July 18, 2024, Thursday
३ श्रावण २०८१, बिहीबार

विगतमा कांग्रेस-एमाले सहयात्रा कति उपलब्धिमूलक ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहयात्राको सहमति गरेका छन् । केही दिनयता जारी गुप्त र खुला संवादलाई उनीहरूले सोमबार मध्यरातमा औपचारिक सहमतिको ढाँचा दिएका हुन् ।

त्यस अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । दुई दलबीच भएको भनिएको सहमतिमा संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता बाँडफाँटदेखि संविधान संशोधनको विषयसम्म समेटिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

तर कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहयात्रा पहिलो पटक हुन लागेको भने होइन । यसअघि ६ पटकसम्म उनीहरूले सरकारमा सहकार्य गरेका छन् । यसको सिलसिला २०४७ सालदेखि सुरु हुन्छ । यसबीचमा उनीहरूको सहयात्राको उद्देश्य धेरै पटक पूरा भएको देखिन्छ ।

चुनाव र संविधानका लागि भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि २०४७ वैशाख पहिलो साता कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । त्यस सरकारमा कांग्रेसका अतिरिक्त संयुक्त वाममोर्चामा आबद्ध दलहरू, दरबार र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको प्रतिनिधित्व थियो । त्यतिबेला एमाले भन्ने दल गठन भइसकेको थिएन । तर पछि एमालेका नाममा एकीकृत भएका नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीको प्रतिनिधित्व भने थियो ।

त्यतिबेला दरबारबाट २०४७ वैशाख ६ गते जारी सूचनामा ‘निकट भविष्यमा हुने आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समेत कामको लागि’ भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको जानकारी गराइएको थियो । त्यसैले मुख्य काम निर्वाचन गराउनु नै थियो । त्यसका अतिरिक्त आयोगमार्फत बन्ने नयाँ संविधानका लागि पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो । उल्लेखित मुख्य दुई जिम्मेवारीलाई सो सरकारले पूरा गरेको थियो । २०४७ कात्तिकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो । २०४८ वैशाखमा आमनिर्वाचन पनि भयो । निर्वाचनमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएपछि कांग्रेसकै महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

‘अर्ली इलेक्सन’का लागि गिरिजाले भित्र्याए एमाले

कांग्रेस र राप्रपाको सहयात्राबाट प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले २०५४ चैतमा राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ प्रधानमन्त्री बने । उनले सुरुवातमा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नयाँ दल नेकपा मालेसँग सत्ता सहयात्रा गरे । २०५५ भदौमा सरकारमा सहभागी भएको माले मंसिरमा बाहिरियो । साथै कोइराला सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्‍यो । त्यसका लागि २०५५ पुस ९ गते बस्ने गरी संसद्को विशेष अधिवेशन पनि आह्वान भएको थियो । तर त्यसलाई निस्तेज तुल्याउन कोइरालाले एमालेसँग सत्ता सहयात्रा प्रारम्भ गर्ने रणनीति अपनाए ।

कोइरालाले पुस ५ गते नै एमालेसँग सात बुँदे सहमति गरे । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, ‘वर्तमान प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकका सामु उत्पन्न समस्याहरुको समाधान सम्भव नदेखिएकोले ताजा जनादेशका लागि २०५५ साल चैत महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने ।’

६ गते नै कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामासँगै विशेष अधिवेशन औचित्यहीन भयो । बरु नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । कोइराला पुस ८ मै पुनः प्रधानमन्त्री बने । रोचकचाहिँ के छ भने पुस ३० मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विश्वासको मत लिँदा नै आफूले विश्वासको पाए प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार माघ १ गते सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २०५६ वैशाख २० गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो । वैशाख र जेठमा दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । एकल बहुमत ल्याएको कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।

राजाका प्रधानमन्त्रीमा देउवा र देउवाका सारथीमा एमाले

२०५९ असोज १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम करार गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले आफूखुसी प्रधानमन्त्री बनाउने अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । २०६१ जेठमा पुनः देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । तर यतिञ्जेल देउवाले कांग्रेस विभाजित गरी कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरिसकेका थिए । त्यसै बेला हो, देउवाले ‘गोरखाली राजाले न्याय गरेको’ भनेर प्रतिक्रिया दिएको । २०५९ असोज १८ को कदमपछि कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्दै आएको एमालेले पनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भन्दै देउवा सरकारमा सहभागी भयो ।

२०६१ जेठ २० गते देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राजबाट ‘देशमा सकेसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गरी २०६१ सालभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रारम्भ गर्न सकभर सबै पक्ष मिलाएर मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि सिफारिस चढाउन’ भनिएको थियो । तर देउवाले न त ‘सबै पक्ष’लाई मिलाएर सरकार गठन गर्न सके, न त तोकिएको समयभित्र निर्वाचन हुने सम्भावना बन्यो । सबैभन्दा अनौठोचाहिँ, राजा स्वयंले आफैंले दिएको समयसीमा पनि कुरेनन् । उनले त्यसै वर्ष माघ १९ मा सैन्य बलको आडमा ‘कू’ गर्दै निरंकुश शासनको सुरुवात गरे ।

शान्ति र संविधानका लागि कोइराला सरकारमा सहयात्रा

२०६३ वैशाख ११ मा जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । त्यसमा कांग्रेस, एमाले, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक लगायतका जनआन्दोलनका नेतृत्वकर्ता केही दलहरू सहभागी भए । सरकारको मुख्य काम थियो- जनआन्दोलनको भावना अनुसारको राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्नू र सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु ।

२०६३ जेठ ४ गते नेपाली म्याग्नाकार्टा भनेर परिचित प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र जारी भयो । यसले नेपालको संसद्लाई इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली बनायो । कतिसम्म भने, सो घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित अन्य कानुनका व्यवस्थाहरु बाझिएका हदसम्म अमान्य हुने भनिएको थियो ।

माओवादीसँग पनि वार्ता पक्रियाले तीव्रता पायो । अन्ततः सोही वर्ष मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । मुलुक शान्तिमार्गमा अग्रसर भयो । माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरेर अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा भयो । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार माओवादीको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिएर पुनः नयाँ संविधानअनुसार सरकार निर्माण गरे । यस सरकारमा भने माओवादी पनि सामेल भयो । यही सरकारले २०६४ चैत २८ मा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो ।

माधव नेपाल नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार

सेनापति प्रकरणपछि २०६६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार गठन भयो । संविधानसभाको पहिलो ठूलो दल माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी नगरी तेस्रो ठूलो दल एमालेलाई सघाएको थियो । सोही अनुसार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा चिढिएका शक्तिहरू एकत्रित भइ उसलाई सरकारबाहिर राख्नु नै त्यतिबेलाको मुख्य उद्देश्य थियो । तर बाह्य रुपमा भने संविधान लेखन तथा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने जस्ता घोषित उद्देश्यहरू थिए । तर संविधान लेखन पूरा भएन । नेपाल नेतृत्वको सरकार कायमै रहेको बेलामा २०६७ जेठमा संविधान सभाको अवधि एक वर्ष थपिएको थियो । शान्ति प्रक्रियातर्फ भने, सो सरकारले माओवादी लडाकु तथा हतियारलाई विशेष समितिको मातहत ल्याउन सफल भएको थियो ।

२०६७ जेठ १४ गते राति भएको सहमतिमा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने उल्लेख थियो । साथै, प्रधानमन्त्री नेपालले अविलम्ब राजीनामा दिने उल्लेख थियो । सोही अनुसार असार १६ मा उनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए ।

संविधानका लागि सुशीलको नेतृत्वमा सरकार

२०७० मंसिमा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेका थिए, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुअघि २०७० माघ २६ गते यी दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो- ‘१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावना बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने ।’

तोकिएको एक वर्षभित्र त नयाँ संविधान निर्माण भएन । तर, संविधान निर्माण गर्न भने उनीहरू सफल भए । सोही सरकारको नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि भने उनीहरूको सहयात्रा टुटेको थियो । त्यसपछि एमाले र माओवादीले मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेका थिए ।

कस्तो होला अबको सहयात्रा ?

प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई सहजै काबुमा लिएर तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७९ पुसयता उनले एक अर्कालाई ‘धोका’ दिँदै आफू अनुकूल गठबन्धन परिवर्तन गरिरहेका थिए ।

उनको ‘चलाखी’का सामु ठूला दुई दल भने निरीह देखिएका थिए । तर, यसपटक भने उनीहरूले आफूहरू मिल्ने र साना दलको हालिमुहाली अन्त्य गर्ने अठोट लिएको देखिन्छ । सत्ता सहयात्राका साथै संविधान संशोधन र कानुनहरू समेत परिवर्तन गर्ने उनीहरूको तयारी देखिन्छ । कान्तिपुरबाट