संसद् विघटन मुद्दाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले  इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।  

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन परेका थिए। सबैजसो निवेदनका निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।  

यद्यपि इजलासले विपक्षी(राष्ट्रपति कार्यालय)का नाममा सात दिनभित्र कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ।  इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नआदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’

सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन, उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन लगायतका विषयमा आफ्नो जवाफ पेश गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल,कीर्तिनाथ शर्मा पाैडेललगायतले सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।