कानुनी अन्योलताका कारण वन संरक्षणमा चुनौती थपियो : प्रवक्ता श्रेष्ठ

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले कानुनी अन्योलताका कारण वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताएका छन् । एफएमडीसीले धनगढीमा आयोजना गरेको वन, वातावरण तथा जैव विविधता संरक्षणमा देखिएका समस्याबारे सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रदेशमा आबश्यक कानुन बनाउने कार्य भैरहेको र प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी भैरहेको बताए । उनले सरकारहरूबिच कानुनी जटिलता नबढोस् भनेर सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिए। सामुदायिक वनहरूलाई सहयोग गर्न घुम्ती कोषको व्यवस्था गरिएको र वन डढेलो नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताएका छन्।

कैलाली र कञ्चनपुरमा वन, वातावरण तथा जैव विविधता संरक्षणमा देखिएका समस्याबारे विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि सञ्चार (एफएमडीसी) कैलालीको आयोजनामा भएको सरोकारवालासँग विशेष छलफल कार्यक्रममा वन संरक्षणका विविध पक्षमाथि छलफल गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा विभिन्न सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूले वन, वातावरण तथा जैव विविधता संरक्षणमा देखिएका समस्या र संरक्षण गर्दाका अनुभव सुनाएका थिए ।

सिएफसीसी कञ्चनपुरका अध्यक्ष तथा फेको फनका केन्द्रीय सचिव यादव प्रसाद ढुङ्गानाले वन संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको योगदान उल्लेखनीय रहे पनि कानुनहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। उनले सुदूरपश्चिमको वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत कार्यविधि बनाउन नसकेको गुनासो गरिन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सचिव डन्डीराज सुबेदीले नेपालमा वन अतिक्रमण समस्या बढ्दै गएको र भारतबाट समेत सीमावर्ती वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भइरहेको बताए। उनले वन मन्त्रालयलाई उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट अलग बनाएर वन मन्त्रालय बनाउन सके समग्र वन क्षत्रको विकास हुने धारणा राखे।

कृष्णपुर नगारपालिकामा रहेको बनदेवी सामुदायिक वनकी सचिव यशोदा रावलले वनमा चोरी तस्करी बढ्दै गएको गुनासो गरिन्। वन संरक्षणकर्मीहरूले सम्झाउँदा समेत उल्टै धम्की आउने गरेको उनले भनिन्।

सिंहापुर सामुदायिक वनकी प्रतिनिधि शारदा रानाले वन संरक्षणको ठुलो समस्या डढेलो रहेको बताइन्। चैतदेखि सुरु हुने डढेलो नियन्त्रण गर्न आर्थिक स्रोत अपरिहार्य भए पनि आवश्यक बजेट अभाव हुँदा वन विनाश भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

एफएमडीसीका कार्यकारी प्रमुख उमिद बागचन्दले वन संरक्षणका चुनौती समाधान गर्न स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सरोकारवाला निकायहरू बिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले चारकोसे झारी क्षेत्र घट्दै गइरहेको र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा कार्यान्वयनमा असफल भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूले वन संरक्षणका लागि कानुनी स्पष्टता, आर्थिक स्रोत परिचालन, सामुदायिक वनको सशक्तीकरण, वन डढेलो रोकथाम, वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।