सीमा क्षेत्रको जमिन धितो राख्नै मान्दैनन् बैंकहरु

कञ्चनपुर : पुनर्वास नगरपालिका–९ बिचफाँटाका वीरबहादुर साउँदले ६ महिनाअघि कृषि विकास बैंक बेलौरी शाखाबाट ऋण लिन खोजे । डेढ बिघा जमिन धितो राखेर ऋण लिन खोजेका उनले धेरै दौडधुप गरे । कुटानी पिसानीको मिल सञ्चालन गरिरहेका उनले व्यापार व्यवसाय बढाउनकै लागि ऋण लिन खोजेका थिए । बैंकका प्रबन्धकले उनको धितो र व्यवसायको निरीक्षण पनि गरे । बैंक प्रबन्धकले ऋण दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । 

तर धितो मूल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्ता नै आइदिएनन् । धितोको मूल्यांकन नै नगर्ने भन्दै मूल्यांकनकर्ता नआएको उनले बताए । ‘बोर्डर क्षेत्रमा धितो मूल्यांकन गर्नै सक्दैन भनेर आउनै मानेनन्,’ साउँदले भने, ‘बैंकले ऋण नदिएपछि व्यापार व्यवसाय बढाउने योजना नै अलपत्र भयो ।’ उनले गल्ला खरिद बिक्रीको काम थप्नका लागि ऋण लिन खोजेका हुन् । 

साउँदको जमिन सीमा क्षेत्रबाट करिब एक किलोमिटरभित्र छ । कृषि विकास बैंकले ऋण नदिएपछि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामै रहेको एनएमबी बैंकमा पनि गए । उक्त बैंकले पनि सीमा क्षेत्रको जमिन धितो राख्न नसकिने जवाफ दियो । त्यसपछि उनले अन्य बैंकमा जाने सोच नै बनाएनन् । 

पुनर्वास नगरपालिका–९ बिचफाँटाकै दीपेन्द्र बस्नेतले पनि छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बैंकबाट ऋण लिन खोजे । एक वर्षअगाडि उनी पुनर्वास नगरपालिकामै रहेको एनएमबी बैंकमा गए । उक्त बैंकले सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटरसम्मको जमिन धितो राख्न नसकिने जवाफ दियो । 

‘बैंकबाट पाँच किलोमिटरसम्मको जमिन धितो राख्न नसकिने जवाफ दिइयो,’ बस्नेतले भने, ‘त्यसपछि गाउँकै लघुवित्तबाट महंगो ब्याजदरमा ऋण निकालेर छोरालाई पठाएँ ।’ उनले एनएमबीबाहेक अन्य बैंकमा पनि ऋणका लागि प्रयास नगरेका होइनन् । तर, सबैतिरबाट एउटै जवाफ पाएको उनले बताए । 

त्यसो त सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले अन्य विभिन्न समस्या पनि झेल्दै आएका छन् । कहिले भारतीय सुरक्षाकर्मीको दादागिरी त कहिले भारतको वन क्षेत्रबाट आउने वन्यजन्तुबाट खेतीपाती नै नोक्सान हुने गरेको छ । यसबाहेक बेलाबेलामा आपराधिक प्रवृत्तिका भारतीय व्यक्तिहरू नेपाली बस्तीमा पसेर पनि दुःख दिने गरेका छन् । 

‘सीमामा हामीले अनेक समस्या झेलिरहेका हुन्छौं, बैंकबाट ऋण नपाउने समस्या पनि त्यसैमा थपिन्छ,’ साउँदले भने, ‘सरकारले लालपुर्जा दिएको जमिनसमेत बैंकले धितो राख्न मान्दैनन् ।’ कतिपय अवस्थामा गाउँका वित्तीय र सहकारी संस्थाहरूले समेत सीमा क्षेत्रमा जमिन धितो राख्न नमान्ने गरेको उनले बताए । 

पुनर्वास नगरपालिकाकै वडा नं. ८ को ‘क’ गाउँका भरत विष्टको समस्या पनि बस्नेत र साउँदको जस्तै छ । उद्योग बाणिज्य संघ पुनर्वास शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले पुनर्वास नगरपालिका–८ ‘क’ गाउँ र सोही नगरपालिकाको वडा नं. ९ बिचफाँटाको जमिन धितो राखेर ऋण लिन खोजे । तर ‘क’ गाउँको जमिन धितो राखेर ऋण दिइयो भने बिचफाँटाको जमिन धितो राख्न मानिएन । 

‘सीमा क्षेत्रको जमिनको मूल्यांकन नै गरिदिँदैनन्,’ विष्टले भने, ‘बैंकका कर्मचारीलाई मनाउन सके पनि मूल्यांकनकर्ता मान्दैनन् ।’ उनका अनुसार पुनर्वास नगरपालिकामा पर्ने डोकेबजारदेखि सबै क्षेत्रका किसानले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । विवाद भएको क्षेत्रमा समस्या हुन सक्ने भए पनि सीमा स्तम्भसमेत रहेको र विवाद नभएको क्षेत्रको धितो बैंकहरूले राख्न नमान्ने उनको गुनासो छ । 

‘हामीहरू पुनर्वास र बेलौरीमा शाखा रहेका बैंकमा मात्रै गएनौं, धनगढीका बैंकहरूमा समेत पुग्यौं, तर उनीहरूले पनि ऋण दिन मानेनन्,’ विष्टले भने, ‘धेरै छलफलपछि धनगढीका शाखा बैंकका कर्मचारीहरू केन्द्रमा लेखी पठाउन सहमत भए, तर त्यसको के जवाफ आयो, अहिलेसम्म थाहा छैन ।’ 

‘हामीले पनि मालपोतदेखि सबै कर तिर्छौं, तर बैंकहरू धितो भने राख्न मान्दैनन्,’ भीमदत्त नगरपालिका–१० जिमुवाका करन भण्डारीले भने, ‘निजी बैंकभन्दा सरकारीमा अझ बढी समस्या छ ।’ यस्तै समस्याका कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले धमाधम जमिन बिक्री गरिरहेका छन् । 

भण्डारीका छिमेकीहरूले पनि बैंकबाट ऋण पाउन निकै समस्या भोगिरहेको बताए । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मत माग्न आउने उम्मेदवाहरूसमक्ष उनीहरूले यो विषय पनि उठाएका थिए । ‘हामीले राज्यलाई सबै किसिमका करहरू तिरिरहेका छौं, तर बैंकले ऋण दिँदा हाम्रो जमिन धितो नै राख्दैनन्,’ उनीहरूले उम्मेदवारहरूसमक्ष भनेका थिए, ‘सीमा क्षेत्रमा बसेर अनेक समस्या झेल्नुपर्ने हामीले, धितो पनि हाम्रै मान्य नहुने ।’

कञ्चनपुरमा भीमदत्त नगरपालिका्को ब्रह्मदेवदेखि दोधारा चाँदनी नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिका भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तह हुन् । यी सबै स्थानीय तहका भारतसँग सीमा जोडिएका बासिन्दाले बैंकहरूबाट ऋण पाउन निकै समस्या भोगिरहेको बताए । सीमा क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा जमिन पनि ऐलानी छ । 

कृषि विकास बैंकको धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हिमलाल श्रेष्ठका अनुसार कृषि विकास बैंकले दशगजासँगै जोडिएको जमिन धितो नलिने गरेको बताए । कतिपय अवस्थामा धितो सुरक्षित नदेखिएमा दशगजाभन्दा भित्रको जमिनमा समेत बैंक प्रबन्धकले नै धितो नराख्ने वा मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन नगरिदिएको हुन सक्ने उनले बताए । 

उनका अनुसार गत चैतमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ धनगढी आउँदा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले समेत सीमा क्षेत्रको जमिन धितो नराख्ने विषय उठाएका थिए । उक्त विषयमा गुरुङले प्रमुख विषय व्यवसायीको आर्थिक अवस्था हेर्ने रहेको र सीमा क्षेत्रको पनि जोखिम हेरिने गरेको जानकारी दिएको उनले बताए । 

एनएमबी बैंक पुनर्वास शाखाका प्रबन्धक कोषराज जोशीले बैंकको नीतिअनुसार सीमाभन्दा ५ सय मिटरसम्मको जमिन धितो नलिने गरेको बताए । उनले बैंकको नीतिअनुसार नै जोखिम हेरेर धितो नलिने गरिएको हो । ‘अहिले ठाउँठाउँमा सीमा विवाद देखिएको छ, भोलि जे पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘जनताको पैसा त्यत्तिकै डुब्न सक्ने खतरा हुन्छ ।’ 

कुनै पनि बैंकमा ऋणका लागि आउने धितोको मूल्यांकन गर्न सूचीकृत भएका प्राविधिकहरूलाई मूल्यांकनकर्ता तोकिएको हुन्छ । हरेक बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका शाखा बैंकका लागि पनि निश्चित धरौटी राखेर मूल्यांकनकर्ता तोकेको हुन्छ । उनीहरूका लागि निर्देशिकासमेत बनाइएको हुन्छ । त्यही निर्देशिकाका आधारमा मूल्यांकनकर्ताले धितोको मूल्यांकन गर्छन् । जोखिम हुन सक्ने धितोमा उनीहरूको समेत दायित्व हुने भएकाले मूल्यांकन गर्न आनाकानी गर्ने बैंक अधिकारीहरूको दाबी छ । 

कान्तिपुरबाट