प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कानुन पनि साइबर सुरक्षा विधेयकमा

काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबरसम्बन्धी सबै कसुरलाई फौजदारी अपराधमा राखेर कडा सजायका प्रावधानसहितको नयाँ विधेयक ल्याएको छ । सबै कसुरमा नेपाल सरकार वादी हुने भनिएको छ । सूचना प्रविधि र साइबरसम्बन्धी विधेयकमा पहिचान गरिएका २२ वटा कसुर सबैमा कैद र जरिवाना तोकिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अघिल्लो संसद्मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयक विवादित बनेपछि लामो समय संसद्ले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेन । अन्ततः प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । त्यसको ६ वर्ष पछाडि सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो ।

विधेयकमा डिजिटल हस्ताक्षर, डोमेनको दर्ता तथा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि व्यवसाय, सेवा प्रदायक, साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनासम्बन्धी विषय समेटिएका छन् । साइबर नियमन, सुरक्षा तथा कसुर र सजायलाई विधेयकमा बढी प्राथमिकता दिइएको छ । कसुर तथा सजायको प्रावधानलाई व्यापक बनाइएको छ ।

विधेयकले प्रविधि र साइबर सुरक्षाबारे गरेको व्यवस्था सकारात्मक रहेको पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् । ‘त्यो आवश्यक नै छ, अघिल्लो पटक सरकारले ल्याएको विधेयकको तुलनामा अहिले धेरै सुधार गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अझै धेरै विषयमा रहेको अस्पष्टताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने सम्भावना विधेयकले बोकेको छ ।’

सबै दफालाई एकमुष्ट फौजदारी कसुर बनाइनु गलत भएको उनको भनाइ छ । कसुरको फरक–फरक वर्गीकरण गरी त्यसअनुसार व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । कतिपय विषय प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कारोबारसँग जोडिन्छ, सबैलाई फौजदारी कसुरमै राखिनु उचित होइन,’ उनले भने । यस्ता प्रावधानले पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने दाहालले जनाए ।

अश्लील सामग्रीको परिभाषा नगरिकनै त्यस्तो सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन, प्रसार वा खरिदबिक्री गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ । ‘अश्लील सामग्री भनेको के ? त्यसको व्याख्या गरिएको छैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यसको सिकार सबैभन्दा बढी मिडिया र पब्लिकेशन्स् हाउस हुन सक्छन् ।’

अनुसन्धान प्रयोजनका लागि सञ्चारको विषयवस्तु प्रसार हुँदाहुँदैको अवस्थामा संकलन वा अभिलेख गर्न सकिने प्रावधानमा स्पष्टता आवश्यक रहेको दाहालले उल्लेख गरे । अन्यथा अनुसन्धान अधिकारीले तजबिजीका आधारमा जहाँ पनि इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट