कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत

सुर्खेत, कार्तिक ७ (ई-रैवार)

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश सभाको संसदीय दलको बैठकले शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

गत असोज २५ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका सांसदहरूले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । २७ गते नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्तावबाट फिर्ता भएको थियो ।

यसअघि २५ असोजमा नेकपाकै नेता यामलाल कँडेलसहित १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर पछि नेपाल र पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका सांसदहरूले नौ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् ।

प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको अध्यक्षतामा आज बसेको दलको बैठकमा पूर्वमाओवादी पक्षका १० जना र वरिष्ठ नेता  नेपाल पक्षका ८ जना उपस्थित थिए । पूर्वमाओवादीका एक जना सांसद ठम्मर विष्ट काठमाडौंमा छन् । उनले मुख्यमन्त्री शाहीप्रति लिखित समर्थनको पत्र पठाएका थिए ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पूर्वमाओवादी पक्षका सांसदहरु धर्मराज रेग्मी र पुष्पा घर्ती भने आजको बैठकमा सहभागी थिएनन् ।

‘अनधिकृत बैठकले गरेको निर्णय मान्दैनौं’’

कर्णाली प्रदेशका नेकपाका सह-इन्चार्ज यामलाल कँडेलले अनधिकृत ढङ्‍गबाट बोलाइएको संसदीय दलको बैठक र त्यसले गरेको फैसला नमान्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार कँडेललगायत प्रदेशसभा सदस्यहरूले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलले विधिवत् अस्वीकृत गरेको थियो । तर, कँडेलले सङ्ख्या निर्णायक हुने भए पनि बहुमत गुमाइसकेको व्यक्तिले बैठक बोलाएर बहुमत सिद्ध गर्नु दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मास्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।

“हामीले यो बैठकलाई अनधिकृत व्यक्तिले बोलाएका रूपमा बुझेका छौं, त्यसले गरेको फैसलाका रूपमा बुझेका छौं,” उनले भने, “नेकपाभित्र यस्तो हुन्छ, आन्तरिक लोकतन्त्र मासिन्छ, कमजोर हुन्छ भनेर कल्पना गरेको थिइनँ । नेकपाको उद्देश्य र नीति पनि यो होइन । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि जिम्मेवार व्यक्ति र नेताहरूले जुन निष्कर्ष निकाले, त्यसले नेकपाभित्रको विधि, लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।”

उनले आफ्नो अविश्वासको प्रस्तावमा यथावत् रहेको पनि बताए । संसदीय दलले अहिलेका लागि किनारा लगाए पनि संसद्‍मा जाने बाटो खुला नै रहेको र त्यसमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।