सम्पत्ति शुद्धीकरण : अनुसन्धानमा ‘खोट’, प्रक्रियामा ‘त्रुटि’

काठमाडौँ : पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न नेपालले गरेको आग्रह इन्टरपोलले अस्वीकार गरिदिएपछि  प्रहरीले अर्को पत्राचार गरेको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई नेपाल झिकाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आग्रहमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत अन्तिम साता पहिलोपटक इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको थियो।

२१ फागनुको चुनावअघि नै उपचारका लागि भनेर सिंगापुर गएका उनीहरू हाल ह‍ङकङमा रहेको बताइन्छ। यद्यपि उनीहरू कहाँ छन् भन्नेबारे कान्तिपुरले स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकेन। 

विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार इन्टरपोलसमक्ष देउवा दम्पतीविरुद्ध नोटिस जारी गर्नुपर्ने आधारका रूपमा दुई प्रमुख कारण पेस गरिएका थिए। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेर शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको र त्यसका लागि दुवै जनाबिरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर, इन्टरपोल सचिवालयले देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्ने आधार ‘पर्याप्त नभएको’ भन्दै फिर्ता गरिदियो।

अनुसन्धान सम्बद्ध विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार इन्टरपोलले नोटिस जारीका लागि विगतमा कुन कसुरमा मुद्दा चल्यो र अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कुन कानुनअनुसार अनुसन्धान भइरहेको हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ। त्यसपछि फेरि देउवा दम्पतीविरुद्ध भइरहेका अनुसन्धानको प्रगति, उनीहरूका नाममा देखिएको शंकास्पद सम्पत्ति विवरण, २४ भदौमा घरमा भेटिएका जलेका नोटको फरेन्सिक रिपोर्टलगायत विवरण उल्लेख गरेर विभागकै अनुरोधमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले दोस्रोपटक इन्टरपोललाई अनुरोध गरेको छ । दोस्रो अनुरोधको जवाफ आइनसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । 

इन्टरपोलले नोटिस जारी नगरिदिँदा उनीहरूलाई विदेशबाट पक्राउ गरेर ल्याउने सरकारको तत्कालको प्रयासमा ‘ब्रेक’ लागेको छ। यससँगै करिब साढे तीन दशक शासन–सत्ताको केन्द्रमा बसेका देउवालाई तत्कालै पक्राउ गर्न अनुसन्धानकारी निकायले हतारो देखाएको र त्यसले प्रक्रियागत त्रुटि निम्त्याएको भनी आलोचनासमेत भएको छ। त्यस्तै कतिपय कानुनविद्ले पहिल्यै निष्कर्षमा पुगेर मुद्दा अघि बढाउन खोजिएको त होइन भनी शंका पनि व्यक्त गरेका छन्। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वअवस्थाबारे नेपालका अनुसन्धानकारी निकायले भन्दा इन्टरपोलले गर्ने व्याख्या फरक छ कि भन्नेसमेत प्रश्न उठेको छ।

नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अनुसन्धानकारी निकायले प्रक्रियागत त्रुटि गर्दा आरोपितविरुद्धको मुद्दा कमजोर बन्ने र अपराधबाट आर्जित धन शुद्धीकरण गरेकै रहेछ भने पनि  कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने जोखिम रहने बताउँछन्।

‘कानुनको मर्म शंकित व्यक्तिलाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पहिले प्रमाण जुटाऊ अनि अभियोजन गर भन्छ। तर विभागका पछिल्ला केही घटना हेर्दा पहिले पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण जुटाउनेतिर देखियो ।’ 

इन्टरपोलले देउवा दम्पतीविरुद्ध नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको सन्दर्भलाई विभागको प्रक्रियागत त्रुटिसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तो किन भयो भन्ने जवाफ अनुसन्धान गर्ने निकायले दिनुपर्छ ।’  

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले गैरकानुनी काम गरी कमाएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनी परिभाषित गरेको छ । यो परिभाषाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि दुई अवस्था अनिवार्य हुन्छन्। पहिलो, कुनै अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नु । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचार, राजस्व छली, मानव बेचबिखन आदि जस्ता कसुर–जसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सम्बद्ध कसुर (प्रेडिकेट अफेन्स) भनिन्छ–बाट अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउने। दोस्रो, त्यस्तो धनलाई वैधानिक देखाएर आर्थिक प्रणालीभित्र प्रवेश गराई शुद्ध बनाउने। यो दोस्रो चरणको काम नै सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको २०८१ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

त्यस्तै भारतको सर्वोच्च अदालतले जुलाई २०२२ मा गरेको फैसलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति अनिवार्य देखिनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा सम्बद्ध कसुर ((प्रेडिकेट अफेन्स) होइन बरू मूल कसुरको सह-उत्पादन (बाइ प्रडक्ट) का रूपमा सहअपराध (सेकेन्डरी अफेन्स) हो । 

त्यस्तै अन्तरदेशीय स‌ंगठित अपराधसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिले अपराधबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने नियतले सम्पत्ति हस्तान्तरण, स्थान्तरण वा रूपान्तरणलगायतका कार्य गर्नुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनी परिभाषित गरेको छ। 

नेपालमा २०६४ सालअघि यस्तो कसुरमा कारबाही गर्ने कानुन थिएन। ऐन बनेपछि यस्ता कसुरमा अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा दिइयो ।

विभाग सधैँ सरकारको सिधा नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ। सुरूमा अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको यो निकायलाई केपी शर्मा ओलीका पालामा फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सारिएको थियो। पछिल्लो पटक २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारका पालामा विभागलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयमातहत नै ल्याइयो। 

सार्वजनिक ओहोदामा बसेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेमा त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्छ। तर, सार्वजनिक पदधारण नगरेका व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, ३० चैत २०८० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ लाई संसोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि अख्तियारलगायत अन्य अनुसन्धानकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउने बाटो खोलिएको छ।

गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुनै पनि कसुर सम्बद्ध कसुर हुनसक्ने र ती कसुरको प्रकृति हेरेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय फरक-फरक हुने कारणले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । उदाहरणका लागि, वन वा निकुन्जसम्बन्धी कसुर वन वा निकुञ्ज कार्यालयले वा राजश्व हिनामिनामासम्बन्धी विषय राजस्व अनुसन्धान विभागले वा भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ, त्यसैकारण ती अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको खण्डमा ती निकायले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि अनुसन्धान गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको हो। 

ऐनले विभिन्न ३२ किसिमका कसुरलाई सम्बद्ध कसुर मानेर यसको अनुसन्धान तत्‌तत् निकायमार्फत हुने र उक्त कसुरबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए त्यही निकायबाट शुद्धीकरणको छुट्टै कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। जसमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषण, लागूऔषधको ओसारपसार, हातहतियारको गैरकानुनी ओसारपसार, भ्रष्टाचार वा घुस, ठगी, किर्ते, नक्कली नोटजस्ता कसुरलाई सूचिबद्ध गरिएको छ। ती अपराधको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत भएको देखिएमा तिनलाई सम्बद्ध कसुर मानेर शुद्धीकरणमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सामान्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा प्रमाण जुटाउनका लागि पक्राउ गर्न आवश्यक नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मी व्यक्ति भाग्ने जोखिम भएमा वा प्रमाण लोप गर्नसक्ने अवस्था भएमा पक्राउ गर्न सकिने भएपनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउमा हतारो देखाउनुको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार यो कसुर रातारात र आजको भोलि हुने खालको होइन र त्यसैकारण आफ्नो सुविधाका लागि अनुसन्धानकारी निकायले पक्राउसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को दफा १९ग मा अनुसन्धानका क्रममा विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत सुराकी परिचालन, गुप्त अनुसन्धान कारबाही (कोभर्ट कभर अपरेसन), टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमका विवरण प्राप्त गर्ने, थप प्रमाण तथा सूचना हासिल गर्ने उद्देश्यले तत्काल पक्राउ नगर्ने तथा कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच जस्ता विधि अनुसन्धानमा अवलम्वन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, विभागले पछिल्ला दिनमा मानिस पक्राउ गर्ने अनि मात्र प्रमाण जुटाउनतिर लाग्ने गरेको आरोप छ । 

अधिवक्ता सुभाष आचार्य विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई व्यक्ति तह लगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएका कारण अनुसन्धान परिणाममुखी र प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउँछन् । पछिल्लोपटक देउवाविरुद्ध रेड नोटिसको प्रक्रिया स्वभाविकै भएको बताउने आचार्यले पक्राउ गरेरै मात्र मुद्दा अनुसन्धान गर्छु भन्नुचाहिँ गलत भएको बताए। ‘घरमा जलेका नोट भेटिए, तर त्यसको अरू निकायबाट अनुसन्धानको सुरसार नभएपछि विभागबाट त हुनै पर्ने थियो, भयो, यसलाई अन्यथा त भन्न मिलेन ।’

अर्कातर्फ विभागलाई शासन सत्तामा बस्नेहरूले शक्ति आर्जनको स्रोत र माध्यम बनाएको पनि उनको तर्क छ । तर, पछिल्ला दिनमा देखिएका पक्राउ र पक्राउ प्रयासलाई भने उनले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने बताए ।

‘विभागलाई शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्र बनाइयो, महानिर्देशकहरूले विभागलाई शक्तिकेन्द्रको नजिक हुने अवसरका रूपमा उपयोग गरे। पैसा हुनेहरुलाई तर्साउने माध्यम बनाए,’ आचार्यले भने, ‘त्यस्तो प्रवृत्ति अहिलेको सरकारले अन्त्य गर्नुपर्छ।’ 

यस्तो अपराधमा अनुसन्धान गर्दा पहिले प्रमाण संकलन र त्यसपछि मात्रै पक्राउ गर्ने विधि अपनाउनु पर्नेमा मान्छे पक्रने अनि प्रमाण जुटाउन खोज्ने प्रवृत्ति अनुसन्धानकारी निकायहरुले सुधार्नुपर्ने उनको तर्क छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका हकमा अख्तियारबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘तर, विगतमा त्यसो भएन। त्यसैले पछिल्लो घटनाक्रममा नेताहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अग्रसर बनेको बुझेको छु।’ 

३० चैत २०८० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धि ऐन संसोधनसँगै विभागमा परेका उजुरीमा उसले आफैंले सिधै अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। हाल नेता तथा व्यापारीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका एक अनुसन्धान अधिकारी पनि २ वर्षअघि संशोधन भएको कानुनले त्यसपछिका उजुरीमा अनुसन्धान गरी अभियोजनमा लैजाने अधिकार विभागसँग नरहेको बताउँछन् । त्यसअघिको हकमा मात्रै उजुरीबारे विभागको अनुसन्धानबाट अभियोजन गर्न सकिने प्रबन्ध कानुनले स्पष्ट गरेको उनको बुझाइ छ । उक्त संशोधनले विभागको क्षेत्राधिकार नै हटाइदिएको थियो । यसको अर्थ, विभागले प्रारम्भिक छानविन गर्न सक्छ र जुन कसुरमा उक्त व्यक्ति संलग्न भएको देखिन्छ, त्यहीसँग सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गराउन पठाउनुपर्छ। यही व्यवस्था अनुसार नै विभागले गत महिना पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ गरे पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको थियो। 

देउवा दम्पतीको हकमा विभागले पक्राउका लागि लेखेर पठाउनेदेखि फरार सूचीमा राख्नेसम्मका प्रक्रियामा आफैं संलग्न भएको छ। यसले प्रक्रियागत त्रुटिमात्रै नभएर सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षेत्राधिकारलाई समेत वेवास्ता गरेको  देखिएको देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा (२०७८) का महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बताए। 

सरकारले हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धि ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी वित्तीय अपराधलाई विभाग आफैंले सम्बद्ध कसुर मानेर अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार दिलाएको छ । विभागलाई यस्तो अधिकार हुनेगरी कानुन संशोधन गरिएको विषय पनि देउवा दम्पतीविरुद्ध इन्टरपोललाई रेड नोटिसका लागि पठाइएको दोस्रो पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रहरीले बताएको छ। 

विभागका निर्देशक उत्तमकुमार घिमिरेले अनुसन्धानबारे आफू जानकार नरहेको बताए। उनले भने, ‘अनुसन्धान टुंगिएपछिमात्रै हामीले केही भन्न मिल्छ, त्यसअघि यसबारे हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन।’

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले विभागबाट अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै पत्राचार गर्ने काममा मात्र प्रहरी संलग्न रहेको बताए। 

संविधानविद् विपिन अधिकारी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा भइरहेका अनुसन्धान कार्यकारी अधिकारको सिधा नियन्त्रण र अनूकुलतामा हुने गरेकाले यो विषयमा संसदमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अपवादलाई छाड्ने हो भने कार्यकारी र विभागीय निर्णायधिकारीको इच्छामुताबिक अनुसन्धान गर्ने, आरोपितलाई थुन्ने अनि मात्र सुन्ने प्रवृत्ति झाँगिदो छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विशिष्टीकृत र जटिल किसिमको अपराधमा त झन् थुनेर अनुसन्धान गर्ने वा प्रमाण खोज्ने भन्ने कुरालाई प्रोत्साहन दिनुहुँदैन।’

पछिल्लोपटक देउवा दम्पती र पूर्वमन्त्री खड्कामाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नगरी सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थालिएको विषयलाई अधिकारीले यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी र त्यसमा लगाइएको शुद्धीकरणको मुद्दासँग तुलना गरे। कार्यकारी अधिकारसहितका निकायले शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने जोखिम कस्तो हुन्छ भन्नेबारे यी उदाहरणले प्रस्ट पार्ने उनको भनाइ छ। 

‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अख्तियार हुँदाहुँदै त्यसभन्दा एककदम अघि बढेर सरकारले विभागमार्फत मुद्दा चलाउन सुरुमै दृष्टिकोण बनाउने, त्यसपछि पक्राउ गरेर मात्र प्रमाण संकलन थाल्ने प्रवृत्ति घातक छ,’  अधिकारी भन्छन्।

विभाग स्थापनायताको डेढ दशकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १२१ थान मुद्दा अदालत पुगेका छन्। त्यस्तै सम्वद्ध कसुरको अनुसन्धान तत्तत् निकायलाई दिइएपछि अख्तियारले ६ वटा र प्रहरीमार्फत २१ मुद्दा दायर भएका छन् । राजस्व अनुसन्धान र वन कार्यालयबाट पनि केही मुद्दा अदालत पुगेका छन्। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मागदाबीअनुसार फैसला भने भएका छैनन्। 

अख्तियारजस्तो छुट्टै संवैधानिक निकाय नभएको बरू अर्थमन्त्रालयमातहत रहेकाले सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला आरोपितविरुद्ध शुद्धीकरणको डण्डा चलाउने बाटो खोलिदिएको भन्दै कानुनविद्हरूले चिन्ता जनाएका छन्। 

कान्तिपुरबाट