सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनको समय सीमा सकिदै, नाउपा भित्रको बिबाद कायमै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकार गठनका लागि दिएको नौ दिनको समय सीमा शनिवार सकिदैछ । प्रदेश प्रमुखले संबिधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको समय सीमा दिएका थिए ।

सरकार गठनको प्रकृयामा सहभागी हुन दलहरुलाई नौ दिनको समय दिएपनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको बिबाद नटुंगिएका कारण सरकार गठन अनिश्चित भएको छ ।

यसअघि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले गर्ने सहमती भएको थियो । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसंग बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नाउपाले पाउने सहमती भएको बताएकी छन् ।

‘शीर्ष नेताहरूसँग सहमति भइसकेको छ। हाम्रो पार्टीका नेता भोली मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ’, उनले भनिन्। यसका लागि रञ्जिता आज आफू पनि धनगढी आदैछिन्। मुख्यमन्त्री मात्र होइन एक मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत पाउने गरी सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबिच सहमति भएको उनले बताइन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले नाउपाबाट कैलाश चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने दावी गरेकी छन् । मुख्यमन्त्रीसंगै भौतिक पूर्बाधार मन्त्री र एक राज्य मन्त्री नाउपाले पाउने श्रेष्ठले बताइन् ।

रञ्जिताले आफ्नो पार्टी भित्रका सबै विवाद समाप्त भइसकेको दाबी पनि गरिन्। उनले केही दिनअघि संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई कारबाही गरेर कैलाश चौधरीलाई नेता बनाएकी थिइन्। घनश्याम चौधरी नाउपाका नेता रेशम चौधरी (रञ्जिताका श्रीमान्) पक्षका हुन। तर नाउपाका रमेश पक्षधरहरूले संसदीय दलको नेता हटाउन संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै तर्क गरिरहेका छन्।

अध्यक्ष रञ्जिताले घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता नियुक्त गरिएको जानकारी पत्र प्रदेश सभामा पठाएकी छन् । जुन प्रकृया र पत्राचार आफैमा गलत रहेको कानुन ब्यावसायीहरु पनि बताउछन् ।

ब्यावसायीका अनुसार संसदीय दलको नेता सोही दलका बहुमत सदस्यहरुले चयन गर्ने हो । पार्टी अध्यक्षले नियुक्त गर्ने होइन । तर श्रेष्ठले संसदीय दलको बिधान नबनेकोले अध्यक्षलाई नै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने अधिकार रहेको दावी गर्दै आएकी छन् ।

स्रोतका अनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको पत्राचार गरेको नाउपाले पुरानै मितिमा प्रदेश सभामा दलको बिधान दर्ता गरेको छ । श्रेष्ठ जुनसुकै हालतमा कैलाशलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहिन्छन । तर नाउपाका जन्मदाता तथा संरक्षक रेशम चौधरी भने श्रेष्ठको यो निर्णयको बिपक्षमा छन् ।

संसदीय दलमा सुरुमा नाउपाका ७ सांसद थिए। यीमध्ये समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई पनि रञ्जिताले कारबाही गरिसकेकी छिन्। उनले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको जानकारी गराइसकेकी छिन्। अहिले सुदूरपश्चिम सरकारमा नाउपाका ६ जना सांसद छन् तीमध्ये ४ जना रेशम पक्षधर मानिन्छन्।

नाउपाको संसदीय दलमा रमेश पक्ष बलिया छन् भने पार्टी कार्यसमितिमा रञ्जिताको पल्ला भारी छ। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै नाउपाका रञ्जिता र रेशमबीचको विवाद बढ्दै गएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सुरुमा ५३ जना सांसद थिए। तीमध्ये कांग्रेसका एक जना सांसदको निधन भयो। नाउपाकी एक जना कारबाहीमा परिन्। अहिले प्रदेश सभामा ५१ जना सांसद छन्। तीमध्ये सरकारको नेतृत्व गर्न आफूसहित २६ जना सांसद चाहिन्छ। प्रदेश सभामा कांग्रेस १८, माओवादी ११, एमाले १०, नाउपा ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन २६ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षर सहितको समर्थन पत्र नभएको अवस्थामा प्रदेश सभाको संख्या पुग्दैमा मुख्यमन्त्री चयन हुन नसक्ने सभामुख भीम बहादुर भण्डारी बताउछन ।

सभामुख भण्डारीले नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाईएको भन्दै सो को जानकारी प्रदेश सभालाई गरेपनि हालसम्म नाउपाको संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरी नै रहेको बताए ।

यस्तो अवस्थामा घनश्यामको साथ र समर्थन बिना कैलाश मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना छैन । जस अनुसार प्रदेश सभामा रहेका दलहरुमध्ये दलहरुले आवश्यक बहुमत रहेको पत्र सहित सरकार निर्माणका लागि दावी पेश गर्नुपर्नेछ ।

नाउपाको संसदीय दलको नेता घनश्याम नै रहेको अवस्थामा कैलाश चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना भने छैन । नयाँ सत्ता गठबन्धन घटक दल माओवादीको १० (सभामुख बाहेक), एमालेको १०, एकीकृत समाजवादीको ४ र नाउपाको ६ मध्ये ३ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गर्ने नाउपाको तयारी छ ।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थालेको छ । नाउपाकै केही सांसदको समर्थनमा सरकार निर्माणको कसरतमा जुटेको हो । यद्यपि कांग्रेसले आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेको छैन । फलतः उसले हरहालतमा प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमाभित्र सरकार बन्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

वैशाख २ गतेभित्र सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार कांग्रेसलाई ठुलो दलको हैसियतले पुनः सरकार बनाउने बाटो खुल्ने भएकोले सो रणनीतिमा लागेको छ ।

धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत कुनै पनि दलले जुटाउन नसके सरकार गठनको प्रकृया उपधारा ३ मा प्रवेश गर्नेछ । त्यो अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले बहुमत जुटाउन सके मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरता पाउने बाटो खुल्नेछ ।

तर बहुमत जुटाउन सके शाहले पनि निरन्तरता पाउने छैनन । त्यसपछि सरकार गठनको प्रकृया उपधारा ५ मा जानेछ । ५ मा प्रदेश सभाको जुन सुकै व्यक्तिले बहुमत जुटाउन सके मुख्यमन्त्रीको शपथ लिन पाउनेछ । र, त्यतिबेला दलको ह्वीप लाग्नेछैन । र, उपधारा ५ अनुसार पनि सरकार गठन हुन नसके मध्यावधी निर्बाचन हुनेछ ।