प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस पनि पुग्यो सर्वोच्च अदालत 

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहित ७ जनाका तर्फबाट रिट निवेदन पेसश गरिएको हो ।

यसअघि एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गरेको थियो । दुवै दल अलगअलग सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

कांग्रेसबाट पेस भएको रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । उनका अनुसार निवेदन संवैधानिक इजलासमा दर्ताका लागि पेस भएको र अध्ययनपछि सोमबार दर्ताबारे निर्णय हुनेछ । यो सँगै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुई वटा राजनीतिक दल अनि सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत १७ थान रिट दर्ता भएर विचाराधिन रहेका छन् ।

एमाले र अन्य १७ थान निवेदनमा यसअघि नै पहिलो सुनुवाइ भएको छ भने कांग्रेसको रिटमा सुनुवाइ हुन बाँकी छ । सर्वोच्चले यसअघि दर्ता भएका सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरिसकेको छ ।

कांग्रेसका तर्फबाट पेस भएको रिट पनि दर्ता भएर पहिलो सुनुवाइ हुँदै लगावमा राखिने छ । सर्वोच्चले यी सबै निवेदनहरुलाई एकैपटक सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउन सक्ने देखिन्छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलन र प्रदर्शनपछि सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा सरकार बनेको थियो । कार्कीले शपथ लिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन् । उक्त सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेका थिए ।