमा बहस–पैरवी गर्न निषेध गर्नेलगायतका आदेश दिन सक्ने’ भन्दै सबै कानुन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेको वा कुनै कारणले पदको काम गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले सबै काम गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने विषय पनि पर्छ । सर्वोच्चले ‘प्रधानन्यायाधीशले कुनै विवादमा सुनुवाइ गर्न नहुने अवस्था’ लाई पनि ‘कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको अवस्थाका रूपमा लिनुपर्ने’ व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले यो फैसलामार्फत पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासले झेलेको अवरोधलाई निकास त दिएको छ तर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ अझै अनिश्चित छ । कान्तिपुरबाट