गठबन्धनमा सत्ता साझेदार दल ‘ढुक्क’

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन देखाएको अग्रसरताका कारण गठबन्धनको भविष्यप्रति नै संशय व्यक्त भइरहेका बेला सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ‘अप्रिय’ स्थिति नआउने विश्वास राखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दुवैले गठबन्धन नतोड्ने विश्वास देउवाबाट पाइसकेको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सकेसम्म चाँडै संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहे पनि राष्ट्रिय चासोको विषय सम्बोधन गरेर केही ढिला मात्रै अगाडि बढाउनुपर्नेमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जोड दिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनकै भविष्यप्रति संशय उब्जिएको हो । सत्ता साझेदार दलहरूमाथि दबाब बनाएर एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन सकिने बुझाइमा रहे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन नै भत्काएर एक्लै हिँड्ने मनस्थिति बनाइनसकेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।

एमालेको सहयोगमा एमसीसी अनुमोदन गराउने गरी देउवाले गठबन्धन तोडे पनि अन्य दलले संसद्मा अवरोध गर्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । गठबन्धन भत्किए माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा विपक्षी बेन्चमा पुग्नेछन् । ‘सभामुखले एमसीसी अगाडि बढाउन सर्त राखेकाले पनि गठबन्धन तोडिँदैमा एमसीसी अनुमोदन भइहाल्ने निश्चित छैन,’ एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक पदाधिकारीले भने ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री देउवाले पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर केपी शर्मा ओलीसँग हातेमालो गर्ने सम्भावना देख्दैनन् । ‘चुनावमा कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धा एमालेसँगै छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिको सामान्य जोडघटाउ बिर्सिएर हालको गठबन्धनलाई धरापमा पारेर देउवाजीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने आँट गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि एमसीसीकै कारण देउवाले गठबन्धन भत्काउने जोखिम नलिने बताउँछन् । ‘हुन त राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ । तर अहिले देउवा गठबन्धन भत्काउने बाटोमा जाने सम्भावना देख्दिनँ,’ उनले भने ।

एमसीसीलाई लिएर दाहाल र नेपाललगायत नेता पूरै विरोधमा पनि छैनन् । उनीहरू ‘फेस सेभिङ’ को आधारभूत विकल्पसहित यसलाई संसद्बाट अगाडि बढाउन तयार देखिन्छन् । यसैका लागि झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन समिति पनि बनाएका छन् । काठमाडौंमा सोमबार भएको एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले ओलीले जस्तो प्रस्ताव पठाए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन नतोड्ने विश्वास दिलाएको बताएका थिए । ‘ओलीले गठबन्धन टुट्छ भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने र कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार चलाउन दिने सर्त राखेका रहेछन् । तर प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएन । प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए । सोही कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले देशको हितमा हुने गरी एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्ने र त्यसले गठबन्धनमा समस्या नआउने बताएका थिए ।

गठबन्धन तोड्ने र ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने एमालेको रणनीति देखिएको छ । कांग्रेसभित्र पनि संसद्मा नरहेका र मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटिएका नेताहरू ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा देखिन्छन् । तर गठबन्धन तोडेर ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाँदा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ओलीको कदमको औचित्य पुष्टि हुने र त्यसको राजनीतिक लाभ एमालेलाई पुग्ने गठबन्धनका कतिपय नेताको बुझाइ छ । ‘संसद्को कार्यकाल पूरा जान नसक्ने संवैधानिक र राजनीतिक जवाफ नदिएसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धन तोड्न कठिन होला,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा रहे देउवा अझै एक वर्ष प्रधानमन्त्री रहने देखिन्छ । ‘चुनावमा कांग्रेसको एकल बहुमत आउँछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री आफैंलाई शंका छ । ठूलो दल भए पनि चुनावपछि नाटकीय राजनीतिक समीकरण बने कांग्रेस विपक्षी पार्टी बन्न पनि सक्छ । पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म देउवाजीले गठबन्धन तोड्ने जोखिम लिइहाल्नु होला,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।

विश्लेषक आचार्य चुनावसम्मै गठबन्धन लिएर जाने देउवाको रणनीतिक चाल हुन सक्ने बताउँछन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टी फुटेका छन् । सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी सरकार बाहिर छ । सरकारमा बसेर चुनाव गर्दा के फाइदा हुन्छ त्यो थाहा छैन तर सरकारमा बसेर चुनावमा फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सबै राजनीतिक दललाई लाग्छ,’ उनले भने । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावमा मिलेर जाने सहमति गरिसकेका छन् । देउवानिकट एक नेताले भने, ‘गठबन्धन तोड्न सहज होला, त्यसपछिको परिस्थिति सहज हुन्छ/हुँदैन अहिले आकलन गर्न सकिँदैन ।’ कान्तिपुरबाट