मनसुनी विपद्को प्रक्षेपण, बनेन क्षति रोक्ने खाका

काठमाडौँ : कुल जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत र कुल घरधुरीको ८ प्रतिशत हिस्सा यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा पर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि सरकारले जनधनको क्षति रोक्ने गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना बनाएको छैन । सरकारी निकायबाट तयार पारिएका योजना पनि विपद्पछिको खोज/उद्धार र राहत केन्द्रित छन् ।

जोखिममा परेका नागरिकलाई विपद् अगावै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस खाका बनाएको छैन । जसका कारण बाढी, पहिरो, डुबान, कटान एवं यसबाट सिर्जित समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम बढेको हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० र घरधुरी संख्या ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ उल्लेख छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आगामी विपद्सम्बन्धी प्रक्षेपणअनुसार बाढी, पहिरो, डुबान/कटानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट १९ लाख ९९ हजार ८ सय ७५ जनसंख्या र ४ लाख २१ हजार ४७ घरधुरी प्रभावित हुने उल्लेख छ । यो प्रक्षेपणअनुसार विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने आँकडा कुल घरधुरीमा ७ दशमलव ४६ प्रतिशत र कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । देशभर विपद्को सम्भावित उच्च जोखिममा यति धेरै घरधुरी र जनसंख्या समेटिए पनि क्षति रोक्न र न्यूनीकरणका लागि समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण गरी वर्षात्पछि पुरानै स्थितिमा फर्काउन सरकारबाट पहल भएको छैन ।

खासगरी हिमाली र पहाडी भेगमा बाढी र पहिरो तथा तराई/मधेसमा बाढी र डुबानबाट जनधनको क्षति हुने गरेको छ । दक्षिणतर्फ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध पुग्ने गरी भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँध, तटबन्ध र अग्ला सडकलगायत संरचना बाढी र डुबानको अर्को कारण बन्न पुगेको छ ।

गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति’ को सोमबार बसेको बैठकमा पेस गरिएको सरकारको खाका प्रकोपअघि नै जनधनको क्षति रोक्नेमा भन्दा विपद्पछिको अवस्था केन्द्रित गरेर ल्याइएको छ । यसप्रति विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्राधिकरणका तर्फबाट बैठकमा पेस गरिएको ‘मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९’ सम्बन्धी खाकामा पनि बस्ती स्थानान्तरणमा ध्यान दिइएको छैन ।

कार्यकारी समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नै सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको समन्वयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको प्रतिकार्य योजनाको खाकामै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कार्ययोजनासहितको खाका गृह मन्त्रालयमा पेस गर्न विभिन्न सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत अधिकारीले प्रकोप व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी सरकारी कार्ययोजना आउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले स्थानीय तहले जताततै खोस्रने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘बिनाइन्जिनियरिङ जताततै बाटो खन्ने कारण पहिरोको जोखिम बढ्यो, यसलाई रोक्न आवश्यक छ ।’ सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले विपद् आइसकेपछि बैठक बस्ने प्रवृत्ति नै गलत रहेको भन्दै विपदघि नै जोखिमको पहिचान गरी सोहीअनुसार कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

मुख्यसचिव बैरागीले पहिरो जानुको मुख्य कारण ‘डोजर संस्कृति’ रहेको टिप्पणी गरे । भूकम्पले छियाछिया पारेका स्थानमा बिनासुरक्षा मापदण्ड डोजर चलाएर पहिरो निम्त्याइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक भएको उनले बताए । ‘संरचनाको डिजाइन गर्दा नै यी विषयलाई हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय मूल्यांकनमा जस्तै ‘सुरक्षा अडिटिङलाई बाध्यकारी र अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले भारतीय संरचनाका कारण बर्सेनि डुबानको समस्या दोहोरिने गरेको भन्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले नीतिगत निर्णयबाट पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचनाले डुबानको समस्या छ, त्यसबाट आक्रोशित भएर स्थानीयले बाँध भत्काउन सशस्त्र प्रहरी जानुपर्‍यो भन्छन् । यस विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर समाधानको पहल अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको रकम आवश्यक पर्दा उपकरण खरिदलगायत प्रकोप व्यवस्थापनमा खर्च गर्नै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । भारतसँगको सीमा क्षेत्रका डेढ दर्जनभन्दा बढी बाँध तथा तटबन्धका कारण प्राकृतिक बहाव छेकिएर पानी नेपालतर्फ फर्कंदा बर्सेनि डुबान दोहोरिने गरेको छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सीमा क्षेत्रमा भएका संरचनाबाट हुने डुबानलगायत समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल भइरहेको बताए । विपद् प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत चीनसँग मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना लिने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक समन्वय गरिने उनले बताए । ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्दा डुंगा किन्ने अवस्था छैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डोरी किन्ने रकम भुक्तानी गर्न पनि समस्या छ, यस विषयमा सोच्नुपर्‍यो,’ उनले भने । प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले विपद्पछिको खोज/उद्धारका लागि देशभर सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वयमा काम भइरहेको बताएका थिए । सेनाले विपद् प्रतिकार्य योजनाकै लागि भनेर काठमाडौंसहित प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र कर्णालीमा एक–एक हेलिकोप्टरसहित विपद् उद्धार टोलीलाई तयारी हालतमा राखिएको जानकारी गराएको छ ।

डरलाग्दो क्षति

गृह मन्त्रालयका अनुसार मनसुनजन्य विपद्‌बाट २०६८ वैशाख १ देखि २०७८ चैत ३१ सम्मको १० वर्षमा ५ हजार ८ सय २५ घटनामा २ हजार ३ सय ६२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ८ सय ८० जना अझै बेपत्ता छन् । यो अवधिमा १ हजार ६ सय ४६ जना घाइते भएका छन् । ७८ हजार ८ सय ११ परिवार प्रकोपबाट प्रभावित भए भने ६१ हजार ४ सय ३२ घरमा कतै आंशिक र कतै पूर्ण क्षति भएको अभिलेख छ ।

यो अवधिमा बाढी तथा डुबानबाट ८ सय ५७, पहिरोबाट १ हजार ३ सय ८७ र भारी वर्षाका कारण १ सय १८ जनाको ज्यान गएको छ । बाढीबाट १६ अर्ब ८० करोड ७३ लाख ६० हजार, पहिरोबाट १ अर्ब ७५ करोड २६ लाख ५० हजार र भारी वर्षाबाट ५२ करोड ३७ लाख ८६ हजार बढीको धनमाल क्षति भएको देखिन्छ । २०७८ को मनसुनजन्य प्रकोपबाट २ सय ५८ जनाको ज्यान गएको थियो । ६५ जना बेपत्ता र १ सय ९२ जना घाइते भएका थिए । १ हजार ६ सय ५२ घरमा क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै ६ सय ७८ खानेपानी संरचना, ५२ वटा जलविद्युत्, ४५ पक्की पुल, ३ वटा बेलिब्रिज, ८७ वटा झोलुंगे पुल, ५८ वटा सरकारी भवन र ९३ शिक्षण संस्थाका भवनमा क्षति पुगेको थियो ।

प्रकोपबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नपाउँदै पुनः त्यही नियति यो वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम स्वयं गृह मन्त्रालयले नै औंल्याएको छ । तर, प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत क्षति रोक्न भने प्रभावकारी प्रयास हुन सकेको छैन । ई-कान्तिपुरबाट