सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकै पार्टीका दुई सांसदले गरे मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीका दुई सांसदले दाबी पेस गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा आइतबार दाबी पेस गरेका हुन्।

लक्ष्मणकिशोर नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीनिकट र कैलाश नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठनिकट हुन्। पार्टीभित्र मतभेद हुँदा नाउपाका दुई सांसदले फरक(फरक गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्।

लक्ष्मणकिशोरलाई नाउपाका ४, नेपाली कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपा १ सांसदको समर्थन छ। आइतबार नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नाउपाका ७ जना, कांग्रेसका १८ जना र एकीकृत समाजवादीका ४ जना गरेर २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आफूलाई भएको भनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।

नाउपाकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य कैलाशलाई सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १० र नेकपा एमाले १० र नाउपा २ सांसदको साथ रहेको छ। कैलाशले पनि नाउपाका ७, एमालेका १०, माओवादीका १० र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशी गरेर २८ जनाको समर्थन आफूलाई भएको भन्दै दाबी पेश गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका ७ सांसद रहेका छन्।

मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी परेकोले अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ। ‘मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेस भएको छ, हामी अध्ययनकै क्रममा छौं,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव शैलेशराज ढुंगानाले भने।

मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाले दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अध्ययन गरेर आवश्यक परे मतदातालाई सरसरी उपस्थित गराएर निक्र्यौल गर्ने बताए। ‘जतिसक्दो छिटो यसको टुङ्गो लगाइने छ’, उनले भने।

अन्यौलता नहोस् भनेर संविधानको धारा १६८ को दुई अनुसार सरकार बनाउन आव्हान गरेको तरपनि अन्यौल कायमै रहेकाले यसको थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको उनले बताए।

एकै पार्टीबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा केही समय लाग्ने देखिएको छ।

माधव बिच्किएपछि नयाँ गठबन्धन

सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाएपछि प्रदेशमा नयाँ समीकरण बनेको छ । नयाँ समीकरण अनुसार नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा पुगेपछि नयाँ समीकरण बनेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीले पाउने अघिल्लो सहमतिबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि हट्दा कांग्रेससहितको नयाँ समीकरण बन्न पुगेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन् ।

‘सहमति एउटा गर्ने व्यवहार अर्को गर्ने भएपछि समस्या देखिएको हो’, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र पाण्डेले सुदूरपश्चिममा दोहोरो दाबीबारे भने, ‘राजनीतिक इमानदारिताको कमी भयो जस्तो लाग्छ ।’

 ‘मैले त एकीकृत समाजवादीलाई नै दिने भनेको हो, तर ओलीजी सकारात्मक बन्नुभएन । त्यसैले नाउपालाई नै समर्थन गरौँ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेता नेपाललाई गरेको आग्रह उद्धृत गर्दै एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा प्रदेश सरकारबारे भागबण्डा हुँदा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीले पाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीले अन्य प्रदेशमा एमाले, माओवादी र जनता समाजवादी नेतृत्वको सरकारलाई साथ दियो । तर पूर्व सहमति विपरीत आइतबार (आज) बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई दिने सहमति गरेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बालुवाटारबाट बिच्किएर हिँडेका थिए ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको पेलानमा आफूहरू परेको यसका नेताहरूको बुझाइ छ । ‘यसले गठबन्धनमा नै चुनौती थपेको छ, यति धेरै अवमूल्यन र पेलान हुन्छ भने सबै अवसरबाट वञ्चित भइकन किन गठबन्धनमा बसिरहने ?’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले सुदूरपश्चिमका साथीहरूलाई केन्द्रको गठबन्धनमा कुरा मिलेन, स्थानीय स्तरमा बन्न सक्ने गठबन्धनका लागि जे गर्दा हाम्रो हित हुन्छ त्यही गर्नुस् भनिदिएका छौं ।’

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबिच छलफल भएको थियो । छलफलमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरमा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री नपाउने भएपछि नेता नेपालको सङ्केतका आधारमा सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस, नाउपाको रेशम चौधरी पक्ष र राप्रपाका सांसदले वैकल्पिक गठबन्धनलाई साथ दिन पुग्यो ।

सुदूरपश्चिममा हाल ५१ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, स्वतन्त्र १ र राप्रपा १ सांसद छन् । कांग्रेसका एक सांसदको निधन र नाउपाका एक सांसद निलम्बनमा परेका छन् । जसमा सरकार बनाउन २७ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ ।

रञ्जिताको निर्णयमा धक्का, सांसद गिरी भन्छिन्: ‘मैले न्याय पाएको छु’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यबाट इन्दिरा गिरीलाई हटाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले गिरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि गिरी पदमुक्त भएकी थिईन । स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नदिएको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले कारबाही गरकी थिइन् । गिरी पदमुक्त भएको सूचना चैत २६ गते टाँस गरिएको थियो ।

यसको विरुद्ध इन्दिरा गिरीले सर्वोच्चमा हालेको रिटको सुनवाइ गर्दै पदमुक्त गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेश दिएको हो।

‘औचित्यपूर्ण कारण र आधार बिना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको चैत २६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरू समेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदिकालाई प्रदेश सभा सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका नदिएको पनि आदेशमा भनिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेश सभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान समेत नभएको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सांसद् गिरी आफूले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। सर्वोच्चको फैसलापछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै भनिन्, ‘सर्वोच्चको फेसलाले मैले न्याय पाए।’