सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्नु

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । यस विषयमा १३ वैशाखमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन सरकारका नाममा आदेश जारी भएको हो ।

जाँचबुझ समिति गठन गरी आफू निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिती गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरेका छन् ।

अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दै सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए ।