सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो छ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेकी हुन् । 

सरकारले बजेटमार्फत  स्वदेशी उद्योग र उत्पादन विशेष प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारले विषेश जोड दिएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्र पनि सरकारको नीति तथ कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छन् ।

सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले अघिल्लो सरकारले लोकप्रियताको लागि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरिन् । 

त्यस्तै, विभिन्न कारणले विगत लामो समय देखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कार्य विस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको तीन वटै तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा पेस गर्दै बताइन् । सरकारले संघीयता बलियो बनाउने गरी तीन वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँट गरिने भएको छ ।

संसदमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  राष्ट्रपति भण्डारीले २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराएको बताइन् । उनले विभिन्न कारणले लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने बताइन् । 

त्यस्तै सरकारले विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरुको लागि थप अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्न थय योजना ल्याउने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने बताइन् । उनले गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने बताइन् । 

सरकारले कृषिमा सुचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै धान, मकै, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । त्यस्तै सरकारले रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउने समेत भएको पनि उनले बताइन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समान प्रकृति र एउटै उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिने बताइन् । गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीनका समास्या समाधान गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेकी छन् । 

त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने, भू उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकनका लागि कानुनी सुधार गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरेकी छन् । 

सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै,अर्थतन्त्रको मुहार भनेर चिनिने शेयर बजारलाई विकास गर्ने भएको छ ।

बजारमा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुका साथै नयाँ नयाँ कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् । उनले पूँजी बजारका नियामक निकायको क्षमता बढाउन काम गर्ने घोषणा पनि गरिन् । 

सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाइने सरकारले तयारी गरेको छ ।

सरकारले डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भएको छ ।

भण्डारीले सरकारको को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्ने योजना रहेको पनि बताइन् । त्यस्तै,सरकारले नीजि क्षेत्रले उद्योग स्थापनाको लागि जमिनको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्योगलाई हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको बताइन् । 

अहिले उद्योगका नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्दा धितो राख्न नपाइने र उद्योगले जग्गा बिक्री गर्दा समेत सरकारबाट अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले सिँचाइमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत बढाउने योजना ल्याएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाई सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताइन् । 

यसैगरी सरकारले ‘एक घर एक धारा’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । खानेपानी आयोजनामा जन श्रमदान सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६३ हजारमा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी पु-याइने योजना अघि सारेको छ । आगामी आवमा १२ शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधनको सुरुवात गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै,सरकारले खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापनका लागि विद्युतको महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेकी हुन् । 

उनले विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले गरेको बताइन् । 

त्यस्तै,आगामी वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग वरिपरिका स्थानमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउन थाल्ने भएको छ ।  मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक र नदी आकृति विज्ञानको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो पानी पथान्तरणको लागि निकाय गत समन्वय गर्ने घोषणा भएको छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी गरिने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७१५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सार्वजनिक निजी लगानीबाट सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ ।

यस्तै,१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४०० केभी ठूला प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने भएको छ । विद्युत खपत बढाउन इन्डक्सन चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना सरकारको छ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म थप साढे ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । 

सरकारले सबै नेपालीलाई उर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने बताएको छ । निःशुल्क उपलब्ध गराइने मासिक विद्युत खपतको सीमाभन्दा बढी उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकलाई उक्त सीमासम्मको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ ।  विद्युत महसुल दरमा पुनरावलोकन समेत गर्ने सरकारले बताएको छ ।

सरकारले समुन्नत अर्थतन्त्र विकासका लागि नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान पनि सुरु गर्ने भएको छ । नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नै उत्पादन आफ्नै बजार’ नारासहित नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । 

नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य बुँदा 
–आन्तरिक र बाह्य प्रभावका कारण आर्थिक समस्या न्यूनिकरण गरिने
–उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास, सुशासन र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिने
–कृषि यातायात, उर्जा पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिदरको आधार स्तम्भ बनाइने
–उच्च मूल्य वृद्धिलाई सीमा राखिने
–राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी र ठूला परियोजनाबाहेक अन्य परियोजनाहरु प्रदेश स्तरबाट अघि बढाइने
–प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र समन्यायिक रुपमा विकास गरिने
–आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र व्यवसायिक उत्पादनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने
–रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा प्रोत्साहित गरिने
–ठूला तथा रणनीतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु उचित रणनीतिका साथ अगाडि बढाइने
–पुँजीगत खर्च र प्रभावकारी विकासका लागि छुट्टै नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षको व्यवस्था गरिने
–विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालिन परियोजनाहरुलाई 
–आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभई राष्ट्रिय योजनामा समावेश भएका आयोजनाहरुलाई बजेट नछुट्याइने
–वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा लगाइने
–वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गनिने व्यवस्था गरिने
–विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरुको विकास र सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याइने
–नेपालको क्रेटिङ रेटिङ सम्पन्न गरिने
–आर्थिक निवारणका लागि सहकारीलाई उद्यम र उत्पादनमा जोड्ने
–समान प्रकृति र उद्देश्य भएका सहकारीहरूलाई मर्जरमा लैजाने
–गरिब तथा विपन्न परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने
–हिमाली तथा विकट क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने
–कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण गरी उत्पादनलाई वृद्धि गरिने
–वन, पर्यटन, आपूर्ति तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई सामन्जस्यता कायम गरिने
–खाद्य प्रशोधन तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने, कृषि बीउ विजन, मलमा सहुलियत तथा कृषि आधुनिकरण गरिने
–पकट क्षेत्र हेरेर कृषि क्षेत्र घोषणा गरी सम्बन्धित प्रदेशलाई प्रदान गरिने
–धान, मकै, आलु, स्याउ, ओखर जस्ता विशेष आयात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष नीति ल्याइने
–रासायनिक मलमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिने
–कृषकको संरक्षण गरिने नीति लिइने
–कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिने
–उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदानको व्यवस्था गरिने
–वेमौसमी वर्षाका कारण क्षती भएको बालीको शीघ्र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने
–पशुपंछीको क्षेत्रमा नेपालमा नै आवश्यक भ्याक्सिन उत्पादनको व्यवस्था गरिने
–अन्तरदेशिय नाकाहरुमा कृषि मार्टको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने
–२२ हजार २०० हेक्टर जमिनमा सिचाईंको व्यवस्था गरिने
–भेरी बबई ड्राइभर्सन तथा पावर हेडपक्स तथा सुनकोशी मरिण ड्राइभर्सन आयोजनाको शीघ्र निर्माण सम्पन्न गरिने
–चन्द्रनगरको मर्मत संहार गरिने
–लिफ्टिक सिचाईंमा विशेष प्राथमिकता दिने
–नदिको वैज्ञानिक उत्खनन् गरी गिट्टी बालुवा लगायतको पूर्ति गरिने
–विपद व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पद्धतिको नीति अपनाइने
–सोलुखुम्बु मनाङ लगायतमा रहेका हिमतालको सतह घटाइने
–विपन्न समुदायको संख्या घटाई गरीबीबाट बाहिर ल्याउने
–घोषणा हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया, चरुवाहरुलाई बाहिर ल्याइने, विपन्न लक्षित कार्यक्रम ल्याइने
–नापजाप गर्न बाँकी गाउँ, स्थानीय जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराइने
–भूमीको वर्गीकरण गरी संघ प्रदेश र स्थानीयको स्वामित्वमा ल्याइने भूउपयोग नीति ल्याइने
–उद्योगको हद नीतिमा पुनरावलोकन गरिने
–देशभरका सार्वजनिक, गुठी तथा विभिन्न स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूलाई मालपोत अन्तरगत ल्याइने अभिलेखिकरणमा ल्याइने
–राज्यको सम्पूर्ण सम्पतिलाई अभिलेखिकरण गरिने
–नेपाल ट्रष्टको सम्पतिको एकिन गरी ट्रष्टमा आउन सक्ने सम्पतिहरुको पहिचान गरिने
–उद्योगमैत्री वातावरण र व्यवसायीक वातावरण बनाई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने
–कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई एकीकृत नमूना फार्म सञ्चालन गरिने
–ऊर्जा दक्षता र नविन ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरिने
–तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको वृद्धि, साना तथा मझौला क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न ‘नेपाली उद्योग नेपालमै उत्पादन आफ्नै व्यापार’ नारालाई अघि बढाइने
–निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल नीतिलाई अवलम्वन गरिने
–नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा क्षत्रीयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गर्न लगानी सिप तथा प्राथमिकताको व्यवस्था गरिने
–उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाईने
–एकल विन्दु सूचना प्रणालीको विकास गरिने
–औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने नीति लिने, विद्युत, सडक पानीको व्यवस्था सरकारले गर्ने
–स्वीकृत गरेको महुँचमार्ग तथा विद्युत प्रसारण लाइनमा विशेष व्यवस्थालाई थप गरिने
–स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारीमा युवालाई आकर्षित गरिने
–आधारभूत र अत्यावश्यक औषधिजन्य वस्तु तथा खोपको उत्पादनमा विशेष सुविधा प्रदान गरिने
–परम्परागत ज्ञान तथा सीपमा आधारित घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन तथा बजारको व्यवस्था गरिने
–दुई पक्षीय पारवहन तथा व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने
–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटा कम गर्न विशेष व्यवस्था गरिने
–प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादनको प्रशोधन र निर्यातको प्रवर्द्धन गरिने
–नेपाली उत्पादनलाई विशेष व्यस्था गर्न काउन्ट भेलिक तथा एन्टिडम्पिङ व्यवस्था गरिने
–पोट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित गरिने
–पर्यटनलाई आर्थिक उपार्जनको विशेष क्षेत्र मानि विशेष प्रवद्र्धनको जोड दिइने, यस्ता उद्योगलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने
–ग्रेट पर्यटन ट्रेलको विकास गरिने
–कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराइने
–हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै गुणस्तरीय बनाइने
–वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरुलाई काठमाडौं बाहिरबाट समेत उडानका लागि प्रोत्साहन गरिने
–अन्तर्राष्ट्रिय उडानको गन्तव्यहरु विस्तार गरिने
–आन्तरिक विमानस्थलहरुमा सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण गरिने
–देशको सम्पूर्ण भूभागलाई जोड्ने गरि द्रूतमार्गको विकास गरिने
–सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तर विकासमा जोड दिइने
–काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सक्ने गरी प्राथमिकता दिइने
–चक्रपथ लगायतका काठमाडौंका आवश्यक स्थानमा फ्लाइओभर तथा अन्डरपास निर्माण गरिने
–हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने,
–मदन भण्डारी सडक मार्गको बाँकी काम पुरा गरिने
–सिस्ने खोला–नाकढुंगा सुरुङमार्गको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने 
–आगामी आर्थिक वर्षमा ३०० सडक तथा पुल निर्माण गरिने
–सडक तथा पुल निर्माण कार्य प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिने
–रसुवागढी –काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरिने