सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्णबजेट सार्वजनिक गर्दै, ४.१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुन कठिन : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, जेठ १४ (ई-रैवार)

सरकारले भोलि जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । कामचलाउ सरकाले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

कामचलाउ सरकाले पूर्णबजेट ल्याउन तयारी गरेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध भइरहको छ । तर वर्तमान सरकारले भने चुनाव लक्षित लोकप्रिय बजेट ल्याउन र प्रतिपक्षी गठबन्धनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिएको आरोप लगाउन पनि जेठ १५ मा नै अध्यादेशमार्फत् पूर्णबजेट ल्याउन तयारी गरेको देखिन्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर भेटाउन मुस्किल पर्ने जनाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ऋणत्मक रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कोरोना कारण यसपाली भेटाउन मुस्किल पर्ने जनाएका छन् ।

नेपालको २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । स्वास्थ्य संकटको अबस्थामा सुधार हुने अपेक्षासहित आर्थिक वृद्धिदर चालुमा ४.०१ मा रहने भनिएकोमा अब आर्थिक वृद्धिदर चूनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारले चालु बर्ष आर्थिक बृद्धि लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने ४.१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो।

कोरोनाका कारण पीसीआर परीक्षण र निःशुल्क उपचार गरिएको उनले जानकारी दिए । धानको उत्पादन १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय जिडिपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ अर्ब रहेकोमा बाग्मती प्रदेशको बढि र कर्णालीप्रदेशको सबैभन्दा कम रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । ५ दशमलव ८ प्रतिशले बढेर १ हजार १ सय ९१ अमेरीकी डलर पुगेको अनुमान मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ५ प्रतिशतले मुल्यवृद्धि भएको जनाइएको छ । तर अघिल्लो वर्ष भने ६ दशमलव ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट घाटा ६५ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर २९ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागनुसम्म ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड राजश्व संकलन भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सरकारी खर्च ६ दशमलव ४ घटेर ५ खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै नेपालले तिर्न बाँकी ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । कूल जीडीपीको ३७ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण मात्रै १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयत २ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेर गत फागुनसम्म ९ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड बराबरको आयात भएको छ भने निर्यात भने ८० अर्ब ७८ करोडको मात्रै भएको छ । झण्डै साढे ८ खर्ब रुपैया व्यापारघाटा भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

६८ अर्ब सोधनान्तर बचत रहेकोमा चालु खाता भने १ अर्ब ४८ अर्ब ६८ अर्बले घाटामा रहेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ४८ विदेशी अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड ९१ अर्ब ५० करोड विकास सहायता परिचालन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ५० अर्ब ३८ करोड र अनुदान र ९ अर्ब ७१ करोड गरी ६० अर्ब ९ करोड ऋण प्रयोग भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका चालू आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब १९ करोढ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा ४२ खर्ब ६० अर्ब ४७ करोड निक्षेप संकलन भएकोमा ३८ खर्ब ४६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाह भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुनसम्म १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड सञ्चिति रहेको जनाइएको छ ।

१६ खर्ब माथिको बजेट, राजश्व लक्ष्य २० प्रतिशतले बढाउन सिफारिस 

अर्थ मन्त्रालयको कोर बजेट निर्माण टोलीले १६ खर्बभन्दा माथिको बजेट तर्जुमा गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्बको १० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरि बजेट तयार गरेको छ । विभागीय मन्त्रालयहरुमा गतवर्षको भन्दा बजेट सिलिङ बढाएर प्रस्ताव माग गरेको थियो । कतिपय मन्त्रालयको भने गत वर्षको तुलनामा बजेट कटौती भएका छन् ।

यद्यपी चुनावको लागि स्रोत व्यवस्थापन, कारोना खोप र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको लागि पनि बजेटले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिर ढुङ्गाना र रामशरण पुडासैनी साथै सहसचिवहरु र अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको कोर टिमले शनिबार अर्थमन्त्रीले भाषण गर्ने बजेट वक्तवय तयार पारको छन् । जसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पनि भूमिका छ ।

राजश्व परामर्श विकास समितिले  कोभिडको प्रभाव नियन्त्रण्मा आउने अपेक्षासहित करिब २० प्रतिशतले राजश्व बढ्ने अनुमान मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर कोभिडको प्रभाव नियन्त्रणमा आउन समय लाग्ने भएकोले  राजश्व लक्ष्यअनुसार बढ्ने समिति नै विश्वस्त देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्बको राजश्व लक्ष्य लिएको सरकारले वैशाखसम्मको तथ्याङ्कले राजश्व लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिए पनि तथ्याङक भने प्रतिकूल रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले राजश्व बढ्ने अनुमान प्रतिकूल हुनेसक्ने समिति पदाधिकारी नै बताउँछन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जीडीकोको ५.५ प्रतिशत राष्ट्र ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । यस आधारले राष्ट्र ऋणको सीमा दुई खर्ब ३५ अर्ब रहने देखिन्छ । यी सबैं वस्तुस्थितिलाई मुल्याङ्कन गर्दा पनि बजेट गत आर्थिक वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्बको तुलनामा धेरै बढ्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

बिहीबार योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर संसद् नभएको बेलामा पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गरेका थिए । “आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै  जवरजस्ती पुर्ण बजेट ल्याउने, तयसमा निवार्चनालाई प्रभावित पार्ने  वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने  अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने  राजश्वका दर परिवर्तन गर्ने  जस्ता कार्य गर्नु  राजनितिक नैतिकताको गम्भिर उलंघन हुने  र यस्तो कदमले  राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई गभिर हुन अपिल गर्दछौं,” उनीहरुले भनेका छन् ।

त्यसैगरी पाँचजना पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले वितरणमुखि बजेट ल्याउन लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।